नेपाली पुँजी बजारको पुनर्संरचनाका विषयमा हालसालै नियामकबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि आवेदन माग गरिएको छ। खुला अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने बहस १० वर्षभन्दा अघिदेखि चलेको हो। अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भनी विरोध गर्नु झट्ट हेर्दा उचित नलागे पनि आवश्यकताको वस्तुपरक विश्लेषण भने आवश्यक छ।   

संगठनको गुणस्तर व्यवस्थापनका गुरु एडवार्ड डेमिङले उल्लेख गरेझैं कुनै दुई जना विशेषज्ञलाई कुनै दुई महत्त्वपूर्ण विषयको प्राथमिकीकरण गर्न दिइएमा फरक-फरक धारणा दिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा व्यक्ति र संस्थापिच्छे फरक धारणा आउनु स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ। दुःखद पक्ष भने नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र हालको स्टक एक्सचेन्ज निजीकरणको सवालहरु छलफलमा धेरै पहिलोदेखि आएको भए पनि यो मुद्दालाई वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारभन्दा हचुवा र चुनावी दाउपेचसमेत बनाइँदै आएको छ।

कति वटा स्टक एक्सचेन्जको संख्या उचित हुन्छ भन्ने विषयमा अन्य मुलुकहरुको सन्दर्भ मिश्रित छ। उदाहरणका लागि भारतमा हाल २३ वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् भन्ने हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ। किनकी बम्बे स्टक एक्सचेन्जको बीएसइ सेन्सेक्स मात्र मिडियामा प्रचलित छ। अरु दक्षिण एसियाली मुलुकहरु नेपाल, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा एक/एक स्टक एक्सचेन्ज छन् भने बंगलादेशमा दुइटा छन्।

स्टक एक्सचेन्जका सन्दर्भमा पाकिस्तानको विषय नेपालका लागि पाठ हुन सक्छ। सन् १९४७ मा स्थापना भएको कराची स्टक एक्सचेन्ज, सन् १९७० मा खुलेको लाहोर स्टक एक्सचेन्ज र सन् १९८९ मा स्थापना भएको इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्जलाई गाभेर सन् २०१६ मा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज बनाइएको थियो। मूल उद्देश्य खण्डीकृत धितोपत्र बजारलाई एकीकृत गरी एउटा सबल स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्ने र प्राविधिक विशेषज्ञता एवम् सहयोगका लागि रणनीतिक साझेदारलाई आकर्षण गर्ने भन्ने छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा २ र हङकङमा २ गरी ४ वटा स्टक एक्सचेन्ज छन्। दक्षिण कोरियामा २ वटा छन् भने इरान र युएईबाहेक गल्फ र अन्य पश्चिम एसियाली देशहरुमा एउटा मात्र छन्। युरोपेली मुलुकहरुको कुरा गर्ने हो भने बेलायत, बेल्जियम र अष्ट्रियामा एउटा मात्र छ भने नेदरल्याण्डस्मा २ र जर्मनीमा ८ वटा छन्।

नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय विभिन्न मुलुकको अनुभव, पुँजी बजारको विकासको विद्यमान अवस्था एवम् सुधारका एजेण्डासमेतका आधारमात्र निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक पर्छ भन्ने विषय दुइटा तत्वहरुमा भर पर्नु पर्दछ। पहिलो, वर्तमान संस्थाको विकल्प या प्रतिस्पर्धी के खोज्न लागिएको हो ? दोस्रो, यसले मुलुकको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्छ कि झन् अर्को निम्त्याउँछ ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विकल्पको रुपमा अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्न पक्कै खोजिएको हुनु हुँदैन। पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देखिएको हो भने विद्यमान संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका नगरी त्यो सम्भव हुने देखिँदैन।

