काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जलविद्युत प्रवर्द्धकका हातखुट्टा बाँधेर विद्युत क्षेत्रको विकास नहुने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पार्टी कार्यालयमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकास बिना अरु क्षेत्रको पनि विकास सम्भव नभएको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधन संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा मुलुकमा जलविद्युत र प्रसारणलाइन मात्र नभएर कुनै पनि विकास निर्माणका काम हुनै नसक्ने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्वको अनुभवीसमेत रहेका लिङ्देनले भने समग्र ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको वारेमा आफू जानकार रहेको र इप्पानले उठाएका विषयमा पूर्ण सहमत भएको भनाइ राखे। ‘केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्ताव बन्दै गर्दा पनि यस्तो हुनुहुँदैन भनेर भनेका थियौ, अब संशोधनका लागि पहल गर्छौ,’ उनले भने,’हातखुट्टा बाँधेर विद्युत क्षेत्रको विकास हुँदैन। यसको विकास नभइ अरु केही पनि विकास हुँदैन भन्नेमा यसमा म क्लियर छु।’
इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा तार तान्दा २०० मिटर मुनिको सबै जग्गा किन्नुपर्ने नियम कसैगरी पनि व्यवहारिक नभएको बताए। ‘२०० मिटर तल कहाँनेर जग्गा पर्छ भन्ने नै अनुमान गर्न सकिन्न। कुनै पनि रुखबिरुवालाई तारले छुँदैन,’ उनले भने, ‘अनि त्यो जग्गाको पनि सरकारले प्रति हेक्टर न्युनतम २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु भनेको अब प्रसारणलाइन आयोजना र जलविद्युत आयोजना नबनाउ, देश विकास नगर भनेको हो।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन ऐन संशोधन गरेर जग्गा दिनुपर्ने र रुख रोप्नुपर्ने नियमको ठाउँमा पैसा मात्रै तिर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो ऐनको उद्देश्य वन जोगाउने नभइ पैसा थुप्र्याएर अपचलन गर्ने जस्तो देखिएको बताए।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य शंकर बस्यालले ३ वर्षको बीचमा देशको महँगी १०/१२ प्रतिशत बढ्दा वनको जग्गाको मूल्य ५०० प्रतिशत बढाउनु कहाँको न्याय हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले वन र वातावरण ऐन जस्ताको तस्तै पारित भयो भने विदुयुत प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन बनाउन सकिँदैन भनेर हात उठाइसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको बताइन्।
कार्यसमितिका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष लिङ्देनले देश विकास रोक्न खोज्ने नियमन कानूनका विषयमा इप्पानकै प्रवक्ताले कुरा राखे जसरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने वचन दिएका छन्।
