काठमाडौं। मर्जर तथा प्राप्तिका साथै फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा सरकारले लगाएका करविरुद्ध एकजुटजस्तो देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक विधेयक पारित भएपछि विभाजित भएका छन्।

प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका संस्थाहरू अदालत गुहार्दैछन् भने फरक सेयर आदानप्रदान अनुपातमा मर्जरमा गएकाहरू कर तिर्ने मनस्थितिमा छन्। आर्थिक विधेयक आएपछि एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिका संस्थाहरू सरकारविरुद्ध अदालत जाने विषयमा एक ठाउँमा थिए। अब भने उनीहरूले फरक-फरक बाटो हिँड्ने मन बनाएका हुन्। यो विषयमा यसैपनि संगठित भएर मुद्दामामिलामा जान मिल्दैन, सम्बन्धित संस्था नै जानु पर्छ।

संविधानविपरीत गएर सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएको भन्दै बैंकर्स संघ, सञ्चालकहरूको संगठन सीबीफीन, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र बीमक संघ एक ठाउँमा थिए। उनीहरू अर्थमन्त्री डा‍ प्रकाशशरण महतसँगको भेटमा भरथेग नपाएपछि फरक-फरक रणनीति अवलम्बन गर्नेमा पुगेका हुन्।

मर्जरबाट करिब २० अर्ब र एफपीओ प्रिमियमबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारको अनुमान छ। तर, सरकारको अनुमान मर्जर तथा प्राप्तितर्फको करमा मिल्दैन। मर्जर तथा प्राप्तिको कर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) कार्यान्वयनमा आएपछि गणना हुन्छ। त्यसअघिको लेखा प्रणालीले सेयर आदानप्रदान अनुपातलाई चिन्दैनथ्यो।

नेपालमा एनएफआरएस कार्यान्वयनमा आएको तीन आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा फरक सेयर आदानप्रदान अनुपातमा मर्जर भएका संस्थाले मात्र सरकारले भने अनुसारको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तीन आर्थिक वर्षअघि मर्जर भएकाले कर तिर्नु पर्दैन। यसले गर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट आउने कर सरकारको अनुमानभन्दा कम हुन्छ।

‘लामो समयदेखिको दायित्व नभएकाले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएकाहरूले मंसिरअघि कर तिर्ने सम्भावना उच्च छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एफपीओको कर छुट्टै विषय भएकाले उनीहरूको भने सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी छ।’

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाउन खोजिएको छ। यो व्यवस्थाले १३ संस्थालाई पिरोल्छ। विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्म यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पर्छन्। १३ मध्ये ६ वटा बैंक हुन्। अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँको प्रिमियममा सेयर जारी भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई आय देखाएर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा करिब ६ अर्ब  रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यसैले उनीहरू अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् । 

यसबाहेक आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्रका २५९ संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सुविधा दिएका थिए। त्यही सुविधा अनुसार उनीहरु गाभिएका हुन्। २०८० वैशाख मसान्तसम्म २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ७४ संस्था कायम भएका छन्। अझै केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा गएका छन्। लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ। बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहररू सबैलाई असर गर्छ। 

‘फराकिलो सेयर आदानप्रदान अनुपातमा मर्जर भएकाहरूलाई अलिकति ठूलो कर दायित्व हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, मंसिरअघि कसैले कर तिरिदियो भने उनीहरूको मुद्दामामिलामा जाने आधार कमजोर हुन्छ।’ थोरै मात्र सेयर आदानप्रदान अनुपातमा मर्जरमा गएकाहरूको कर दायित्व  कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरू कर तिर्ने मनस्थितिमा छन्।

‘एक त तीन वर्षयता भएको मर्जरमा मात्र कर दायित्व सृजना हुने, त्यसमाथि कम सेयर आदानप्रदान भएको हकमा थोरै कर तिरे पुग्यो,’ ती बैंकरले भने, ‘मुद्दामामिलामा जाँदा अदालतबाट जितिन्छ भन्ने निश्चित छैन । विपक्षमा फैसला आउन सक्छ । त्यसबेला जरिवानादेखि ब्याजसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा मंसिरअघि कर तिर्दै फाइदाजस्तो पनि देखिएको छ।’