बेतन कर्णाली जलविद्युतमा भाँडभैलो, रौनियारसँग विवाद भएपछि अनुप उपाध्यायले दिए राजीनामा

दिनेश खड्का
२०७९ फागुन २९ गते ०७:५६ | Mar 13, 2023
बेतन कर्णाली जलविद्युतमा भाँडभैलो, रौनियारसँग विवाद भएपछि अनुप उपाध्यायले दिए राजीनामा


काठमाडौं। बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्यक्ष अनुप उपाध्याय र प्रवन्ध निर्देशकबीचको विवादले भाँडभैलो भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

आयोजना अध्यक्ष अनुप उपाध्याय र प्रबन्ध निर्देशक दीपक रौनियारबीचको विवादले भाँडभैलो भएको हो। उपाध्याय पूर्व ऊर्जा सचिव हुन्। रौनियारसँगको विवादका कारण उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन्। पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल सकेका रौनियार नफर्किउन भन्ने अध्यक्ष उपाध्याय चाहन्थे।

तर, कर्मचारी सञ्चय कोषले उनलाई पूर्णकालीन संचालक बनाउने निर्णय गर्‍यो। उनै रौनियार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने अवस्था आयो। त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। तर उपाध्यायले भने बोर्डका अरु निर्देशकलाई आफूले नभ्याउने भन्दै राजीनामा दिएको बताएका थिए। अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसार अर्याललाई दिइएको छ।

रौनियारलाई दोहोर्‍याउने निर्णय संचालक समितिले गरिसकेको छैन। सोही कारण अहिले कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी उपेन्द्र न्यौपानेले पाएका छन्। उनी आयोजना प्रमुख हुन्। रौनियारले पनि बोर्ड बैठकमा बोलाउँदा नआउने भन्दै एसएमएस समेत गरेका थिए।

‘यस्तै छ। एक्कासी अध्यक्षले राजीनामा दिनुभयो, ‘ बोर्डका निर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘बैठक नबसेको लामो समय भइसकेको छ।’

कर्णाली नदीमा पहिचान भएको यो आयोजनाको अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ। आगामी वर्षबाट निर्माणमा लैजाने योजना रहेको आयोजना विवादै विवादका कारण अल्झिएको छ। आयोजनाको लागत ८८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

सञ्चय कोषमा पनि विवाद

कर्मचारी सञ्चय कोषमा यो आयोजना बनाउने बारेमा मत विभाजित छ। मत विभाजित भएकै कारण डेढ वर्षदेखि कोषले जग्गा अधिग्रहणका लागि चाहिने डेढ अर्ब रुपैयाँ समेत दिएको छैन।

बनाउन नहुने भन्ने समूहले बेतन कर्णालीलाई गैरकानुनी कम्पनी भन्छन्। ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले लगानी गर्ने क्षेत्र तोकिदिएको छ। अन्य संस्थाबाट प्रवर्द्धित भएका आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने उल्लेख छ,’ सञ्चय कोषका एक अधिकारीले भने, ‘यो ऐनको प्रावधान विपरीत छ।’

उनीहरुका अनुसार बेतन कर्णालीमा मुनाफाको एउटा कोष बनाउने र लगानी गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यो कम्पनीमा कोषको ५५ प्रतिशत दायित्व छ। ‘हामी १५ प्रतिशत सेयर लिन्छौं र ४० प्रतिशत हाम्रा सञ्चयकर्तालाई दिन्छौं। विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई १०/१० प्रतिशत दिन्छौं भनेको छ। त्यो ऐनको बर्खिलाप छ,’ कोषका एक कर्मचारीले भने।

उनका अनुसार सञ्चयकर्तालाई कोषकै रकम लगानी गरेर मुनाफा आउँछ। कर्मचारी कोष ऐनको दफा १५ ले सो मुनाफा बाँडफाँट गर्न सक्ने भनेको छ।

‘त्यो मुनाफा लगानी गर्दा आयकर ऐन आकर्षित हुन्छ। प्रि रिटार्यमेन्ट वीथड्र भयो। जुन नपाइने आयकर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘आयकर ऐनले रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा पहिले झिक्न स्वीकृति दिँदैन। झिकेपनि त्यो ऋण लिएका हुन्। छुट्टै ऋण खाता हुन्छ। त्यसमा ब्याज तिरेर लिएका हुन्छन्। त्यो छुट्टै कुरा हो।’

कम्पनी प्रबन्धपत्रमा ४० प्रतिशत सेयरलाई संस्थापक समूह भनिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार सञ्चयकर्ता भनेको सामान्य चालकदेखि नेपाली सेनाको सेनापति, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशसम्म हुन्। ‘सेनापति, प्रधानन्यायधीश कुनै पनि कम्पनीको प्रवर्द्धक हुन पाउने कि नपाउने? प्रचलित कानुनले कम्पनीको संस्थापक वा प्रवर्द्धक हुन नपाउने व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने।

आइपीओमा छुट्टै प्रावधान राखेर अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) मा १७ प्रतिशत सेयर संचयकर्तालाई दिइएको छ।

तामाकोसीमा छुट्टै बास्केट बनाएर दिइएको हो। इच्छुकले आवेदन दिन सक्ने गरि सेयर खुलाइएको थियो। इच्छा नहुनेले आवेदन नदिन पनि सक्थे। ‘त्यो आइपीओको कुरा भयो। यो प्रवर्द्धक भयो। त्यसकारण यो तामाकोसी जस्तो मोडल होइन्, ‘ उनले भने, ‘२८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको नामको पैसा खर्च भइसकेको छ।’