काठमाडौं। गत बुधबार दिउँसो ठूलो परिमाणमा सुन भरिएको ‘ब्रेक शु’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्गोबाट कसरी बाहिरियो ? समस्या भन्सारको प्रविधि हो या कर्मचारीको नियत ? सुन प्रकरणलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु बीच यस्तैखाले प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
अध्यागमन र भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर बुधबार कार्गोबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको हो। विभागले यसमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस प्रकरणमा एक जना चिनियाँ र एक भारतीय मुलका व्यक्तिसहित १० जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यस्तै, भन्सार कार्गोमा खटिएका दुई कर्मचारी समेत निलम्बनमा परेका छन्।
प्रश्नको शृंखला यतिमा नै सकिने देखिँदैन। विदेशबाट अवैध तरिकामा कसले सुन ल्याएको हो ? अहिले पहिलो प्रयास थियो या यसरी नै पटकपटक सुन भित्रिएको थियो ? विदेशबाट जहाजमार्फत ल्याइएको सुन कहाँसम्म पुग्थ्यो ? सरकारी निकायका पदाधिकारीको कस्तो भूमिका रहँदै आएको छ ?
यस्ता प्रश्नको उत्तर भेटिएर संलग्न व्यक्ति कारबाहीमा परेमात्र अनुसन्धानले पूर्णता पाउने देखिन्छ।
राजस्वको अनुसन्धानमा सुन बोक्ने ट्याक्सी चालक, सामान मगाउने कम्पनी र सुन राख्ने भनिएका चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानको परिधि सुन पठाउने मुलुकदेखि सुन पुगेको मुलुकसम्मै हुनुपर्ने देखिन्छ।
यी सबै मुलुकका धेरैखाले संयन्त्र नजोडिकन यति ठूलो रकमको सामग्री तस्करीको सम्भावना हुँदैन। त्यसमाथि सुन तस्करीका प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि व्यापारीसम्मको कनेक्सन ओपन सेक्रेट नै छ। के राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले उल्लिखित दायरालाई समेट्न सक्छ ?
प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागलगायत अन्य संयन्त्रलाई साथमा लिएर अनुसन्धान नगर्ने हो भने सहजै भन्न सकिन्छ- यो प्रकरण टुंगोमा पुग्दैन।
प्रहरीले यस घटनालाई ‘पर्ख र हेर’का रूपमा लिएको छ। कर छली राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सिधै ठोकिएकाले प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने र ‘माथि’बाट आदेश नआएकाले अघि नबढ्ने बताइसकेको छ।
यस प्रकरणमा कर छली मात्र नभएर संगठित अपराध पनि देखिएको छ। राज्यका उच्च तहमा रहेका व्यक्ति पनि सुन प्रकरणमा तानिए भने राज्य विप्लवसम्मको मुद्दा आकर्षित हुने देखिन्छ।
भन्सार, विमानस्थलदेखि अन्य क्षेत्रसमेत जोडिएकाले प्रहरी एक्लैको ‘एक्सन’ले मात्र पनि अनुसन्धान पूर्ण नहुने विज्ञहरू नै बताउँछन्। पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल अनुसन्धान राजस्वलाई गर्न दिए पनि माथिल्ला निकायमा पुग्न र विवादरहित अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘एक लेभलको अनुसन्धान राजस्वले गर्छ। तर माथिल्लो नेक्सस र सूचना प्राप्त गर्न अहिलेको अनुसन्धानले पुग्दैन। त्यसैले सबै निकाय समेटेर सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउन भने सक्छ,’ सिलवालले भने।
२०७४ माघ ९ गते विमानस्थलबाट बाहिरिएर गायब भएको ३३ किलो सुन प्रकरण र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पनि सरकारले सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले ७ सय ५२ पेजको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा यसखाले समिति बन्दा आलोचना पनि भएको थियो। अनुसन्धानको ज्ञान र प्राविधिक दक्षता नै नभएका निकायका व्यक्तिले अनुसन्धानको नेतृत्व दिँदा निचोडमा पुग्न नसकेको आरोप लागेको थियो।
कमजोर अनुसन्धानका कारण समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकांश व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाउनाले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्यो। अहिले सुनमाथि अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व विभागसँग प्राविधिक दक्षतासहितको जनशक्ति पर्याप्त छैन।
अनुसन्धानको ज्ञान, सूचना र सञ्जाल भएको तथा अपराध नियन्त्रणका लागि अनुभव हासिल गरेको नेपाल प्रहरीको खातामा समेत कैयन केस ‘असफल’ छन्। यस्तो अवस्थामा विभाग एक्लैको अनुसन्धान प्रभावकारी हुनेमा सजिलै शंका गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ विभागले अनुसन्धानमा केही पनि हात पार्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर, ‘होलेस्टिक अप्रोच’का सामु एकल दृष्टिकोणबाट हुने अनुसन्धान पक्कै कमजोर हुन्छ। प्रहरी एक्लैले यस्तो प्रयास गरेमा पनि आउने परिणाम त्यस्तै हो।
सुन तस्करीमा विमानस्थलको भन्सार चेकिङमा प्रहरीको उपस्थिति नहुनुलाई पनि दोष दिइएको छ। शुक्रबार विमानस्थल कार्गो भवन पुगेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगेज हेर्न भन्सार प्रतिनिधिसँगै प्रहरी पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यसका लागि तयारी थालिएको उनको भनाइ थियो। उनले जे भने त्यसले ‘लुप होल’ भर्नका लागि काम गर्ला तर यस प्रकरणलाई टुंगोमा लैजान भने मद्दत गर्दैन।
अहिले त्यस्तो अनुसन्धानको खाँचो छ, जसले सुन प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउने मात्र होइन, आगामी दिनमा पनि यसखाले अवस्था ननिम्त्याउने अवस्थाको निर्माण गरोस्। त्यसैले पनि सबै क्षेत्र समेटिने गरी अनुसन्धानको दायरालाई विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।
पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठोकुवा गर्छन्, ‘राजस्व विभाग एक्लैले मात्र अनुसन्धान गर्न सक्दैन। यस अनुसन्धानमा प्रहरीको साथ लिनुपर्छ।’
उनका अनुसार सुन तस्करी अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सनसँग जोडिएकाले पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न टाक्स फोर्स नै गठन गर्नुपर्छ। सरकारका विभिन्न निकायलाई एकसाथ लिएर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए।
राजस्व अनुसन्धानको जनशक्ति, मुद्दा चलाउने प्रकृति आदिले पनि तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिले कम सजाय पाउने गरेको विगतको नजिर छ। अहिले समातिएको सुनले राजस्व छलीलाई मात्र समेट्दैन, अन्य अपराधका शीर्षकसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ।
तत्काल अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि नबढ्दा अपराधीले छोडेका फुट प्रिन्ट गायब हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। र, सरकारले यसतर्फ कदम नचाल्ने हो भने सुन प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंकालाई मलजल गर्ने निश्चित छ।
