मुलुक केही वर्षभित्रै बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ। थुप्रै आयोजना निर्माणाधीन छन्। कतिपयको उत्पादन प्रसारणलाइनको समस्याका कारण राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन्।
आयोजना निर्माणसँगै प्रसारणलाइन अनिवार्य चाहिन्छ। प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आयोजना निर्माण गर्नुको लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन। प्रसारणलाइन निर्माण पेचिलो विषय छ। रोजेका कतिपय क्षेत्रमा बस्ती, वन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार पर्छन्। सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाउन बाधाविरोध आउँछ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको खोलेको छ। प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र लोड डिस्प्याच सेन्टरहरूको निर्माण, विस्तार र आधुनिकीकरण गर्ने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीसँग बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- प्रसारणलाइन निर्माण कम्पनीको नेतृत्व गरिरहँदा यो क्षेत्रमा काम गर्न कति सजिलो देख्नुभएको छ ?
प्रसारणलाइन हाइड्रोपावर निर्माणभन्दा पनि पेचिलो विषय छ। कठिन छ। साँच्चै भन्ने हो भने लागतको हिसाबले निश्चित प्रतिशत मात्रै हो। हाइड्रोपावरको कुल लगानीको १०/१५ प्रतिशत मात्रै खर्च हो।
अनुमान गरौं, एउटा आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न ६०/७० किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ। ६०/७० थरी लोकालिटी हुन्छ। जैविक र सांस्कृतिक विविधता हुन्छ। ती सबैलाई समेट्दै जानु हाम्रो खुल्ला समाजमा गाह्रो कुरा हो। हाइड्रोपावरको जस्तो लोकलाइज्ड इफेक्ट नभएर डिस्ट्रिब्युट्रेड इफेक्ट भएकाले एकदमै गाह्रो छ।
सबैभन्दा गाह्रो ‘राइट अफ वे’ को जग्गा र वनको समस्या हो। त्यो लगायत अरु सरकारी निकायको पर्याप्त समन्वयकारी भूमिकाको अभाव, खरिद र ठेक्काका प्रक्रियाको समस्या, लगानी लगायतका थ्रुप्रै चुनौती र समस्या छन्। मुख्य चुनौती चाहिँ जग्गा र वन नै हो।
तपाइँहरुले निर्माण गरिरहनुभएको तीन वटा परियोजनामा कस्ता समस्या बढी छन् ?
हामीले निर्माण गरिरहेको दरौदी र मेवा करिडोर हो। त्यसपछि हामीले तेस्रोमा कर्णाली करिडोरको ठेक्का सम्झौता गरेका छौं। यो ४०० केभी क्षमताको देशकै ठूलो प्रसारणलाइन आयोजना हो।
दुईवटा आयोजना पोहोर सालदेखि निर्माणमा गएका हुन्। जुन कथा अरु प्रसारणलाइनको थियो, उनीहरुको पनि मोटामोटी समस्या त्यही हो। हामी त्यति धेरै विशिष्टिकृत समस्यामा त गइसकेका छैनौं। सामान्य जग्गा अधिग्रहण र वनकै कुराहरुमा छौं।
त्यसलाई हामीले सामान्य समस्या सम्झेर एड्रेस गर्दै गइरहेका छौं। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छौं। इन्जिनियरिङको काम सकेका छौं। गोर्खामा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भइसक्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मूल्यांकन भइसक्यो। मेवाको पनि मूल्यांकन हुने प्रक्रियामा छ। एक वर्षमा फाउण्डेसनको जग्गा लिन सक्यौं भने निर्माणमा जान सक्छौं।
हामी अहिले एउटा ट्रयापमा परिसकेका छौं। विद्युत उत्पादन हुने तर प्रसारणलाइन निर्माण नहुने,जसका कारण बिजुली खेर गइरहेको छ। यो समस्या कसरी हट्छ ?
