काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाएपनि अहिलेको मन्दी हटाउन प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महासंघले चालु वर्ष राजस्वमा परेको चापलाई हेरेर आगामी वर्ष व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने काम भएको टिप्पणी पनि महासंघले गरेको छ।

‘पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदर कायम गर्ने सम्भावना कम छ।’

महासंघले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन संवेदनशील वन्न आग्रह गरेको छ।

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि ‘कर नतिरेको भए’ तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैंमा व्यवसायका लागि असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएको महासंघले टिप्पणी गरेको छ। यसलाई प्रत्युत्पादक नीति भन्दै महासंघले राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने र थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ।

महासंघले वनस्पति घ्यु, तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको उल्लेख गरेको छ। ‘स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको छ,’ महासंघले भनेको छ।

यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्ने भन्दै महासंघले यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत भ्याट लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको जनाएको छ।

‘उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने बजारमा माग थप घट्न जानेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ। विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ।’

महासंघले मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि माग गरेको छ।

व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। ‘वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ महासंघले भनेको छ।

२० प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ।

‘स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्द्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन/तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ। तर, सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन छ रहेको भन्दै महासंघले आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने जनाएको छ।

‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ।’