काठमाडौं। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ।
लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो। भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगम (एसजेभीएन) ले पाएको छ। २०७८ सालमा नै लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना विकासका लागि सम्झौता भएको हो।
आइतबार बसेको बोर्डको बैठकले पीडीएको मस्यौदा समेत स्वीकृत गरेको छ। उक्त मस्यौदा अनुसार कुल उत्पादन हुने ऊर्जाको २१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई नि:शुल्क दिनुपर्नेछ। अरुण-३ जलविद्युत आयोजनामा २१.९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क दिने गरि सम्झौता भएको छ। अन्य आयोजनमा समेत २१.९ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु भएपछिको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने छ। उत्पादन हुन थालेपछि कम्पनीले ११ हजार अमेरिकी डलर प्रति महिना लगानी बोर्डलाई तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी २८ हजार डलर वातावरणीय शुल्कबापत सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ।
रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशत हुनेछ। अन्य जलविद्युत आयोजनामा सिमेन्ट र डन्डी आयात गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुने भएपनि यो आयोजनाका लागि शतप्रतिशत तिर्नुपर्नेछ।
आयोजनाको बजार व्यवस्थापन कम्पनी आफैंले गर्नेछ। ३५ वर्षपछि राज्यले संचालन गर्दा समेत पूर्ण क्षमतामा चलाउने हो भने बजार कम्पनीले नै व्यवस्थापन गरिदिनेछ।
प्रस्तावित परियोजना पिकिङ रन अफ द रिभर (अर्ध-जलाशय) मा आधारित छ। यो आयोजना निर्माण लागत १ अर्ब ३० अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ। २०७५ चैत १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा यो परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गरिएको थियो।
यो आयोजनामा विकासका लागि गरिएको प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय भएको हो। २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्ष भित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्नेछ। बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावित आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने छ। ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति भारतीय कम्पनी एसजेभीएनसँग छ।
एसजेभीएन त्यही कम्पनी हो जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। आधाभन्दा बढी काम सकिएको यो आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ।
यो कम्पनीले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना समेत सयुक्त रुपमा विकास गर्ने गरि मागेको छ। अन्य ठूला जलविद्युत आयोजना हात पार्न कम्पनी लबिइङमा लागेको छ।
