काठमाडौं। केन्द्रमा रहेका व्यवसायिक संगठनपछि जिल्ला र प्रदेशका संगठनहरुले पनि मीनबहादुर गुरुङ पक्राउको विरोध गरेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र मोरङ व्यापार संघ मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई राज्य संयन्त्रले प्रहार गरेको जनाएका छन्।

‘राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको महसुस मात्र नभइ स्पष्ट देखिएको छ। यसले हाम्रो मुलुकलाई असफल मुलुक बनाउने खतराको संकेत मान्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दुवै संगठनले ‘राज्यका विभन्न संयन्त्रहरु उद्योगी/व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएको अवस्था विद्यमान भएकाले उद्योगी/व्यवसायी राज्य संयन्त्र प्रति सशंकित बनेका छन्। क्षति के कारणले भएको हो? र त्यसको मुल जरो के हो? भन्ने यकिन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको त्यस्ता कदम न्यायसंगत कदापि मान्न सकिँदैन’ भनेका छन्।

त्रासपूर्ण र विश्वासको संकट उत्पन्न हुँदा मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मुलुकको विकासका लागि सरकार र अर्थिक क्षेत्रको बीचमा पारस्परिक विश्वास रहनु पर्ने जनाएका छन्।

‘हालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ। राज्यको रोहवरमा खरिदबिक्री भएको जग्गामा पनि व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङको नाम भने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन।

‘अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रसित हुन पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ,’ भनिएको छ, ‘राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साहित हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्यमी व्यवसायी प्रतिको यस्तो व्यवहारले झन् नकारात्मक असर पर्ने तर्फ  समयमै सचेत रहन र यसरी भइरहेको धरपकडको शैली तत्काल सच्याउन पनि हामी अपील गर्दछौँ।’

विज्ञप्तिमा संघ अध्यक्ष नवीन रिजाल र परिसंघका कोशी अध्यक्ष भीम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्।