काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा फुकोट-कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने तयारी भएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजना भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रुपमा बनाउने सम्बन्धि मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ। त्यहाँबाट स्वीकृत गराएर भ्रमणको दौरान सम्झौता गर्ने योजना छ। ‘ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

विद्युत उत्पादन कम्पनी मातहत यो आयोजना छ। भारतीय कम्पनी र विद्युत उत्पादन कम्पनीको संयुक्त कम्पनी खडा गरेर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। यो जलविद्युत आयोजना अरुण-तेस्रोकै जस्तो मोडलमा विकास गर्न लागिएको हो। जस अनुसार ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसीको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत उत्पादन कम्पनीको हुनेछ।

यो आयोजना निर्माणका लागि ९३.२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले नै लगानी जुटाउनेछ। कार्यान्वयनमा जाँदासम्म १ खर्ब रुपैयाँमाथि लगानी पुग्ने अनुमान विद्युत उत्पादन कम्पनीका अधिकारीहरुको छ।

यो आयोजना निर्माण थालेको ५ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ। उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात हुनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४०० केभी कर्णाली करिडोर प्रसारणलाइन विद्युत भारत लैजानका लागि प्रयोग हुनेछ। यो आयोजना नेपालले २१.९ प्रतिशत (करिब १०५ मेगावाट) बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीको बोर्डले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। भारतीय कम्पनीले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावको आधारमा कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो।

यो ४८० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजनाम कालिकोटको पचला झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका हुदै बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुनेछ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। २०२० मा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हो। इआइए तयार भएपनि  वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। सम्भाव्यता अनुसार ८.४ मिटर व्यास भएको ५५९७ मिटर लम्बाईको मुख्य दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। आयोजनाको कुल हेड १६८.६२ मिटर हुनेछ।

आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणको काम लगभग पूरा भएको छ। यो आयोजनाबाट हिउँद (सुक्खा) याममा ७४४.७९ गिगावाट घण्टा र बर्खायाममा १७०३.८ गिगावाट घण्टा वार्षिक विद्युत उत्पादन हुनेछ। २४४७.८८ गिगावाट आवर कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता छ।

आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्स (उत्पादन अनुमतिपत्र) लिएको छैन। उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने तयारी भएको कम्पनीले जनाएको छ।

एनएचपीसी त्यहि कम्पनी हो जसले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा पाएको छ। १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना समेत मागेको छ।

दर्जन विद्युतका एजेण्डा

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बर्खामा थप विद्युत निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ। हिउँदमा अपुग हुने भएपनि बर्खामा सरप्लस हुने अवस्था छ। करिब ४ ०० मेगावाटको निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिएको छ।

जडित क्षमता यही बर्खामा ३००० मेगावाट पुग्दैछ। झण्डै १००० मेगावाट सरप्लस हुने अवस्था छ। प्राधिकरणले ८०० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्यातको स्वीकृति मागेको भएपनि भारतले मानेको छैन।

बंगलादेशले नेपालबाट जलविद्युत लैजान चाहेको छ। हालै सम्पन्न नेपाल बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति  गरेको छ। भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि छलफल हुन लागेको हो। भारतले स्वीकृति दिने हो भने नेपालले तेस्रो मुलुकसँग विद्युत व्यापार थाल्ने छ।

नेपाल-भारत अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। नेपाल-भारत विद्युत व्यापारका लागि एउटा मात्रै ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन रहेको छ। विहारसँग १३२ केभीका दुई प्रसारणलाइन जोडिएका छन्।

जसबाट आयात मात्रै हुने तर निर्यातमा सहमति भएको छैन। भारतले यी प्रसारणलाइनबाट स्वीकृति दिने हो भने १२०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुको भनाई छ।