काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनास्थल निरीक्षणमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणको टोली निरीक्षणमा पुगेको हो। टोलीले आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल, पावर हाउस (विद्युत गृह) र डुबान क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेको छ।

घिसिङ नेतृत्वको टोलीमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठलगायत थिए।

उक्त आयोजनाको बाँध गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सीमानामा निर्माण प्रस्तावित छ। सिद्धलेकको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण हुनेछ। जलाशयबाट आरुघाट क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगति लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ।

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना भएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको घिसिङले बताए।

उनले भने ‘काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्त्व छ, स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने  तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ।’

‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड डलर छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष हुनेछ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने छन्।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। बाँध बनाएपछि थुनिएको पानी जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलने छ।

जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ।