काठमाडौं। तरलता अभाव चर्किएको बहानामा डेढ वर्षअघि नियमविपरीत बढाएको ब्याज प्रिमियमले बैंकहरूलाई यसपालि पनि नछोड्ने देखिएको छ।

सर्वसाधारणको हकमा पोहोर वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) को स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत बढाएको प्रिमियम फिर्ता गराएको थियो। त्यसबेलै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसहित सबै ऋणीको पैसा फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर, बैंकहरूले सहवित्तीयकरणमा प्रवाह भएको ऋणको हकमा फिर्ता गरेका थिएनन्।

एउटा बैंकको क्षमता नपुग्दा अन्य बैंकहरूसमेत मिलेर एउटै ऋणीलाई लगानी गर्ने ऋण सम्झौता-सहवित्तीयकरण हो। यस्तो ऋण दिँदा कुनै एउटा संस्था नेतृत्वमा हुन्छ, ऋण अवधिभर त्यही संस्थाले भने-गरेअनुसार अन्य ऋणदाता संस्थाले सर्तहरू मान्नुपर्ने हुन्छ।

सहवित्तीयकरण ऋणको ‘प्रिमियम फिर्ता गर्न नलगाइयोस्’ भन्दै गत पुसमा बैंकर्स संघ राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघलाई माघ १३ गते पत्र लेख्दै नियमविपरीत लिएको प्रिमियम जसरी पनि फिर्ता गर्न भनेको थियो।

तर, बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब बन्द गर्दासमेत त्यो प्रिमियम फिर्ता गरेनन्। आइतबार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन थियो।

बैंकहरूले ठूला परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत दिएको ऋणमा मनपरी प्रिमियम बढाएको आरोप व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन्। केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको छलफलमा पनि नियमविपरीत लिएको प्रिमियम बैंकहरूले फिर्ता नगरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका थिए। ‘राष्ट्र बैंकमा गुनासो आउँदा हामीले त्यसको समाधान गरिदिएका छौं,’ त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले कुनै पनि हालतमा त्यो पैसा फिर्ता गर्नै पर्छ। त्यसबेलै हामीले फिर्ता नगरे कारवाही हुने जानकारी गराएका छौं।’

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै लघुवित्त संस्थालाई पनि नियमविपरीत लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न लगाएको थियो। ठूलो रकम भएकाको हकमा दुई किस्तामा तिर्ने समय दिइएको थियो। सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलाई लिखित वाचा गराएर पैसा फिर्ता गराइएको थियो। राष्ट्र बैंकले पैसा फिर्ता गर्न आलटाल गर्नेहरूको साधारणसभा गर्न स्वीकृति दिएको थिएन।

व्यवसायीले पोहोर सर्वसाधारणको हकमा गरेजस्तै राष्ट्र बैंकले यसपालि सहवित्तीयकरण ऋणको हकमा पनि साधारणसभाको स्वीकृति रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले अहिले गुनासो आएकाहरूको पैसा सम्बन्धित संस्थालाई पत्र लेखेर तिराइरहेको छ। ‘हिजोआज सहवित्तीयकरण ऋणको गुनासो आइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नियमविपरीत लिएको प्रिमियम जोकसैको होस्, बैंकले खान मिल्दैन। त्यसैले भरपाइ गराइरहेका छौं। अब पनि अटेर गरे त्यसमा लाग्ने ब्याज र जरिवानासमेत बैंकबाट भरपाइ गराउने योजना छ।’

बजारमा तरलता अभाव सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम्दानी घट्ने भन्दै स्थिर रहने प्रिमियम बढाइ दिएका थिए। नियामकीय प्रावधान अनुसार बैंकहरूले आवधिक कर्जाको ब्याजदर आधार दरका आधारमा तलमाथि गर्न सक्छन्। तर एक पटक निश्चित भइसकेको प्रिमियम ग्राहकको पूर्वस्वीकृति नलिइ बढाउन पाइँदैन।

बैंकहरूले सबैखाले ऋणीसँग साढे चार अर्ब रुपैयाँ नियमविपरीत उठाएका थिए। त्यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो। बाँकी पैसा फिर्ता भएको छैन।

‘सहवित्तीयकरणको पैसा फिर्ता गर्न केही प्राविधिक समस्या छ। त्यही कारण पनि असल नियत हुँदासमेत फिर्ता गर्न सकिएको छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘धेरै संस्था मिलेर ऋण दिने हुँदा नेतृत्वकर्ता बैंकले फिर्ता नगरुन्जेल अरुले केही गर्न मिल्दैन। एउटाले गरेको गल्तीको सजाय अरु संस्थाले पाइरहेको स्थिति छ।’

स्रोतका अनुसार बैंकहरूले असार मसान्तको हिसाबकिताब बन्द गर्दा सहवित्तीयकरणमा नियमविपरीत उठाएको पैसालाई आम्दानी शीर्षकमा देखाएका छन्।