काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बालकृष्ण खाणलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरिनुपर्ने माग उठेको छ। साउन २ बाट जारी केन्द्रीय समितिमा तेस्रो दिन बिहीबार केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले खाणलाई निलम्बन गर्न माग गरेका हुन्।
शिवाकोटीले कांग्रेसले कि सरकार छाड्नुपर्ने नभए खाणलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुपर्ने बताए। ‘यतिखेर कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य हिस्सेदार हो। यही सरकारको पालामा हाम्रा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई अलग अलग आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। सभापतिज्यू, यो प्रकरणमा हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ। खाणप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने कांग्रेस सरकारबाट हट्नु पर्यो, होइन भने पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्यो ?’ उनले भने।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा खाण वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेले सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। तर, खाणलाई कारबाही बारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कुनै एजेन्डा छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा खाण असार १ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सभापति देउवाले भने शरणार्थी प्रकरणमा खाण निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। खाण पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुअघि उनी निकट नेता देउवा निवासमा ‘डेलिगेसन’ गएका थिए। उनीहरुको माग थियो – खाणलाई तत्काल हिरासतबाट छुटाउनु। सोही भेटमा देउवाले ती नेताहरुसँग ‘बालकृष्ण पैसामा बिक्ने मान्छे होइन। मैले राम्रोसँग चिनेको छु। प्रमाण पनि फेला परेको छैन’, भनेका थिए।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जेठ २ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाण आफैंले निर्दोष प्रमाणित गर्छु भनेकाले निलम्बन नगरेको बताएका थिए। केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा राधा घले, लक्ष्मी खतिवडा लगायतले खाणको बचाउ गरेका थिए। खाण पक्राउ पर्दा कांग्रेसकै केही नेता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न गएकोबारे उनीहरुले प्रश्न समेत उठाएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले सभापति देउवासमक्ष यस विषयमा केन्द्रीय समिति प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘यसमा कि थुनामा हुने दोषी हुनुपर्यो कि सरकारमा रहेका हाम्रै मन्त्रीहरु पूर्वाग्रही भएको हुनुपर्यो। सभापतिज्यू, पार्टीले प्रष्ट भन्नुपर्यो’, उनले भने, ‘यो बैठकबाट पनि भ्रमपूर्ण सन्देश प्रसार हुनुभएन। सरकार र साथीमध्ये के रोज्ने हो सभापतिज्यू यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ।’