यो केही हदसम्मको कुरा साँचो हो, समस्याहरु छन्। समस्यालाई एक/एक गर्दै प्राथमिकीकरण गरेर समाधान गर्दै जानुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘राइट अफ वे’ हो।
कन्ट्रयाक्ट अवधिको ८० प्रतिशत मिहिनेत र समय ‘राइट अफ वे’मा खर्च हुन्छ। ‘राइट अफ वे’मा कतिपय नीतिगत अस्पष्टता छ। नीतिमा भए पनि यथोचित समन्वयकारी जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धी निकायले गम्भीरतापूर्वक काम नगर्दा अप्ठ्यारो भएको छ।
तथापि यही परिवेशबाट पनि विकास त गर्दै जान पर्छ। मेरो अब्जरवेसनमा चाहिँ जग्गा र वनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेजस्तै न्यूनतम अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न साझा अवधारणा ल्याउनुपर्छ। किनभने हामीले कुन-कुन प्रसारणलाइन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने हो, त्यसलाई विकासका गर्दै जानुपर्छ। विकास पनि प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। त्यही अनुरुप नीतिनियममा अलिकति ट्रीम गर्नुपर्छ। एकद्वार नीति लागु गर्नुपर्छ। विभिन्न निकायमा फाइलहरु ट्रान्सफर हुने प्रक्रिया छ। त्यो अलि छिटो गर्नुपर्छ। जग्गा अधिग्रहणको पार्टलाई खुल्ला छोड्नु भएन।
हामीले कहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति गरिसक्छौं? कहिलेसम्म सामाजिक विषय सल्टाउछौं? केही पनि थाहा छैन। हामीले डेढ वर्षको, दुई वर्षको समय तोकेर ठेक्का लगाएका हुन्छौं। हामी बाँधिएका हुन्छौं। ऋणमा पैसा लिएका हुन्छौं। समय निश्चित हुन्छ। समय सकिनेबित्तिकै काम भएन भने ऋण तिर्न थाल्नुपर्छ।
जग खन्नका लागि हामीले कहिले जग्गा पाउने त? त्यसको कतिपय अवस्थामा फिक्स छैन। कार्य सम्पादन समयमा भएन भने ऊर्जा उत्पादकहरुबाट गुनासो आउँछ, हामीले समयमा काम गर्न सकेनौं भनेर। हामीले पनि जिम्मेवारीको काम समयमा गर्न सकेनौं भने खिन्नता हुन्छ।
एकातिर दायित्व पुर्याउन नसकेको बोझ हुने भयो अर्कोतिर आर्थिक बोझ थपिन्छ। ऋण लिएर काम गर्ने भएपछि बोझ थपिन्छ।
जग्गा समयमा पाएको हुँदैन। एउटा लुपमा फसेको अवस्था छ। यसलाई सबै मिलेर सल्टाउनुपर्छ। हामी पनि सरकारको एउटा निकाय भएकाले सबै दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। सबैले आ-आफ्नो भागको जिम्मा लिएर काम गर्नुपर्छ।
प्रसारणलाइन निर्माण महँगो परियोजना हो। कम्पनीले कसरी जुटाएको छ,छ, कसरी जुटाउँछ ?
यो कम्पनीको स्थापना कम्पनी ऐनअन्तर्गत भएको हो। कम्पनी ऐनले रेभिन्यु आफैंले जेनेरेट गर्ने हो भन्छ। रेभिन्यु जेनेरेट आफैंले व्यवस्था गर्ने भएपछि कम्पनीले आफैंले लगानी गर्छ।
इक्विटी र ऋण दुवैबाट लगानी गर्ने हो। इक्विटी हामीले सेयर होल्डरबाट लिन्छौं। हाम्रो सेयर होल्डर नेपाल सरकार हो। सरकारको अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका निकाय छन्। ऋण नेपाल सरकारमार्फत नै पाउछौं। एसियाली विकास बैंक, विश्वबैंक लगायतका संस्थाहरुबाट आउने ऋण, दातृ निकायबाट लिने ऋण पनि छन्।
पूर्वाधारमा हाइड्रोपावर जस्ता आयोजनाको ऋणमा लचकता अपनाउने हो भने स्वदेशकै वित्तीय संस्थाबाट पनि लगानी गर्न सक्छौं। हामी कम्पनी ऐन अनुसार नै दर्ता भएका हौं। सिद्धान्ततः हामी सेवा दिन्छौं। सेवा बापतको शुल्क लिन्छौं र यसरी आत्मनिर्भर हुने संस्था हो।
हाम्रो काम भइरहेको दुइटा कम्पनीमा सरकारकै लगानी छ। बाँकी आयोजनाहरुमा दातृ निकायको लगानी खोजिरहेका छौं। एक्जिम बैंक लगायतबाट पनि सकारात्मक संकेत आइरहेको छ। मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइनमा लगानी गर्छ। तरिका चाहिँ हाम्रो पनि समग्रमा त्यस्तै-त्यस्तै हो।
अरु चाहिँ केही थप निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलहरु पनि सोचिरहेका छौं। वैकल्पिक मोडलहरु पनि हामी खोजिरहेका छौं।
कम्पनी स्थापनाको ७ वर्षमा ३ वटा प्रसारणलाइन निर्माणमा जाने अवस्थामा छ। ७ वटा अध्ययनकै चरणमा छन्। कम्पनीको काम सुस्त भएन ?
