काठमाडौं। कर्मचारीको ब्रिफिङ लिनुअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको साथ खोजेका थिए।

उनले अर्थमन्त्रीमा पदवहाली हुनेवित्तिकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष शेखर गोल्छा टेलिफोन गरेर सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए।

महतले निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आगामी दिनमा बाक्लै संवाद गर्ने जानकारी गराएका थिए। यो गत चैत १८ गतेको कुरा हो।

चैत १९ गते सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुको लामै लाइन लाग्यो। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ, सेयर लगानीकर्तालगायत अन्य संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि महतले समय दिए, सबैको कुरा सुने।

कमजोर आर्थिक सुचक, भत्किएको व्यवसायिक मनोबल, तरलता अभाव, उच्च ब्याज दर, गतिहिन अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु पर्ने दायित्वसहित दाई डा. राम शरण महतको बिरासत बोकेर प्रकाश शरण अर्थमन्त्रालय छिरेका थिए।

त्यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्यो। महतले मौद्रिक अर्थतन्त्रको मनोबल बलियो नबनाएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेर निजी क्षेत्रको पक्षमा वकालत गरे।

बजेट आउनु अघिल्लो दिनसम्म मात्र डा. प्रकश शरण महतमाथि निजी क्षेत्रको आडभरोसा निजी क्षेत्रको रह्यो।

जेठ १५ को बजेट र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महतले देखाएको ब्यवहारले निजी क्षेत्र निरास भएको छ। उनी करका बिषयमा बिबादित पनि बने। लोकतान्त्रिक पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका महतले लिएको कतिपय भुतप्रभावि नीतिका कारण वाह्य लगानी निरुत्साहित नै भएको छ।

बजेटअघि नै सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल महतको कार्यशैलीप्रति निरास भइसकेका थिए। उनले उद्यमीहरुसँगको भेटमा ‘मैले भनेको पनि टेर्दैनन्’ भनेर बताएका थिए।

डा. महतको बोली-व्यवहारप्रति उनकै दल नेपाली कांग्रेसका नेता पनि खुसी छैनन्।

आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको भनाई मान्ने हो भने अर्थमन्त्री पछिल्लो समय झनै अटेरी हुन थालेका छन्। नेताहरुको आलोचनाको जवाफ फर्काउँदा रुखो सुनिन थालेका छन्।

उपाध्यक्ष पुर्णबहादुर खड्कालाई पछि पार्दै महामन्त्रीमा हारेका महतले रोजेकै मन्त्रालय पाएका हुन्।

‘काम गराई’ मा न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको छ न त उद्योगीसँग। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेको भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग पनि महतको समन्वय छैन।

न त अर्थतन्त्रमा उत्पात सुधार छ, न निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छ। लगानीकर्ता हतोत्साहित छन्। बजेटमा आएको कर लगाउने कार्यक्रमबाहेक अन्य केही पनि कार्यान्वयनमा छैन। सुधारका संकेतहरु पनि खासै देखिएका छैनन्। तैपनि डा. प्रकाशरण ‘कन्फिडेन्ट्ली’ अघि बढिरहेकै छन्। कसको आडमा?

कांग्रेसका शीर्ष नेताबाटै चर्को आलोचना
बजेटमाथि असन्तुष्ट पोख्ने कांग्रेसका शीर्ष नेता हुन् उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका खड्काको चाहना थियो अर्थमन्त्री बन्ने। तर रोजाइको मन्त्रालय नपाएपछि उनी महतसँग असन्तुष्ट नरहने कुरै भएन। पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा खड्काले अर्थमन्त्री महतमाथि असन्तुष्टि पोख्न ‘फ्लोर ओपन’ गरिदिए।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेटमाथि असन्तुष्ट थिए नै। असार ३ गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटबारे आयोजना गरेको छलफलमा लेखकले बजेटमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

केन्द्रीय समितिमा साउन ८ गते सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि रोष पोखे महतमाथि। ‘मधेशमा बजेट कम पार्नु कांग्रेसको संगठनलाई कमजोर पार्नु हो, अर्थमन्त्री जी,’ यादवलेसमेत बजेटमाथि कटाक्ष गरे। आलुप्याजमा कर लगाएर अर्थमन्त्रीले जनतालाई दुख दिएको आरोपसमेत लगाए उनले। अनि भने, ‘तपाईलाई पैसा पुग्दैन भने सेन्टमा भ्याट लगाउनुस्। गाडीमा भ्याट लगाउनुस्। तर आलुप्याजको भ्याट कांग्रेसको अर्थमन्त्री छ भनेर भ्याट नलगाउनुस्।’

