नेपाली प्लाइउडको निर्यात उत्साहजनक, नगद अनुदान दिने भएपछि निर्यात उद्योग चम्कियो

अनन्तराज न्यौपाने
२०७९ चैत्र ५ गते १५:२० | Mar 19, 2023
नेपाली प्लाइउडको निर्यात उत्साहजनक, नगद अनुदान दिने भएपछि निर्यात उद्योग चम्कियो


विराटनगर। नेपालका प्लाइउड उद्योगी र व्यवसायीले निर्यातलाई आक्रामक रूपमा बढाएका छन्। सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने निर्णय गरेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि प्लाइउडको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि भएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुका पालामा सरकारले प्लाइउडको निर्यातमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबाट उत्साहित भएर नेपालका प्लाइउड उद्योगले निर्यातलाई बढाउँदै लगेका हुन्।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ महिनासम्ममा २ अर्ब १६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भइसकेको छ।

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी मूल्यको प्लाइउड निर्यात हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सरकारले निर्यातमैत्री वातावरण बनाए नेपालबाट वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको प्लाइउड निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन्।

सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानको निर्णयलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा मात्र निर्यात आक्रामक र सहज हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ करोड २३ लाख र अघिल्लो आव २०७७/७८ मा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मूल्यको प्लाइउड भारत निर्यात गरिएको विभागको तथ्यांक छ।

तीन वर्षअघिको पुगनपुग डेढ करोड रुपैयाँको निर्यात सरकारको नगद अनुदानको घोषणासँगै ५ अर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिएको हो।

अध्यक्ष घिमिरेले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको नेपालगञ्ज नाकासम्मबाट प्लाइउडको निर्यात भइरहेको जानकारी दिए।

काँकडभिट्टा, विराटनगर, कृष्णनगर, भैरहवा, मलंगवा, जनकपुर र नेपालगञ्ज गरी सात नाकाबाट प्लाइउडको निर्यात भइरहेको छ।

घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्लाइउडका ७५ वटा उद्योग छन्। सबैभन्दा बढी उद्योग कोसी प्रदेशमा छन्। मोरङ, सुनसरी र झापा गरी तीन जिल्लामा ३४ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। प्लाइउडको सबैभन्दा बढी निर्यात पनि पूर्वी नाकाबाटै हुने गरेको छ।

घिमिरेले प्लाइउडको उत्पादनमा ७० देखि ७५ प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरिने दाबी गरे।

‘नरम प्रजातिका र छिटो वृद्धि हुने प्रकारका रुखका काठबाट प्लाइउड उत्पादन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पहाडका उत्तिस, मलाँतो र सउर मुख्य रुख हुन्। त्यस्तै तराईमा मसला, आँप, कदम, लहरे पीपल आदिका रुख पर्दछन्। यिनै रुखका काठबाट प्लाइवुड उत्पादन गरिन्छ।’

उनले प्लाइउड उत्पादनमा प्रयोग गरिने काठका रुखहरू सरकारी वनजंगलबाट ल्याउनु नपर्ने स्पष्ट पारे।

उनले किसानले बारी र कान्लाभित्तामा लगाएका रुखहरूबाटै प्लाइउड उत्पादनका लागि कच्चा काठ उपलब्ध भइरहेको बताए।

पूर्वमा प्लाइउड उद्योग फस्टाएसँगै पूर्वका इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर लगायतका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्तिस आदि रुखको वृक्षारोपण सुरु गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, अर्घाखाँची, रुकुम लगायतका पहाडी जिल्लाका न्यून आय भएका किसान पनि आ-आफ्ना बारी, कान्ला, पाखा र भित्तामा भएका नरम प्रजातिका रुखबाट लाभान्वित भइरहेको उनले सुनाए।

‘नेपालमा प्लाइवुड उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको कमी छैन तर आपूर्ति व्यवस्था कमजोर छ,’ घिमिरेले भने, ‘किनकि काठ सजिलै पाइँदैन। खरिद इजाजत पाउने सरकारी प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो छ। एउटा रुखको टुक्रा खरिद गर्न वन कार्यालयका कर्मचारीलाई ४ पटकसम्म लगेर स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्छ।’

उनले भारतका किसानले सहज तरिकाबाट आफ्ना बारीका काठहरू प्लाइउड उद्योगलाई बिक्री गर्नसक्ने बताए।

उनको भनाइ छ, ‘भारतका किसानहरू आफ्नो बारीका काठहरू धान, मकै जस्तै सजिलै काठको मन्डीमा लगेर बिक्री गर्छन् तर नेपालमा भने आफ्नै बारीको नरम प्रजातिको रुख काट्न पनि सबैभन्दा पहिले वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।’

कार्यालयले निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित स्थानमा रुख छन् कि छैनन् भनेर कर्मचारीलाई स्थलगत निरीक्षणमा पठाउँछ। कर्मचारीले रुख भएको प्रमाणित गरेपछि रुख काट्न पाइन्छ। तर, यसपछि पनि वनकै कर्मचारीको स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्छ।

काटेर केही समयपछि यसको टुक्रा गरेपछि पनि वनकै कर्मचारीलाई स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्ने उनले बताए।

‘त्यसपछि टुक्रा उठाउने बेलामा फेरि कर्मचारीको स्थलगत निरीक्षण चाहिन्छ। यसरी एउटा रुख काटेर टुक्रा पारेर बिक्री गर्न सदरमुकामबाट चार-चार पटक सरकारी कर्मचारी लैजानुपर्दा किसानहरू समस्यामा छन्। उनीहरूको ‘हिडन कस्ट’ धेरै छ। अन्ततः यो खर्च उत्पादनमा नै जोडिने हो,’ उनले भने।

मोरङको ग्रीन प्लाइका सञ्चालक दिवाकर राठीले किसानलाई आफ्नै बारीको रुख काटेर बिक्री गर्न पनि सरकारी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले यसको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहेको बताए।

उनका अनुसार बिचौलिया नै गएर बारीको रुखको मोलतोल गर्छन्। उनीहरू नै सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्छन् र उनीहरू नै किसानसित अत्यन्त न्यून मूल्यमा रुख खरिद गरेर काटकुट पारेर टुक्रा गोलिया काठ उद्योगलाई बिक्री गर्छन्। किसानले अपेक्षित लाभ उठाउन सकेका छैनन्।

राठीले तयारी प्लाइउडको निर्यातपछि यसको कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा तिरिएको भ्याटको रकम राजस्व कार्यालयले समयमा समायोजन नगर्दा उद्योगीको ठूलो रकम सरकारी अड्डामा अड्किएको गुनासो गरे।

‘हाम्रो चालु पुँजी नै राजस्व कार्यालयमा ब्लक भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयले समयमा समायोजन गर्न सकेको छैन।’

संघका सचिव एवम् पूजा प्लाइ उद्योगका सञ्चालक दिनेश चापागाईंले नेपालका बीमा कम्पनीले विगत तीन वर्षयता प्लाइउड उद्योगलाई महँगो दरमा प्रिमियम लिइरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उत्पादन लागतमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको बताए।

उद्योगी चापागाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपालका प्लाइवुड उद्योगले १ करोड बराबरको मालवस्तुको बीमा गराउँदा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका थिए। तर, आव २०७७/७८ देखि एक्कासि बढाएर १ करोड बराबरको मालवस्तुमा ९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम बनाइएको छ। जबकि पेट्रोलियम पदार्थमा १ करोड मूल्यमा ७ लाख ५० हजार मात्र प्रिमियम तोकिएको छ। प्लाइउडलाई पेट्रोलियम पदार्थभन्दा बढी प्रज्वलनशील मानेर बढी प्रिमियम लिँदा यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन लागतमा परेको छ।

चापागाईंले फर्निचरको बीमा गर्दा १ करोडमा ४ लाख ५० हजार मात्र प्रिमियम लिइने चर्चा गर्दै निर्यातमूलक प्लाइउड उद्योगलाई योभन्दा सस्तो प्रिमियम बनाइनुपर्ने आग्रह गरे।

‘हामी यसका लागि पटकपटक बीमा समिति र अन्य सरकारी निकायमा डेलिगेसन गइसक्यौं,’ उनको दुखेसो थियो, ‘तर कतैबाट हाम्रो सुनवाइ भएन। हामी दुःखी छौं।’