काठमाडौं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) का दुई आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँगको साझेदारी निर्माण हुने भएको छ।
एचआइडीसीएलको ७७.३ मेगावाटको सिम्बुवाखोला र ७०.५ मेगावाटको घुन्साखोला साझेदारीमा निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा तीन निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतम र विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको संस्थापक समुहको ५१ प्रतिशत सेयर मध्ये विद्युत उत्पादन कम्पनीले २१ प्रतिशत लिनेछ। यो आयोजनाको नेतृत्व विद्युत उत्पादन कम्पनीले गर्नेछ।
एचआइडीसीएल र प्राधिकरणले १५/१५ प्रतिशत लिनेछन्। घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर मध्ये प्राधिकरणले २१ प्रतिशत, एचआइडीसीएलले १५ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीले १५ प्रतिशत लिनेछन्। यो आयोजनाको नेतृत्व प्राधिकरणले गर्नेछ।
सम्झौता अनुसार एचआइडीसीएलले गरेको पूर्व प्रतिबद्धता बमोजिम हुने गरी दुवै कम्पनीको सर्वसाधरण समूहको सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सर्वसाधरणको लागि २९ प्रतिशत सेयर आरक्षण हुनेछ।
दुवै आयोजनाको कूल अनुमानित लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत शेयर कायम हुने गरी आयोजनाको वित्तीय स्वरुप गर्ने समझदारी भएको छ।
दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरण, एचआइडीसीएल र विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एचआइडीसीएले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। आयोजनाको लागि आवश्यक ऋण लगानीकर्ताले संस्थापक जमानत मागेमा प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीले संस्थागत जमानत प्रदान गर्ने छ।
प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नेछ। एचआइडीसीएलले दुवै आयोजनाहरुमा हालसम्म गरेको लगानी ९६ करोड रुपैयाँलाई त्यस कम्पनीको लगानी मानिनेछ।
अन्य दुई निकायबाट सेयर संरचनाको आधारमा समानुपातिक रुपमा सम्बन्धित आयोजनाको आवश्यकता अनुसार सेयर बापतको रकम भुक्तानी गर्दै जाने सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सहभागी हुने भएमा एचआइडीसीएलको १५ प्रतिशत सेयर नघट्ने गरी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको हकमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको र सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको हकमा प्राधिकरणको शेयरको हिस्साबाट समायोजन गर्ने उल्लेख छ।
एचआइडीसीएलका सीइओ गौतमले अब दुबै आयोजना अघि बढ्ने बताए। उनले मन्त्रालयका मातहतका निकायहरुको यस्तो सहकार्यको मोडललाई अन्य आयोजनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताए। ‘मैले कम्पनीको पाँच रणनीतिक योजना बनाएको थिए। त्यसमध्ये एउटा सम्बन्धित मन्त्रालयका निकायहरुसँग सार्थक सहकार्य गर्ने भन्ने पनि थियो,’ उनले भने,’ त्यसैको परिणाम हो सम्झौता।’
