स्रोतको दबाबले बजेटको आकार घटाउँदै वाग्मती सरकार, १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने

निशा गुरुङ
२०८० जेठ २३ गते २१:२२ | Jun 6, 2023
स्रोतको दबाबले बजेटको आकार घटाउँदै वाग्मती सरकार, १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने


हेटौंडा। वाग्मती प्रदेश सरकारले खर्च निकै घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षभन्दा १० प्रतिशत कम सिलिङ प्राप्त गरेका छन्। चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष बजेट १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरी तयारी भइरहेको छ। संघीय सरकारले बजेटको आकार घटाएको, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको र आर्थिक संकटका कारण आकार घट्न लागेको हो।

चालु वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाएर ६३ अर्ब हाराहारीको तयारी गरेको छ। वाग्मती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट चालु आवको तुलनामा ७ अर्बसम्म घटेर आउन सक्ने छ।

जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा वाग्मती प्रदेश प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख पाउने भएको छ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा वित्तीय समानीकरण पनि घटेको छ। प्रदेश सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘संघबाट पनि बजेट घटेर आएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट धेरै घटेर आउने देखिएको छ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयबाट आएका योजना समेट्ने काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजना र क्रमागत योजनालाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ।

वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतको गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ।

चालु वर्षमा पनि बजेट खर्च निराशाजनक छ। ९ महिनासम्म पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै छ। बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सभामा जवाफ दिने क्रममा सरकार परिवर्तनलगायतका समस्याले बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका थिए।

सरकारले यसअघि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफरोमा रहेर नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले १३० बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै प्रदेशका गौरवका योजना पनि समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ।