काठमाडौं। सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाहरुको म्याद थपको विषयमा आफूहरुले माग गरे जसरी निर्णय नगरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गरेको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

महासंघले सरकारले केही सीमित निर्माण व्यवसायी पोस्ने गरी ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले यसरी ठेक्काको म्याद थपको निर्णयले २७०० आयोजनाहरु मध्ये लगभग ६० प्रतिशतको मात्र म्याद थपिने बताए।

केही सीमित निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने गरी सरकारी निर्णय भएको उनको भनाइ छ। साथै उनले म्याद थप भएका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरुको क्षतिपूर्ती निर्माण व्यवसायीहरु आफैंले नभइ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले दिनुपर्ने बताएका छन्। सिंहले सरकारले आफुहरुले माग गरेको जसरी आयोजनाहरुको म्याद थप नगरेको बताए।

सरकारले म्याद थपका लागि विभिन्न सर्तहरु लागू हुनेगरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त म्याद थपको निर्णय गत बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायी यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

गत वर्ष म्याद थप भइ चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेका लगायतका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएकाको म्याद थप हुने उल्लेख थियो।

यसमा यस्ता सर्तभन्दा बाहिरको प्रकृतिको ठेक्कामा म्याद थप गर्दा आर्थिक दायित्व संबन्धित निकाय आफैंले तिर्नुपर्ने भनिएको छ। यसमा निर्माण व्यवासायिको आपत्ति रहेको महासंघले जनाएको छ।

उनले सरकारले तरलता अभाव र निर्माण सामग्री तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिको असरले निर्माण क्षेत्रमा पारेको समस्याका लागि मूल्य समायोजन गर्ने काम नगरेको उनको भनाइ छ।