विद्यमान स्टक एक्सचेन्जको क्षमता विकासका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुृधार पहिलो आवश्यकता हो। यससँगै स्टक एक्सचेन्जको निजीकरणसमेत पर्ने नै भयो। स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व सरकारीबाट निजीतर्फ बदल्नुपर्ने भन्ने विषय दिनानुदिन बढ्दै गएको जटिलता, वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको माग तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा भएको निजीकरणसँगै उठ्ने गर्छ। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विकल्पको रुपमा अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्न पक्कै खोजिएको हुनु हुँदैन। पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन आवश्यकता देखिएको हो भने विद्यमान संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका नगरी त्यो सम्भव हुने देखिँदैन।

पुँजी परिचालनमा विश्व बजारमा देखिएको निजी क्षेत्रको कुशलता र लगातार भइरहेको वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा वित्तीय उदारीकरण, वित्तीय क्षेत्र खासगरी धितोपत्र कारोबारमा भएको नवीनतम प्रविधि आदिले यस विषयलाई थप दबाब दिएको छ। विश्वका ठूल्ठूला स्टक एक्सचेन्जहरुसमेत गाभिने एवम् रणनैतिक साझेदारी गर्ने जस्ता उदाहरणहरु प्रशस्तै भेटिन्छन्।

आज विश्वकै अधिकांश सर्वश्रेष्ठ स्टक एक्सचेन्जहरु निजी क्षेत्रबाट संचालित छन्। सन् १९९० सम्म म्युचुअल अथवा राज्यद्वारा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना हुने गरेकामा हाल यसको अंश ज्यादै न्यून छ। स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीहरु समेत सूचीकृत कम्पनीका रुपमा स्थापना हुने गरेका छन्। यस्तो पहिलो स्टक एक्सचेन्ज सन् १९९३ को स्टकहोम स्टक एक्सचेन्ज हो। 

न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज ‘इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज’ नामक एक होल्डिङ कम्पनीले चलाएको छ। सन् २००७ मा युरोपियन स्टक एक्सचेन्ज युरोनेक्स्टसमेत इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज कम्पनीमा गाभिएपश्चात् यो अझ वृहत् र मजबुत भएको मानिन्छ। 

भारतको चर्चित बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा एउटै कम्पनीको लगानी अधिकतम ४.७५ प्रतिशत मात्र छ। स्टक एक्सचेन्ज स्थापनामा पनि भारतमा विदेशी लगानी खुला भइसकेको छ। लन्डन स्टक एक्सचेन्ज संसारकै सबैभन्दा लगानीकर्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज मानिन्छ। जसमा ५० देशका ३५० भन्दा बढी कम्पनीहरुको लगानी छ। सन् २०११ मा लन्डन स्टक एक्सचेन्ज र टोरन्टो स्टक एक्सचेन्ज गाभिने योजना थिए। भोटिङमा अल्पमतमा परेपछि अन्तिम समयमा योजना भंग भएको थियो।

विकसित देशका स्टक एक्सचेन्जहरु आफैं पनि सूचीकृत कम्पनीहरुको सूचीमा छन्। नेपालमा भने सन् १९९० पछि शुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणका थुप्रै प्रयासका बावजुद नेप्सेको बहुमत स्वामित्व हालसम्म सरकारसँगै छ। वित्तीय नियामकले नै स्टक एक्सचेन्ज चलाइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको कसरत गर्नुभन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै स्वामित्व, स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा सुधार गर्ने र पब्लिक कम्पनीको रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसको अर्को विकल्प विकसित मुलुकका स्टक एक्सचेन्जसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु हुन सक्दछ। 

विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक हो न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज। उक्त एक्सचेन्ज त युरोनेक्स्टसँग मर्ज भयो भने नेपालको स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने तर्कमा बल छैन। विद्यमान स्तरलाई उकास्न पब्लिक कम्पनी बनाइ रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर मात्र अर्को स्टक एक्सचेन्जको विकल्प खोजिनु पर्छ। 

अन्यथा, वित्तीय क्षेत्रको दोस्रो अभिन्न अंग पुँजी बजार अझ अस्थिर, खण्डीकृत र अविश्वासी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। 