अर्का सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि दोष थुपारे। ‘अहिले अर्थतन्त्र चौर्तफी कमजोर छ। मानिसहरु आतंकित छन्। विदेशको पैसा स्वदेश नआउने। कोलाहालपूर्ण छ अर्थतन्त्र। बजेटमा असन्तुष्टि छ,’ पाण्डेले केन्द्रीय समितिमा भने।

साउन २ बाट शुरु भएको केन्द्रीय समितिमा फोर्ब्स अर्बपति विनोद चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन, केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल, केन्द्रीय सदस्य रंगमती शाही, प्रकाश स्नेही रसाइलीलगायतले पनि असन्तुष्टि पोखे।

सरकारमा उस्तै सकस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बजेटमाथि सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीकै पनि असन्तुष्टि थियो। माओवादीले गुपचुपै राख्यो असन्तुष्टि। जसकारण कांग्रेसले बजेटमा मतदान गर्न ह्‍वीप नै जारी गर्नुपर्‍यो।

जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट शुरुमा खासै विवादमा तानिएको थिएन। संसद विकास कोष ब्युँताएर निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड पाउने भएपछि सांसदहरु दंग परेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री महतको जिल्लामामात्र बजेट गएको भन्दै विरोध आयो। त्यसपछि असार १३ गते ध्वनि मतले पारित भएको बजेटलाई मतदानसम्मै धकेलिदियो सभामुख देवराज घिमिरेले।

केन्द्रीय समितिमा नरम अर्थमन्त्री

बाहिर खरो र अटेरी सुनिएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री डा. महत केन्द्रीय समितिमा भने नरम सुनिएका थिए। शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यहरुले छासेपछि साउन ८ गते केन्द्रीय समितिमा देशको अर्थतन्त्रबारे बेलिबिस्तार लगाउँदै महतले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्विकारे।

‘अर्थमन्त्रीको हैसियतमा तपाईहरुको माझ उभिएको छु। केन्द्रीय सदस्य साथीहरु संसदमै राख्ने क्रममा संसदमा स्पष्ट राखेकै छु,’ महतले भने, ‘सहमहामन्त्री बद्रीजीले देशको अर्थतन्त्र अप्ठेरो स्थितिमा छ पूँजी पलायन हुँदैछ, मान्छेमा आत्मविश्वास छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।’

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण नेकपाकालमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दोष लगाउन पनि भ्याए महतले।

‘यद्यपि अर्थतन्त्रमा समस्या छ। नभएको हैन। ओलीजीको शासनकालमा जसरी बजेट परिचालन गर्ने पद्धतिको सुरुवात गरियो,’ महतले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितताको नाममा एक करोड बजेट राखेर एक अर्बको ठेक्का गराउने। पाँच करोडको बजेट राखेर पाँच अर्बको ठेक्का गराउने। त्यसले गर्दा भयानक ठुलो दायित्व ट्रान्सफर भएर आयो। पोहोर साल असारमा ५७ अर्ब ऋणात्मक ट्रान्सफर छ। अहिले २ खर्बभन्दा ज्यादा। त्यो सबै दायित्व पुरा गर्नुपर्ने अवस्था।’

अर्थतन्त्र बडो खराब अवस्था भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको बताए। यो परिस्थिति ‘ह्यान्डल’ गर्न आफू तयार रहेको तर्कसमेत महतले पेश गरे।

‘बडो खराब अवस्थामा छ। कांग्रेसले नै ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने स्थितिमा म उभिएको छु। त्यसकारण साथीहरुले बुझिदिनुहुन्छ,’ महतले थप भने, ‘बडो अफ्टेरो स्थितिमा पार्टीको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु।’

कसको आड छ अर्थमन्त्रीलाई?