२०१५ मा स्थापना भए पनि २ वर्षसम्म यो संस्था क्रियाशील हुन सकेन। कम्पनी खोलेर एक हिसाबले निस्क्रिय जस्तै रह्यो। सेयर होल्डरबाट लगानी कसरी लिने, क-कसलाई सेयर होल्डर राख्ने जस्ता विषय भए।
यो कम्पनी नेपालको पावर सेक्टर रिफर्म योजना अन्तर्गत खोलिएको हो। प्रसारणलाइन बिजनेसलाई स्वायत्त निकायबाट व्यवस्थित गर्ने भनेर खोलिएको हो। यो कम्पनी र विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइन सम्बन्धी जुन एसेट्स छ त्यसलाई कुनै न कुनै रुपमा मर्ज गर्ने भन्ने अवधारणाबाट स्थापना भएको हो।
२ वर्षपछि मात्रै संस्था चलेको हो। त्यस हिसाबले यो संस्था ६ वर्ष पुग्न लाग्यो। ६ वर्षमा हामीले मोटामोटी जे काम गरेका छौं। यो, यो गर्छौं भनेर भनेको जस्तो नभए पनि गिभन कन्डिसनमा जे गर्न सकेका छौं त्यो सन्तोषजनक छ, जस्तो लागेको छ।
प्रसारणलाइन अध्ययनमा २ वर्ष जान्छ। त्यसपछि एक वर्ष जति वातावरणीय अध्ययनमा जान्छ। औसतमा २ देखि ३ वर्ष आयोजना अध्ययनमा समय जान्छ। लगानीको सुनिश्चितता भयो भने हामीले बिडिङमा जाने हो। त्यो हिसाबले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षमा जति काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो सन्तोषजनक लाग्छ।
यो भन्दा छिटो काम गर्न चाहिँ गाह्रै छ। अघि मैले भने नि प्रक्रियागत कुराहरु छन्। अध्ययन, जग्गा, इआइए लगायतका कारणले लाइसेन्स लिएको ३ देखि ४ वर्षसम्म काम सुरु गर्न समय लाग्दो रहेछ।
स्याउलाई स्याउसँग नै तुलना गर्न पर्यो। जुन लाइनहरु आइरहेका छन् प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टका लागि लामो समयदेखि तयारीका चरणमा थिए। कुनै १० वर्षदेखि अध्ययनको चरणमा थिए होला, त्यो ठेक्कामा गयो। चित्र यही हो।
कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाएर आफ्ना लगानीकर्तालाई बाँड्ने हो। ह्विलिङ चार्ज नै कम्पनीको मुख्य आम्दानी हो। तर अहिलेसम्म आयोजना बनेकै छैन। कहिलेबाट आम्दानी गर्न थाल्छ ?
