विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सरकारले लगानीकर्तालाई पहिले थुन्ने अनि सुन्नेजस्तो कठोर र अव्यावहारिक विधि अपनाउनु नहुने कुरामा जोड दिएका छन्।
मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको स्वागत कार्यक्रमका वक्ताले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम बन्द गर्नुपर्ने आग्रह गरेका हुन्।
व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ४–५ पुस्तादेखि ठूलो राशिको राजस्व तिरेर उद्योग–व्यवसाय गरेर बसेका घरानालाई सरकारले आतंकका शैलीमा थुनिरहेको आरोप लगाए।
ललितानिवासको जग्गाकाण्डमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ थुनामा छन्। अन्य केही व्यवसायी फरार छन्।
‘राज्यको यो शैलीबाट व्यवसायीको नयाँ पुस्ता भयभीत भइरहेको छ,‘ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘नयाँ पुस्ताले नेपालमा काम गर्न रुचाइरहेको छैन। राज्यको शैली देखेर यो पुस्ताको मनोबल खस्किएको छ। पुरानो पुस्ताले आफूले सम्हालिरहेको उद्योग–व्यवसाय छाड्न सक्तैन तर नयाँ पुस्ताले त्यसलाई ग्रहण गर्न मानिरहेको छैन।’
रिजालले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। तर सरकार र राज्यसंयन्त्रमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेभन्दा कार्बाहीको तारो व्यवसायीलाई बनाइएको उनको दुखेसो थियो।
उनले राज्यमा कानुनको परिपालना गर्ने वर्ग व्यवसायी मात्र भएको दाबी गर्दै सरकार र राज्यसंयन्त्रमा बस्ने पनि कानुनका दायरामा आउनुपर्ने आग्रह गरे। बैंकको प्रिमियम दर बढी हुँदा उद्योगी–व्यवसायी अहिले पनि ब्याजदरको चापमा भएको उनले बताए।
रिजालले बैंकको प्रिमियम दर र ब्याजदर नेपालमा मात्र धेरै भएको चर्चा गर्दै व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाए जेल हाल्ने तर बैंकरलाई किन कार्बाही नगर्ने भन्दै रोष व्यक्त गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणलाई सच्याउनुपर्ने आग्रह गरे। सरकार र राज्यसंयन्त्रमा बस्नेहरूले उद्योगी–व्यवसायी भनेको चोर हुन् भन्ने धारणा पालिरहेको आरोप उनले लगाए।
‘उद्योगीलाई पहिले थुनेर होइन सुनेर कार्बाही गर्नुपर्छ। राज्यलाई अर्बौं कर तिरिरहेका व्यवसायीलाई अपमानित र बेइज्जत गरेर देशलाई फाइदा छैन। केही समययता राज्यले कार्बाहीका नाउँमा व्यवसायीमाथि आतंक मच्चाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो यस्तो कार्यशैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च नगरेसम्म बैंकमा तरलता नबढ्ने धारणा व्यक्त गरे। अन्य देशमा पुँजीगत खर्च ८०–९० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालमा किन हुन सक्तैन भन्ने प्रश्न उनले गरे।
व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले हरेक मुलुकका लोकतान्त्रिक सरकारहरू लगानीमैत्री हुने गरेको र उद्योगी–व्यवसायीलाई उच्च सम्मान दिएर उनीहरूको मनोबल उकास्ने कार्यमा लागिरहेको जिकिर गरे।
उद्योगी मुन्दडाले नेपालको सरकार मात्र लोकतान्त्रिक भएर पनि अपवादका रूपमा प्रस्तुत हुँदै व्यवसायीलाई अनाहकमा दुःख दिन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे। ‘म प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमा प्रवेश गरेको २५ वर्ष भयो। तर आज मेरो व्यवसाय जहाँ थियो लगभग त्यहीँका अवस्थामा छ। दुई–चार प्रतिशत माथि उठ्नु खास कुरा होइन। तर २५ वर्षको मेहनतले मैले जे पाउनुपर्थ्यो त्यो पाउन सकिन,’ उनले भने, ‘राज्य यहीँनेर चुकेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले ललितानिवास काण्डमा जग्गाको चौथो–पाचौं क्रेताका रूपमा रहेका व्यवसायीलाई थुनामा राखेर कार्बाही गर्दा सम्पूर्ण व्यापारी भयग्रस्त भएको भनाइ राखे।
‘अब हामी कुनै पनि बेला हिरासत वा जेलको कोठरीमा जाकिनसक्छौं भन्ने डर राखेर काम गरिरहेका छौं। सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि बेला जसलाई जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। त्यसैले हाम्रा छोरानातिहरू नेपालमा व्यवसाय गर्न रुचाइरहेका छैनन्। उनीहरू भयभीत र आतंकित छन्,’ उनले भने।
सुनकाण्डमा भन्सारका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर क्लिन चिट दिने अनि अन्यलाई चाहिँ थुनामा राख्ने, यो कस्तो विभेदयुक्त कानुन हो भन्ने प्रश्न उनले गरे।