पार्टी सभापति देउवा निकट नेता हुन् सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’। उनका अनुसार, गठबन्धन सरकारमा पार्टीकै केही नेताका कारण अर्थमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेको देखिन्छ।

‘बजेटपछि उहाँमाथि असन्तुष्ट सुनिएको हो। पार्टीकै धेरै साथीहरुले बजेट नराखिदिएको कुरा उठाउनुभएको हो,’ सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन्। यद्यपि पार्टी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भने अर्थमन्त्रीलाई ‘फुल सपोर्ट’ रहेको उनले बताइन्।
अर्थमन्त्रीको टिममा ‘टेक्निकल साउन्ड टिम’ अर्को ‘ब्याकअप’ भएको र महत आफै अर्थशास्त्रका विज्ञ रहेको उपाध्यायको भनाई छ।

‘अर्थमन्त्रीको टिममा तीन जनाको विज्ञ टोली हुनुहुन्छ,’ उपाध्याय भन्छिन्, ‘अर्को उहाँ आफै अर्थशास्त्र पढ्नुभएको। त्यही भएर उहाँले छानेरै लिनुभएको हो मन्त्रालय। त्यसले पनि कन्फिडेन्ट देखिनुहुन्छ।’

अर्थमन्त्रीले बजेटको मुखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, पुर्व सदस्य डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई सल्लाहकार बनाएका छन्।

उनका अनुसार पार्टीको साथ, देउवाको आड, प्रधानमन्त्रीको विश्वास र पढाईकै विज्ञताका कारण अर्थमन्त्री स्पिड्ली काममा अघि बढेका छन्। केन्द्रीय समितिमा डा. महतले आफूलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकोमा देउवालाई धन्यवादसमेत दिएका थिए।

रामशरणकै लाइन समाउने मेलोमा

नेपालको आर्थिक विकासको जग हालेको जस उनका दाजु डा. रामशरण महतलाई छन्। २०५२ मा अर्थमन्त्री बनेपछि भ्याट ल्याउँदा रामशरणको त्यतिबेला चर्को विरोध भएको थियो। अहिलेको अवस्थालाई रामशरणकालसँग दाँज्छन् प्रकाशशरण।

‘कांग्रेसको सरकारका पालमा भ्याट लगाएर हामीले करको दायरा बढाएर बलियो बनाउन सक्ने अवस्था आएको हो। विस्तारै घटाउँदा जाँदा समस्या आयो। फेरि हामीले रिइन्ट्रिड्युस् गरेका छौ। अब राजश्व बढ्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा राजश्व बढ्छ,’ महतले भनेका छन्, ‘अर्को वर्ष प्रगति हामी देख्छौ।’

अमेरिकाको इलिनोइस राज्यस्थित कार्बोन्डेलमा रहेको साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा ‘पीएचडी’ गरेका डा प्रकाशशरण पनि रामशरणकै लाइनमा छन् कि भन्ने शंकाको सुविधा दिन सकिने विरोधी खेमाका नेताहरु बताउँछन्।

‘अर्थमन्त्रीले सभापति देउवा, प्रधानमन्त्रीको कुरा मानेकै देखिन्छ। तर धेरै रुष्ट छन् पार्टीभित्र। पार्टीमा विरोधी खेमाप्रति पनि उदार छैनन्,’ एक सहमहामन्त्रीले भने, ‘रामशरण अर्थमन्त्री हुँदा जसरी नेपालको अर्थतन्त्रललाई एकदमै हाइलेभलमा पुर्‍याउनुभयो। अहिलेको अर्थमन्त्रीको चाहना पनि त्यही होला।’

त्यसैले बजेटमा शंकाको सुविधा दिन सकिने ती पदाधिकारीको भनाई छ। ‘बजेटमा शंकाको सुविधा पनि दिनुपर्छ। रामशरण महतले झैँ अर्थतन्त्र सुधार्न आफ्नो अडान लिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि दाह्रो साथ अर्थमन्त्रीलाई रहेको दाबी छ महतको सचिवालयको। बिहीबारमात्र अर्थमन्त्री महतले समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालय डाकेर सामूहिक छलफल गरेका थिए।

मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजना र परियोजनालाई बेलैमा पुरा गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्री महतका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले बताए। बजेट कार्यन्यन र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अर्थमन्त्री डटेर लागेको उनको दाबी रह्यो।

‘बजेटको विज्ञ टिम अहिले पनि आउनुहुन्छ। सुझाव दिनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्री आफै वानम्यान आर्मीका रुपमा खटिनुहुन्छ। बिहान ७ बजे सिंहदरबार अफिस आइपुग्ने राति ८-९ बजे फर्कनुहुन्छ,’ थापाले भने।

मौद्रिक नीति, कर्मचारीको सहयोग, रेभन्यु बढेको विषयबाट सुधारका संकेतहरु देखिन थालेको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ। ‘राम्रो कुराको सुरुवात गर्दा विरोध हुन्छ। अहिले भ्याटको दायरा बढाएर राम्रै हुँदै गएको छ,’ थापाले भने।