सर्वप्रथम त कम्पनीले २० वर्षे मास्टर प्लान बनाएको छ। ५ वर्षको कर्पोरेट प्लान छ। ५ वर्षे मास्टर प्लानमा हाम्रा आयोजनाहरु कहिले आउछन्?, ह्विलिङ चार्ज कति लिने लगायत छन्। मानिएको ह्विलिङ चार्जका आधारमा ब्यालेन्ससिट हामीले तयार गरिसकेका छौं।
मेवा, दरौंदी र कर्णाली निर्माणको चरणमा गएका हाम्रा तीन आयोजना छन्। तीनै आयोजनाले २० वर्षमा आफ्नो लगानीलाई रिकभर गर्न के, कस्तो ह्विलिङ चार्ज लिनुपर्छ भनेर सूची बनाएका छौं। मूल्य तोकेका छौं।
सेवा प्रदायक पनि भएकाले हाइड्रोपावर जस्तो ५/७ वर्षमा पे ब्याक (फिर्ता तिर्न) गर्दैनौं। छिटो पे ब्याक दिन ह्विलिङ चार्ज बढाउनुपर्ने हुन्छ। बढाउदा समग्रमा इनर्जीको कष्ट बढ्न जान्छ।
यो राजमार्ग जस्तो हो। लगानीकर्ताहरु जसलाई छिटो मुनाफा चाहिएको छ, उनीहरु आकर्षित नहुन पनि सक्छन्। यो स्वभावैले पनि लो रेट अफ रिटर्न भएको प्रकृतिको आयोजना हो। त्यसकारणले लामो समयमा रेभेन्यु जेनेरेट गर्ने हो। हामी लगानीको चरणमा छौं। संचालनमा गएपछि ३ वर्ष जति थोरै घाटामा हुन्छौं। त्यसपछि बाँकी छैटौं, सातौं वर्षमा ब्रेक इभनमा जान्छौं। १० वर्षपछि मुनाफामा जाने हिसाबबाट बनाएका हुन्छौं। यो एउटा म्याराथन जस्तो भयो। १०० मिटरको रेसभन्दा धेरै लामो रेस भयो। दीर्घकाललाई हेरिएको छ। लगानीकर्ताले धैर्यता राख्नुपर्छ।
प्रसारणलाइन विशेष क्रिटिकल प्रकृति भएको आयोजना हो। यो आयोजनाको प्रकृति हाइवेसँग मिल्न सक्छ। यदि हाइवेलाई पनि कम्पनी खोलेर आम्दानी जेनेरेट गर्न खोज्नु भयो भने प्रकृति मिल्छ। महँगो पनि गर्नु भएन। सर्वसाधरणको पहुँचमा हुनुपर्यो। २०/२५ वर्षमा तिरोस् भन्ने हिसाबले गर्ने हो। गाडीका लागि हाइवे जस्तै यो बिजुलीका लागि हाइवे हो। फिचर उस्ता उस्तै हो।
बिजुली बग्न सुरु गरेपछि आम्दानी हुन थाल्छ। तर सञ्चालन गरेकै वर्षदेखि फुल फ्लेजमा लाइनमा लोड आउँदैन। केही समय अण्डर युटिलाइज हुन्छ। केही समय ठिक्क र केही समय पुरा युटिलाइज हुन्छ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन (जेनेरेसन) वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको तालमेल नमिलेको हो ?
यसलाई तालमेल नमिलेको भन्दा पनि जुन चिजलाई जति वेटेज दिनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ नभएको हो।
सुरुमा उत्पादन उत्पादन भनियो, विस्तारै काम गर्दै जाँदा उत्पादन, सप्लाइ र लोड एकदम टाढा-टाढा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। उत्पादन डाँडाको छेउमा छ, कन्दरामा छ। डिमाण्ड सहरमा छ। त्यसलाई जोड्नका लागि डेडिकेटेड प्रसारणलाइन चाहिँदो रहेछ भनेर महसुस पछि आएर मात्रै भयो।
जुन ठाउँमा डिमाण्ड छ त्यही ठाउँमा सप्लाइ भयो भने पो आवश्यकता परिपूर्ति हुन्थ्यो। जुन ठाउँमा माग छ त्योभन्दा धेरै टाढा उत्पादन हुने भयो। उत्पादनपछि मात्रै प्रसारणको अवधारणा आएको हो।
तालमेल नमिलेको भन्दा पनि प्रोपर आवश्यकतालाई पछि महसुस गर्न थाल्यौं। सामान्यतया उत्पादनको प्लानिङ गर्ने बेला प्रसारण प्रणालीको पनि प्लान गर्नुपर्थ्यो। प्रसारणलाइनको गुरु योजना बनेको थिएन। प्रसारणलाइनको सिस्टम प्रो याक्टिभ हिसाबबाट भन्दा पनि रियाक्टिभ हिसाबबाट आएको देखियो। हुन चाहिँ सँगसँगै जानुपर्थ्यो। तर, जेनेरेसन आइसक्यो कसरी लैजाने भन्ने कुराले प्लानिङभन्दा पनि प्रसारणलाइन बनाउने कुरा आयो। त्यो चाहिँ एउटा वास्तविकता हो।
हाम्रा अधिकांश प्रसारणप्रणाली बत्ती बाल्नका लागि मात्रै बनाइएका अत्यन्त पुराना छन्। बिजुली पर्याप्त भए पनि प्रसारण प्रणालीकै कारण लोडेसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। होइन ?