भएकैलाई संस्थागत क्षमता विकास र नीतिगत तथा वित्तीय स्वतन्त्रताका लागि निजीकरण नगरी अर्को स्थापना गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भविष्यमै प्रश्‍न उठ्ने सम्भावना छ। स्थापना हुने नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा पनि सीमित व्यापारिक घरानाको वर्चस्व हुन गएमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमै व्यवसायिक द्वन्द्व झनै बढ्ने अर्को सम्भावना छ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान आकार, भौगोलिक संरचना, वित्तीय राजधानीका रूपमा अर्को ठूलो सहरसमेत नभएको नेपालजस्तो सानो मुलुकमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज अत्यावश्यक भइसक्यो भन्ने विषय हालकै परिवेशमा अपरिपक्व हुन सक्दछ। तसर्थ, अर्को स्टक एक्सचेन्जले काम थाल्नुअघि सुधारका विविध पक्षहरु नै उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ।

विद्यमान स्टक एक्सचेन्जमा निजीकरणसँगै विद्यमान कारोबार पद्धतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र पुँजी बजारलाई अन्य बजारसँग एकीकृत गर्दै जाने जस्ता तीन चरणका सुधारहरु आवश्यक छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन एवम् अनुभवले समेत निजीकरण गरिएका स्टक एक्सचेन्जमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरु सूचीकृत हुन रुचाउने हुनाले लगानी आकर्षण गर्ने सुधारको पहिलो कार्य निजीकरण हुन सक्दछ। 

सरकारी लगानी भइरहे स्टक एक्सचेन्ज व्यवसायिक मर्मअनुसारको हुने ग्यारेन्टी रहँदैन। लगानीकर्ता वा सरकारी निकायको चाहनामा बजार चल्ने सम्भावना रहन्छ। लगानीकर्ता, व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ताबीच स्वतन्त्रता र व्यवसायिकतामा समेत बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रसँगै हुनुपर्ने तर्क छ। 

स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व परिवर्तनले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई खासै असर नपारे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताको मनोबल भने बढाउन सक्छ। खासगरी, वैदेशिक लगानीमा संचालित स्वेदशी कम्पनीहरुले निजी स्टक एक्सचेन्ज नै किफायती, विश्वासिलो तथा पारदर्शी हुने विश्वास गर्छन्। 

निजीकरणका विषयमा केही सावधानीहरु भने आवश्यक हुन्छन्। जस्तो, भारतमा आफूले आफैंलाई सूचीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छैन। त्यस्तै, सार्वजनिकबाट निजीमा जाँदा अर्को निजी एकाधिकार सिर्जना नहुनेमा सचेत हुनुपर्छ। यसका साथै, स्टक एक्सचेन्जसँगै यसको नियमन निकायको समेत सुधार सँगसँगै लगिनु पर्छ। 

तसर्थ, हालको नेप्सेलाई संस्थागत क्षमता विकास र नीतिगत तथा वित्तीय स्वतन्त्रताका लागि निजीकरण नगरी अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भविष्यमै प्रश्‍न चिन्ह खडा हुन सक्ने सम्भावना छ। नयाँ स्थापना हुने स्टक एक्सचेन्जमा समेत सीमित व्यापारिक घरानाको वर्चस्व हुन गएमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमै व्यवसायिक क्षेत्रको स्वार्थको द्वन्द्व झनै बढ्ने अर्को सम्भावना छ।

त्यसैले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र र वित्तीय विकास न्यून भएको मुलुकमा एउटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज तत्कालै आवश्यक नपर्न सक्दछ। स्टक एक्सचेन्जको अन्य भगिनी संस्थाहरु जस्तो कमोडिटी एक्सचेन्ज र डेरिभेटिभ बजारका लागि भने अलग्गै संस्थागत व्यवस्था समेत मनन योग्य हुन सक्दछ।

(भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक हुन्। प्रस्तुत विचार निजी हुन्।)