संघीय संसदको बैठक कक्षमा निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरुसँगै बसेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सुन्दै गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) का क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरुबाट म निकै उत्साहित बन्न पुगें, भलै त्यसको कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्षहरु चुनौतीपूर्ण छन्।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘राष्ट्र निर्माणका लागि’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रको आवश्यकता र भूमिकालाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जसबाट यस क्षेत्रको प्रतिनिधिका हैसियतले हामी उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि हो।
बजेटले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विशेषगरी सूचना प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा एफडीआइ भित्र्याउनका लागि जुन प्रतिबद्धता तथा प्रक्रियागत बुँदाहरु अघि सारेको छ वास्तवमै त्यो असाध्यै उत्साहवर्द्धक छ।
तर, बजेट भाषणपछि जुन किसिमको अड्कलबाजी र प्रतिक्रियाहरु आउँछ त्यसले नीतिगत रुपमा त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका बलियो बनाउने गर्छ। बजेटलाई लिएर जुन अड्कलबाजीहरु हुने गरेका छन् त्यो सहजै मेटिएर जान्छ भन्ने कल्पना गर्नु महत्वाकांक्षी जस्तो सुनिएला तर व्यक्तिगत रुपमा म भने यो आशंका बिलाएर जानेमा आशावादी छु।
बजेटमाथि संसदका बैठकहरुमा छलफल हुँदा यसका विभिन्न बुँदाहरुमा संशोधनको माग गरियो। यसपटक बजेटका कतिपय बुँदाहरुबारे संसदमा उठेका प्रश्न तथा बजेटमाथि भएको घनिभूत छलफलका लागि बलियो प्रतिपक्षी, विभिन्न दलहरु तथा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नयाँ निर्वाचित सांसदहरुको बाक्लो उपस्थितिलाई जस जान्छ।
छलफलका क्रममा बजेटको आकार, मितव्ययीताका लक्ष्य तथा निजी क्षेत्रलाई निरास बनाउने कर नीतिका विषय जुन विषयहरु उठे ती चाखलाग्दा थिए। केही बौद्धिक सांसदबाट सार्वजनिक वित्तका सन्दर्भमा आएका सुझाव, अर्थ मन्त्रालयका लागि उपयोगी नीतिगत सन्देश जस्ता विषयमा लामो बहस र छलफल भए पनि बजेट कुनै संशोधनबिना नै पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो।
२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा बजेट पारित हुन १३८ भोट आवश्यक भएकोमा १४७ सांसदले यसको पक्षमा भोट गरे। यस वर्ष बजेटपछिको छलफलको सकारात्मक पक्ष भनेको सरकार चलाइरहेको गठबन्धनलाई बजेट पास गर्ने क्रममा ह्विप नै जारी गरेर बलियै घम्साघम्सी गर्नु पर्यो।
विगतका वर्षहरुभन्दा फरक यसपटक सहजै ध्वनि मतले बजेट पास भएन। प्रतिनिधिसभामा १५४ सिट भएको गठबन्धनमा बजेट पास गर्ने क्रममा गठबन्धनभित्रैका केही सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए। बजेट हुबहु पारित भएकोमा उनीहरु खुसी थिएनन्।
करका विषयमा विवाद र नेता केन्द्रित परियोजनाका लागि बजेट छुट्याएको भनेर पनि आलोचना भएको थियो। गठबन्धनभित्रै देखिएको यो असन्तुष्टिले के तर्फ संकेत गर्छ भने भावी दिनमा कुनै पनि सरकारले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अझ बढी तयारी तथा थप जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
जे होस्, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट पारित भइसकेको छ र सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल हुन्छ/हुँदैन यसका लागि सबैका आँखा मौद्रिक नीतिमा अडिएको छ। यतिबेला सबैको उच्च अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति छ।
विभिन्न देशहरुको सन्दर्भलाई हेर्दा तरलता-निर्भर विश्वमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरु एक आपसमा परिपुरक वा अझ भनौं सिंगो शरीरसँग दाँजेर हेर्दा कम्मरमा जोडिएका हुन्छन्, तथापि कम्मरमाथिको शरीर भने दुवैको भिन्न तथा स्वतन्त्र छ। दुवैबीच संयुक्त साझेदारी तथा सहकार्य अपरिहार्य आवश्यक छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा निजी क्षेत्रको ८३ प्रतिशत योगदान रहेको छ जसको मनोविज्ञान ब्याजदरको वातावरणसँग जोडिएको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको काम यतिबेला निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ; एकातिर उसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने किसिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने छ, सँगसँगै बिस्तारकारी कर्जा नीतिलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि छ। बिस्तारकारी कर्जा नीति ‘रि-इन्ट्रड्युस’ गर्दा ऋण ‘एभरग्रिनिङ’ हुने र त्यो ऋणको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने उच्च जोखिम छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा असाध्यै होसियारीपूर्वक यस्ता उपायहरु लिनुपर्छ जसबाट व्यापक रोजगारी सृजना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा वास्तविक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा पर्याप्त पुँजीको प्रवाह होस्।
विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने लगातार चालु खाता घाटामा गएको तथा राष्ट्रिय रुपमै आम जनताको बढ्दो खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई विप्रेषणले धान्न कठिन रहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तोमा देशले विदेशी लगानी भित्र्याएर आफ्ना मध्य तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
वित्तीय नीतिले घोषणा गरेका सुधारका योजनाहरुलाई गति दिन तथा उत्प्रेरित गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले एफडीआइ नीतिमा सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ।
मुख्यगरी सूचना प्रविधि र जलवायूमैत्री लगानी (जलवायू वित्त) का क्षेत्रहरुमा थप सुधारका उपायहरु आवश्यक देखिन्छ यसबाट नेपालले आफ्नो प्राकृतिक तथा समग्र व्यापार वातावरणलाई चलायमान बनाउन सक्छ।
एफडीआइ आकर्षित गर्न के उपाय अपनाउन सकिन्छ?
आइटी तथा डिजिटल क्षेत्र
सरकारले विदेशी लगानीको जुन न्यूनतम सीमा कायम गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। यसैगरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित (आइटी) कम्पनीहरुको आर्जनमध्ये १० प्रतिशत रकम विदेशमा अफिस सेटअप गर्न तथा बजारीकरण तथा बिक्रीका सन्दर्भमा प्रयोग गर्न दिने नीति उत्साहवर्द्धक छ।
यसले आइटी कम्पनीहरुलाई नयाँ ग्राहकहरु तथा दक्ष कामदार खोज्न मद्दत पुग्छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी नियन्त्रणका लागि ‘गेट किपर’ को भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ जसले पैसालाई देशमा भित्र्याउन तथा बाहिर पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ। राष्ट्र बैंकले आइटी उद्यमीहरुलाई आधिकारिक बाटोबाट पैसा देशमा भित्र्याउन थप प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, यसका साझेदार कम्पनीहरु क्लाउड फ्याक्ट्री तथा फ्युजमेसिन्सको सहयोगमा हालै आइआइडिएसले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ७ हजार ६ सयभन्दा धेरै सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरु दर्ता भएको देखाएको छ।
यसमध्ये १०६ कम्पनीहरु आइटी सेवा निर्यातमा आधारित कम्पनीहरु हुन्। यसैगरी ६६ हजार स्वतन्त्र कम्पनीहरु छन् जसले नेपालमा करिब ५१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम भित्र्याउँछन्।
उत्तर अमेरिका र यूरोपेली/बेलायती बजारहरुको व्यापार मन्द हुँदै गइरहेको परिदृश्यमा उनीहरु आफ्नो मुनाफा बढाउन अझै बढी काम तथा ‘अफसोर लोकेसन’ खोजिरहेका छन्।
यस्तोमा लगानीको वातावरण तयार गरी नेपालले सहज पुँजी नियन्त्रणको नीति अख्तियार गरेमा नेपालको आइटी उद्योगले अल्पकालीन तथा मध्यकालीन कामहरु लिएर पश्चिमी बजारको ‘अफसोर ट्रेन्ड’ बाट फाइदा लिन सक्छन्।
पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दीका कारण भएको रोजगार कटौतीले विश्वभर कार्यरत ३ लाखभन्दा धेरै प्राविधिकहरुमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतको रोजगारी गुमेको छ।
उनीहरु पनि कामको खोजीमा ‘अफसोर’ केन्द्रतर्फ जान सक्छन्। यो अवसरको फाइदा नेपाली आइटी कम्पनीहरुले पनि लिन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले समेत नेपालका आइटी सेवा निर्यातकर्ता कम्पनीहरु, आइटीका स्टार्टअपहरु तथा फिनटेक कम्पनीहरुलाई सहायता गर्ने नीति लिनुपर्छ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्टार्टअप तथा फिनटेक कम्पनीहरुलाई विदेशमा ‘होल्डिङ’ कम्पनी दर्ता वा स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिनुपर्छ जसले विदेशका अन्य भूभागमा बिस्तार गर्ने तथा लगानी तथा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न सकोस्।
भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा भेन्चर क्यापिटल कम्पनी सिकोया तथा अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता कम्पनीहरुले त्यहाँको स्थानीय कम्पनीहरुको विदेशी होल्डिङ कम्पनीहरुमा लगानी गरे जब ती देशहरुमा आउटबाउन्ड इन्भेष्टमेन्ट तथा रजिष्ट्रेसन नीति लागू भयो।