आउन सक्छ। तीनवटा कुरा चाहियो नि। उत्पादन पनि यथेष्ट हुनुपर्यो, उत्पादनलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन प्रसारण र वितरणलाइनको दुईवटा नेटवर्क हुनुपर्छ। कुनै एउटा रिमोट एरियामा उत्पादन छ। पर्याप्त प्रसारणलाइन र वितरणप्रणाली भएन भने यतापट्टि स्पील हुने उत्तापट्टि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अहिले प्रसारणलाइनसँगै वितरणलाइनमा पनि समस्या देखियो। अघि जुन बत्ती बाल्ने मात्रै कुरा भयो नि। सहरी क्षेत्रमा ४/५ वर्षको लोडलाई हेरेर प्रणाली बनाएका हुन्छौं। सहरी क्षेत्रमा विस्तार र स्तरोन्नति पनि गर्न सक्दैनौं। साघुँरो ठाउँ छ। प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको विकास पनि उत्पादनको प्राथमिकता जस्तैगरी हुनपर्छ। कुनै एउटा अवयव कम भयो भने हामीले लोडसेडिङ फेस गर्नुपर्छ।
हाम्रो राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाइन प्रणालीमा राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीको उपस्थिति के हो?
यो कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य त देशको प्रसारण प्रणाली बनाउने, त्यसलाई एउटा स्वायत्त निकायमार्फत अरु प्रसारण प्रणालीको एसेट्स विद्युत प्राधिकरण लगायतको सँग मिलेर एउटै कम्पनी बनाएर स्वायत्त निकाय बनाउने भन्ने थियो।
एक हिसाबले हेर्दा रातारात काम हुने भएन। समय लाग्ने भयो। त्यसकारणले अहिले हामी संक्रमणको फेजमा छौं। देशको समग्र प्रसारण प्रणालीको कुरा गर्दा केही वर्ष ‘एक देश एक प्रसारण ग्रीड’ बन्न समय लाग्छ। हामी त्यो हुने दिशातिर छौं। त्यो अनुसारको हामीले नीतिनियम बनाएका छौं। ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल सरकारले सहजीकरण गरेको छ। कतिपय कुराहरुमा प्राधिकरण पनि सहमत छ। प्राधिकरणको कर्पोरेट प्लानमा पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र ट्रान्समिसन प्रणाली बनाउने इङ्गित गरिएको छ। फाइनल कसरी गर्ने भन्ने बाँकी छ।
प्राधिकरण ठूलो संस्था छ। त्यहाँ धेरै कर्मचारी छन्। त्यसलाइ चित्त बुझाएर जुन सेवासुविधा लिइरहेका त्यसलाई सिमलेस ट्रान्सफर(निर्वाध स्थानान्तरण) गर्ने दिशामा हामी छौं।
मेरो विचारमा ४/५ वर्षमा देशको ट्रान्समिसन कम्पनी एउटै होला जस्तो लाग्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यो दिशामा काम गरिरहेको छ।
त्यसबेलासम्म हामी जुन-जुन ठाउँमा आवश्यकता छ, त्यहाँ निर्माण गराउने हो। निर्माण गराउँदा पहिले प्राधिकरण मात्रै थियो। अहिले हामी पनि भएपछि विविधता यसले देखाउने भयो। यो राम्रो पनि हो। जति निर्माण गरे पनि अपुग भएको बेला छ।
सञ्चालन हुने बेलासम्म स्वतन्त्र सञ्चालन हुने नै छ। ढिला भए पनि दिशा ठिकै छ, जस्तो लाग्छ।
हामी खुल्ला पहुँचको कुरा गर्छौं। भारतसँग मात्रै हाम्रो ग्रीड कनेक्सन छ। बंगलादेशले नेपालबाट जलविद्युत लैजान चाहेको छ। भारतले अनुमति दिएको छैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको हिसाबबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनी त यो भएन। तैपनि अप्रत्यक्षबाट हेर्दा भारतले नदिएको होइन्।
