विराटनगर। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले करको दर हेरफेरका लागि बैठक बसिरहेको छ। बजेट वक्तव्य, बजेट किताब तयार भएपछि आर्थिक ऐन अनुसार करको दर हेरफेरका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल, बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, बजेट लेखन संयोजक भूपाल बराल र राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य लगायतको टिम लागिरहेको छ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही वस्तु तथा सेवाको कर बढाउने र केहीको घटाउने काम भइरहेको छ। करको दर हेरफेरको सूचीमा धेरै विवादित रहेको सुपारी पनि परेको छ। स्रोतका अनुसार सुपारीको कर घटाउन ठुलै दबाब अर्थमन्त्री महतलाई परेको छ। दबाब थेग्न नसकेपछि करको दर घटाउन उनी तयार भएका छन्।

पछिल्लो एक महिनादेखि बारा पर्साका केही व्यापारीले सुपारी र पोस्तादानाको कोटा खुलाउन गोप्य छलफल गरेका थिए। एकजना ठुलो मिडियाका संचालकको समन्वयमा भएको गोप्य भेटघाटमा जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बढाएको करको दर घटाउने निर्णय भएको थियो।

त्यही निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्री महतलाई बजेटमार्फत कर घटाउन दबाब परेको हो। स्रोतका अनुसार सुरुमा कोटा खुलाएर करको दर घटाउने पक्षमा थिए। तर, कोटा खुलाएर बजेटबाट करको दर घटाउँदा विवादित हुने भएकाले त्यो योजना रोकिएको थियो। सुपारी र पोस्तादानाको कोटा खोल्ने विषय बारे वाणिज्य मन्त्रालयसम्म हल्ला पुगेको थियो। त्यो हल्लासँगै वाणिज्य सचिव मरासिनीले कोटा खोल्ने निर्णय नगर्ने र दबाब आए सरुवाका लागि तयार भएको आफू निकटका कर्मचारीलाई बताएका थिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जुनसुकै दबाब आएपनि सुपारी र पोस्तादानाको कोटा नखोल्ने बताएका थिए। ‘सुपारी र पोस्तादानाको कोटा खुल्दैन। म कुनै दबाब मान्दिन,’ उनले केही दिनअघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए।

कति छ सुपारीमा कर ?
गत वर्ष २०७९ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुपारी आयात शुल्कलाई साबिकको भन्दा प्रति किलो १४६ रुपैयाँ ९० पैसा महँगो बनाएका थिए।

शर्मालाई कर नबढाउन व्यापारीले ठुलै रकमको अफर गरेका थिए। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीबाट पनि चर्को दबाब थियो। तर ती सबै प्रभाव र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै शर्माले सुपारीमा चर्को कर बढाएका थिए।

तत्कालीन मन्त्री शर्माले २०७९ जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व एक किलो सुपारीको आयात शुल्क ७९ रुपैयाँ १० पैसा थियो। शर्माले उक्त शुल्कलाई २२६ रुपैयाँ बनाएका थिए।

गत वर्षको जेठ १५ अघि सुपारी आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा एक किलो सुपारी भन्सार महसुल ४५ रुपैयाँ, अन्तःशुल्क २५ रुपैयाँ र भ्याट तिर्नुपर्दथ्यो। यस हिसाबले एक किलो सुपारीको आयात शुल्क ७९ रुपैयाँ १० पैसा पर्न आउँथ्यो। गत वर्षको जेठ १५ पछि उक्त दरमा परिवर्तन भइ भन्सार महसुल प्रति किलो १ सय रुपैयाँ, अन्तःशुल्क १ सय रुपैयाँ र र भ्याट १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस हिसाबले एक किलो सुपारीको आयात शुल्क २२६ रुपैयाँ हुन्छ।

उक्त आयात शुल्कमा सुपारी आयात गर्दा महँगो पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू शुल्क घटाउन सरकारी निकाय र विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्। इन्डोनेसियामा अहिले सुपारी मूल्य सीआइएफ कोलकाताको प्रति टन १२ सय अमेरिकी डलर छ। सो रकम नेरुमा परिवर्तन गर्दा लगभग १ लाख ६० हजार हुन्छ, अर्थात प्रति किलो १६० रुपैयाँ हुन आउँछ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालको भन्सार विन्दुसम्म सुपारी ढुवानी गर्दा प्रति किलो १० रुपैयाँ खर्च लाग्छ। यसरी १० रुपैयाँ थपिँदा सुपारीको मूल्य प्रति किलो १७० पर्न आउँछ। त्यसमा अहिलेको आयात शुल्कमा भन्सार जाँचपास गर्दा एक किलोमा २२६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। १७० मा २२६ तिर्दा ३९६ रुपैयाँ पर्न जान्छ।

एक आयातकर्ताका अनुसार भन्सार दस्तुर लगायतका सबै फुटकर खर्च जोडेर एक किलो सुपारी नेपालको गोदामसम्म ल्याउँदा प्रति किलो ४०५ रुपैयाँ पर्न जान्छ। सोही सुपारी अहिले पनि प्रति किलो ६०० देखि ६५० मा बिक्री भइरहेको छ। भारतमा सुपारीको बजार मूल्य प्रति किलो ७५० रुपैयाँ छ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् आयातकर्ता खेमचन्द जैन भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेकै आयात शुल्कमा सुपारीको आयात खुला गरिदेओस् हामी ल्याउन तयार छौं। अहिलेको आयात शुल्कमा पनि हामीलाई नाफा छ।’