यसरी स्थानीय कम्पनीहरुलाई विदेशमा होल्डिङ कम्पनी दर्ता गर्न स्वीकृति दिँदा स्थानीय प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फर्महरुलाई अन्तराष्ट्रिय लिमिटेड पार्टनर्स (एलपिज) लाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ। यसले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका आइटी उद्यमीहरुका लागि विदेशमा आफ्नो आधार तयार गर्न थोरै भएपनि मद्दत पुग्छ।
जलवायूमैत्री लगानी तथा नवीकरणीय ऊर्जा
जलवायू परिवर्तनले पार्ने असरका बारेमा विश्वभर आवाज उठिरहेको अवस्थामा नेपालले जलवायूमैत्री लगानीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। यसका लागि बजेटमा समेत सरकारले संभावित क्षेत्रहरुको पहिचान र संकेत गरेको देखिन्छ।
सरकारले ‘ग्रीन बन्ड’, ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रोडक्ट’ तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ सँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरुको घोषणा समेत गरेको छ।
हालै नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा गरेको घोषणाले नेपालले भारततर्फ १० हजार मेगावाट ऊर्जा निर्यात गर्ने क्षमतालाई उजागर गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न थप आत्मविश्वास पैदा गरिदिएको छ।
यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न राष्ट्र बैंकले हालको विदेशबाट ऋण लिने नीतिलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। परिवर्त्य मुद्रामा लिने ऋणका विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
विदेशबाट ऋण लिने नीतिका विषयमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, ऋण अवधि तथा स्वीकृति प्रक्रिया तुलनात्मक रुपमा आकर्षक बनाउने नीति लिनुपर्छ। बन्ड खरिदकर्ताहरुमा र खासगरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने एवम् अप्रतिस्पर्धी मूल्यको ‘बेन्चमार्किङ रेट्स’ (एसओएफआर प्लस प्लस), ‘इन्ट्रेस्ट क्याप रेट’ तथा ऋणको अवधि (हाल २ वर्ष मात्र) ले अफ्ठ्यारो सृजना गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रत्येक लगानीको परियोजना स्वीकृति लिनुपर्ने नियमअनुसार एफडीआइ क्लियरेन्स प्रोसेसले ग्रीन बन्डको लगानी जुटाउन समस्या हुन्छ। यसका लगि राष्ट्र बैंकले ‘ब्ल्यांकेट एप्रुभल’ को अवधारणा ल्याउनुपर्छ।
पहिल्यै स्थापना भएर संचालनमा रहेका जलवायुमैत्री परियोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जुटाउँदा रिफाइनान्सिङ तथा ‘को-इन्भेष्टिङ’ मार्फत चालु ऋणका प्रतिबद्धताहरुलाई बाध्यकारी बनाउँदैन जसले स्थानीय बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह बढाउन मद्दत पुग्छ।
स्थानीय बैंकहरुको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले वातावरणीय सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) का मापदण्डलाई बढाउन मद्दत गर्छ।
गत वर्ष विश्वका उदाउँदा तथा विकसित अर्थतन्त्रमा देखिएको ऋणको संकटले विदेशी ऋण प्रवाह हुने ‘पोलिसी मार्केट’ लाई सोचनीय अवस्था बनाए पनि व्यक्तिगत रुपमा मलाई नेपालको सन्दर्भमा अतिरञ्जित बनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा मध्यम अवस्था हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक ऋण र जीडीपी तथा बाह्य ऋण र जीडीपीको अनुपात न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा कम रहने प्रक्षेपण छ। यसैगरी मुद्रा कोषको ‘एसेसिङ रिजर्भ एडुक्वेसी (एआरए) ले के देखाउँछ भने यदि नेपालले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको आयात ५.२ महिनासम्म धान्ने गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती कायम गर्छ भने नेपाल ग्रीन जोनमा रहनेछ।
गत मे महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको खातामा ११.२ अर्ब डलर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति देखिएको छ जुन रकम ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ। यसो भन्दै गर्दा दीर्घकालीन ऋणको दिगोपनाका लागि नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु चीन तथा पेरिस क्लबका सदस्य राष्ट्रहरु सबैसँग हातेमालो गरी छुट सहुलियत तथा सहज पुँजी आकर्षित गर्न सक्छ।
यहाँ नेपालले ‘प्राइभेट इन्टरनेसनल क्यापिटल’ समेत भित्र्याउन सहज हुन्छ। स्वतन्त्र वा बहुपक्षीय दाताहरुसँग पहल गर्नुअघि सरकारले पनि आन्तरिक रुपमा सहज परियोजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ।