भारतले क्रस बोर्डर इनर्जी ट्रेडका लागि सन् २०१९ पछि जुन नीति लियो त्यसले भारत हुदै तेस्रो देशमा ह्विलिङ चार्ज लिएर निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। पूर्वाधारदेखि नीतिगत कुराहरु केहि ट्रीम र हार्मोनाइज गर्नुपर्ने व्यवहारिक पाटोहरु छन्।
भारतबाट खुल्ला पहुँचका लागि सुरुवात नभएको होइन्। बंगलादेशसंगको विद्युत व्यापारको कुरा छ। हालसालै भारतीय सरकारी निकाय, त्यहाका व्यापारी, बंगलादेशका प्रतिनिधीहरु पनि छलफलमा थिए।
ग्रीडको क्यापासिटी अभाव देखिएको छ। त्यो क्यापासिटी फुल फिल भयो भने बंगलादेशसंग विद्युत व्यापार सुरुवात गर्न गाह्रो छैन। नीतिहरु रातारात स्मुथ र सबैले मिल्ने नबन्ने रहेछन्। एउटा छिर्ने बाटो भयो भने जहाँ जहाँ अप्ठ्यारा छन् खुलाउदै जानुपर्ने रहेछ।
श्रीलंकाको कुरा पनि छ। एक पटक हामी बंगलादेश छिर्यौं भने श्रीलंकासंग सैद्धान्तिक रुपमा विद्युत व्यापार गर्न सक्छौं। बंगलादेशसंग जस्तो सजिलो अवस्था चाहिँ छैन। एकदमै लामो दुरी छ। ह्विलिङ चार्जको कुरा आयो। हामी कहाँ नै यति महँगो छ।
नेपाली बिजुली नै पुग्नुपर्छ भन्ने चाहि छैन। ट्रेडरहरुको ट्रिक हुन्छ। नेपाली बिजुली बंगलादेश पठाउदा ट्रेडरले राम्रो भुमिका खेले भने नेपालकै पुर्याउन पर्दैन। भारतको लखनउ,उत्तरपश्चिम विद्युत माग धेरै भएको (इनर्जी हङ्ग्री) क्षेत्र हो। यताको इनर्जी त्यहि डाइभर्ट गरिदिन सकिन्छ। पूर्वी भारतबाट पश्चिमतिर बिजुली आइरहेको हुन्छ। त्यो बिजुली बंगलादेशतिर पठाउन सकिन्छ।
यसले बीचको ट्रान्समिसन रिलिज हुनेभयो। श्रीलंकाको केसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने भारतको राम्रो ट्रेडरले इनिसिएसन लियो भने मानौ कर्णालीको बिजुली श्रीलंकाले किन्यो कर्णालीको बिजुली उत्तर प्रदेशलाई दिन सकिन्छ। उत्तर प्रदेशमा दक्षिणबाट आउने बिजुलीलाइ श्रीलंकातिर डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। कागजमा चाहि नेपालको बिजुली श्रीलंका पुग्यो। सिन्दान्तत कहाँ जान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन।
नेपालले प्रभावकारी र आर्थिक रुपले भारतपछि विद्युत व्यापार गर्न सक्ने भनेको बंगलादेश नै हो। नीतिलाई मिलाउने हो भने भारत यति भोको छ कि हाम्रो जलविद्युतले कोटा पुर्याउन सक्दैनौं। हामीले बेच्ने सबै विद्युतले पुग्दैन।जस्तै उदाहरण दिन्छु, नवीकरणीय ऊर्जाको जुन कोटा छ त्यसमाभारतले कमिटमेन्ट गरेको छ।
हाइड्रोबाट, सोलार, हावाबाट निस्कने बिजुली प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् २०३० लगभग ३००० मेगावाट इनर्जी हाइड्रोपावरको लिनुपर्छ।
नेपालको जलविद्युत लग्यो भने उसलाई धेरै फाइदा हुन्छ। कोल बाल्नु परेन, जसले वातावरणलाइ जोगाउँछ। सुदूर पूर्वबाट ल्याउनुपर्थ्यो, यताबाट जाने भएपछि लस घट्छ। मिश्रित सकारात्मक प्रभाव हुन्छ।
