काठमाडौं। केही वर्ष अघिसम्म नेपालको मुसुरोको दाल बंगलादेशमा हटकेक थियो। सानो दाना भएको मुसुरोको दाल स्वादिलो हुने भएकाले बंगलादेशका आयातकर्ताले अतिरिक्त पैसा दिएर किन्ने गर्थे।

बंगलादेशमा नेपालीबाहेक विश्वका धेरै देशबाट मुसुरोको दाल निकासी हुन्थ्यो। तर, बंगलादेशी आयातकर्ताले प्राथमिकतामा भने नेपालीलाई राख्थे। नेपाल चामल तेल दाल उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद दुगडका अनुसार अरु देशको भन्दा नेपाली मुसुरोको दाल प्रति टन तीन सय डलर बढी तिरेर किन्ने होड चल्थ्यो।

‘अहिले पनि नेपाली दाल किन्न बंगलादेशी आयातकर्ता लालायित छन्। तर हाम्रो उत्पादन महँगो भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पाँच हजार टन मात्रै निकासी हुने गरेको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राज्यले अनुदान हटाएकाले अरु देशबाट सस्तोमा दाल बंगलादेश जान्छ। तर हाम्रो दाल महँगो भएर आयातकर्ताले पनि किन्न छाडेका छन्।’

१० वर्षअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा निकासी प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान दिने व्यवस्था आयो। मुसुरोको दालले चार प्रतिशत नगद अनुदान पायो। त्यो बेलामा वार्षिक ६० हजार टन मुसुरो बंगलादेश निकासी भएको थियो। केही समयपछि भारतबाट मुसुरोको दाल ल्याएर बंगलादेश निकासी गरेको भन्दै नगद अनुदान दिने व्यवस्था बन्द गरियो। केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका दुगडले कर्मचारीतन्त्रले अनावश्यक विवाद खडा गरेर नेपाली मुसुरो निकासी घट्न थालेको बताउँदै अहिले पाँच हजार टन मात्रै निकासी भएको बताए।

अरु देशको भन्दा नेपाली मुसुरोको दाल प्रति टन तीन सय डलर बढी तिरेर किन्ने होड चल्थ्यो। अहिले पनि नेपाली दाल किन्न बंगलादेशी आयातकर्ता लालायित छन्। तर हाम्रो उत्पादन महँगो भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पाँच हजार टन मात्रै निकासी हुने गरेको छ।

‘नेपाली मुसुरोको दाना सानो हुन्छ। भारतबाट आउने दालको दाना ठूलो हुन्छ। त्यो बेलामा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने राम्रो कृषि बस्तुलाई समाप्त गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई पूरानै अवस्थामा लैजान सरकारले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सानो मुसुरो दाल मधेसका बारा, पर्सा, रौतहट र सप्तरीमा उत्पादन भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बंगलादेश निकासी घट्न थालेपछि उत्पादन समेत घटेको छ।

‘बंगलादेश निकासी हुँदा राम्रो मूल्य पनि किसानले पाउँथे। निकासी घटेपछि मूल्य कम भयो र उत्पादन पनि घट्यो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई पुर्नस्थापित गराउन आवश्यक भइसकेको छ।’

त्यसैगरी, संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकाले कृषि उद्योगले पाउनुपर्ने सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको छ। रातो बासमती विदेशी निकासी गर्न खुला गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले रातो बासमती हाइ भ्यालु प्रडक्ट भएको भन्दै यसको व्यवसायिक उत्पादन गर्दै निर्यात गर्न पाए किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए।

बारामा अहिले वार्षिक १५ हजार टन रातो बासमती चामल उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले किसानहरुले सरकारी प्रोत्साहन पाए यो अझै बढ्ने बताए।

बजेटका लागि यस्ता छन् माग

संघका अध्यक्ष गुप्ताले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउन आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले यसो गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग सरकारको संरक्षणमा पर्ने भन्दै दाल निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँ निकासी शुल्कलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

त्यसैगरी, संघले दाल उद्योग संरक्षण गर्न एचएस कोड अनुसार कच्चा दाल र तयारी दालको आयात भन्सार महसुल दरसमेत परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।

संघले मुसुरो गेडा, रहर गेडा, मास गेडा, मुंग गेडा र चना गेडा (कच्चा पदार्थ) मा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर लगाउन माग गरेको छ। अहिले यसमा १० प्रतिशत भन्सार दर लागिरहेको छ। यस्तै, मुसुरो, रहर, मास, मुंग र चना तयारी दालको हकमा हाल कायम १० प्रतिशत भन्सारलाई नै निरन्तरता दिन संघले आग्रह गरेको छ।

संघका अनुसार नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा छन्। संघका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगले शतप्रतिशत माग धानिरहेको छ। स्वदेशी मागलाई आवश्यक दाल परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भएपनि हाल अनावश्यकरुपमा तयारी दालको आयात भइरहेको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अध्यक्ष गुप्ताले कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गर्दा तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले धेरै दाल उद्योगहरु धरासायी भएका बन्द भएको बताएका छन्।

विगत ३-४ वर्षदेखि बजेट भाषणमार्फत सरकारले कच्चा र तयारी वस्तुमा उद्योगहरुलाई १-२ तह भन्सार दर फरक गरिने बताएको भएपनि कृषि उद्योग दालमा भने व्यवहारिकरुपमा लागु हुन नसकेको उनले बताए। नेपालका धेरै उद्योगहरुले फरक भन्सार दरमार्फत सरक्षण पाएपनि दाल उद्योगहरुले भने नपाएको गुनासो गुप्ताले गरे। संघले तोरीको तेलमा लागेको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने बताएको छ।

सानो मुसुरो दाल मधेसका बारा, पर्सा, रौतहट र सप्तरीमा उत्पादन भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बंगलादेश निकासी घट्न थालेपछि उत्पादन समेत घटेको छ। बंगलादेश निकासी हुँदा राम्रो मूल्य पनि किसानले पाउँथे। निकासी घटेपछि मूल्य कम भयो र उत्पादन पनि घट्यो।

‘तोरी तेल दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तु हो। अवैधानिक रुपमा अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्। भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको छ। यसले नेपाली उद्योगलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ,’ गुप्ताले भने।

संघले खाद्यान्न उद्योगलाई चलायमान बनाउन एकल विन्दुमा बैंक ब्याजदर, उदारोसम्बन्धी कानून लागु हुनुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै, चामल, तेल, दाललगायतका खाद्य वस्तुको उत्पादनको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनि राजस्व कार्यालयले अमान्य हुने गरी आफूखुसी रिकभरी हिसाब गरेर भ्याट, आयकर जरिवानासमेत असुली गर्ने गरेकाले उद्योगीहरु मारमा परेको भन्दै उद्योग विभागबाट स्ट्यान्डर्ड रिकभरी लागु हुनुपर्ने माग गेको छ।

संघका अनुसार संचालनमा रहेका दाल उद्योगहरु कुल क्षमताको २५-३० प्रतिशत मात्रै संचालन भइरहेको जनाएको छ। यस्तै, संघका पूर्व अध्यक्ष दुगडले खाद्यान्नमा सरकारी चुस्त डेटाबेस निर्माण गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रले धेरै समस्या खेप्नु परेको बताएका छन्। खाद्यान्नमा नेपालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउँदै दुगडले कृषि जमिनसम्बन्धी जग्गा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। जमिन बाँझो राख्न नपाउने नियम कडाईका साथ लागु हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार चामल उद्योगमा अहिलेसम्म २५ अर्ब लगानी भइसकेको बताए।