विगत दश वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी आकर्षित गर्नका लागि पहल गर्ने हो भने अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका ठूला जलविद्युत तथा सौर्य परियोजना र पूर्वाधार परियोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक लगानीकर्ताहरु तान्न सकिन्छ जो डलर पीपीएका परियोजनाहरु खोजिरहेका छन्।
बहुपक्षीय एजेन्सीहरुबाट सहयोग पाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले परिपुरक रुपमा एकैसाथ हिँड्नु जरुरी हुन्छ जसले नोक्सानीको भर्पाइ, न्यूनतम सहज पुँजी प्रदान गर्न, विदेशी मुद्राको ग्यारेन्टी गर्न तथा मुद्राको जोखिमलाई हटाउन मद्दत पुग्छ। केही वर्षदेखि नेपालले पाएको न्यून वित्तीय छुटहरुको अवस्था हेर्दा नेपालको आर्थिक कुटनीति कमजोर भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि संस्थागत साझेदारी सृजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर नेपालको जलवायु परिवर्तन प्रतिको चिन्ता तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको आवश्यकताबारे बलियो माग प्रस्तुत गर्न सक्छ।
लगानीको वातावरण
राष्ट्र बैंकले उद्योग विभाग परिसरमा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु सराहनीय छ। हाम्रो अनुभवले पनि के देखाएको छ भने हाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्दै लगेको छ। आवश्यक सबै कागजातहरु पूरा भएको खण्डमा प्रक्रियामा गएको फाइल सदर हुन केही दिन वा हप्ता मात्रै लाग्छ जुन पहिले महिनौं पनि लाग्ने गर्थ्यो।
विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी तथा सरल बनाउनका लागि समग्र प्रक्रियालाई नै अटोमेटिक रुटबाट लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ जहाँ कुनै पनि मानवीय अवरोध सृजना नहोस्।
विगतमा राष्ट्र बैंकले नयाँ स्थापना हुने परियोजनाहरु (ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट) का लागि अटोमेटिक रुटबाट स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था हाल संचालनमा रहेका परियोजनाहरु (ब्राउनफिल्ड प्रोजेक्ट) का लागि पनि गर्नु आवश्यक छ।
विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याउन चाहेको लगानीबारे जाँचबुझको जिम्मा स्थानीय वाणिज्य बैंकहरुलाई दिन सकिन्छ जसले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबारेको जाँचबुझ गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँछ।
यसै प्रक्रियाअन्तर्गत उक्त लगानी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन तथा सरकारी मापदण्ड अनुसार भए/नभएको समेत जाँच गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हरेक पटक बैंकअनुसार ‘नो योर कस्टमर’ (केवाइसी) भर्नुपर्ने झन्झटबाट पनि लगानीकर्तालाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ। केन्द्रिकृत रुपमा एक पटक एक ठाउँमा केवाइसी भर्ने र त्यसलाई नै आवधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा गम्भीर रुपमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को व्यवस्थापकीय पाटो पनि छ जुन हो लगानीपछिको लेखांकन। हालको प्रक्रियाले वैदेशिक मुद्रा विनिमय दरमा हुने उचारचढावको व्यवहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सेयर दर्ता रेकर्ड प्रक्रियासँग पनि यसको तालमेल हुनु जरुरी छ।
हाल बाह्य कारकहरु तथा मूल्य तहहरुको व्यवस्थापनबाहेक राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ। बजेटमार्फत सरकारले एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनमा भूतप्रभावी कर लगाएपछि बैंकहरुले यसमा असहमति जनाइरहेका छन्। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुको पक्षमा थप वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भूतप्रभावी नीतिमार्फत पुरानो कारोबारमा कर लगाउँदा विदेशी लगानी भएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाल र एनएमबि जस्ता बैंकहरुको लागि ठूलो दायित्व सृजना हुने भएकाले त्यसका विदेशी साझेदारहरुले आफ्नो लगानी फिर्ता नै लैजान सक्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ।
यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले यो कर नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ।
पुँजी त्यहाँ जान्छ जहाँ उसको स्वागत हुन्छ, त्यहीँ बसिरहन्छ जहाँ उस्को सम्मान भइरहन्छ।