जति विद्युत उत्पादन गर्छौं, जति उब्रन्छ त्यो भारतमै खपत हुन्छ। भारतमै खपत हुन्छ भनेर बसेरमात्रै पनि भएन। हामी त तेस्रो मुलुक पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। श्रीलंका र बंगलादेशले राम्रो मूल्य दिन्छु भन्यो भने भारतको जुन विविध खालको नेटवर्क छ त्यसैले पुग्छ।
इलेक्ट्रिक इन्जिनियरको भाषामा भन्दा हामीले भारतमा इनर्जी पठाउँदा इण्डियाको नेटवर्क खाली हुन्छ। सामान्यतया बिजुली पठाउँदा भारतको नेटवर्क प्याक हुनपर्ने हो नि। तर, भारतको चाहिँ खाली हुन्छ।
नेपालको सिमाना वरिपरिका क्षेत्रमा पठाउँदा त्यहाँ आयात भइरहेका विद्युतका नेटवर्कहरु खाली हुन्छन्। त्यसकारण नेपालको बिजुली बंगलादेश, श्रीलंका निर्यात गर्दा भारतको ट्रान्समिसनलाइनलाई राहत पुग्छ।
एक अध्ययन अनुसार मलेसियाको अहिले जुन जीडीपी छ। आर्थिक अवस्था छ। त्यही लेभलको विकास नेपालमा गर्ने हो भने लगभग ३५ हजार मेगावाट बढी बिजुली चाहिन्छ। त्यो हिसाबले लियौं भने निर्यात गर्ने कुरा त हामीले सोच्नै सक्दैनौं। आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा ठुला-ठुला उ्दयोग खोल्यौं भने धेरै बिजुली चाहिन्छ। ठुला-ठुला ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग, सिमेन्ट उ्दयोगमा व्यापक रुपमा विद्युत खपत बढाउन सक्छौं। निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था नआउला।
अहिले मलेसिया जुन अवस्थामा छ, त्यहाँ पुग्न कहाँ हामीलाई बिजुली पुग्छ त ! ४२ हजार मेगावाट त बर्खाको बिजुली हो। हिउँदमा त ल्याउन पर्छ।
रातमाटे-रसुवागढी प्रसारणलाइनको चर्चा भएको धेरै भयो। चीनले पनि आफ्नो ग्रीडमा नेपाली ग्रीडको कनेक्सन दिन चाहेको छैन भन्ने सुनिन्छ। नेपाली विद्युत किन्ने विषयमा बोल्न चाहदैन भनिएको छ। के कारणले चीनसँग हाम्रो विद्युत व्यापार हुन नसकेको हो?
अहिलेको विश्व खुल्ला बजारले गाइड गर्छ। जहाँ माग छ त्यसले सप्लाइ खोजिन्छ। त्यसमा पनि सस्तो सप्लाइ खोजिन्छ। बजारको सिद्धान्त त्यही हो।
बिजुली लगायत अरु वस्तुहरुले कुनै देश बुझ्दैन। कहाँबाट बनेको भनेर खोज्दैन। चीन र नेपालबीच मात्र होइन कि जुनसुकै देशमा माग र आपूर्तिको समीकरण के छ, कुन देशले कतिमा सप्लाइ गर्न सक्छ भन्ने कुराले गाइड गर्छ।
अब आयो चीनको कुरा। चीनसँग हाम्रो ग्रीड जोडिनु भनेको विविधता र इनर्जी सुरक्षाको हिसाबले राम्रो कुरा हो। आयात र निर्यात दुवैको सम्भावना छ। चीनले नचाहने कुरा पनि भएन।
सीमामा इनर्जी माग उच्च होला। टाढाबाट ल्याउनुभन्दा बोर्डरमा नेपाली हाइड्रोपावर छ। नजिकका सहरहरुमा २/३ सय किमिबाट बिजुली ल्याउनुभन्दा नेपालबाटै लैजान्छ होला। टाढाबाट ल्याएर किन व्यहोर्ने छ त्यति ठूलो लस?
चीनका सीमामा सहरहरुमा सस्तोमा बिजुली बनाएर दिन सक्यौं भने हामीले बेच्न सक्ने भयौं। हाम्रो माग धेरै भयो। ठूला उद्योगहरु खुलेभने लिन सक्ने भयौं। बाटो भनेको जान र आउन दुवै मिल्ने हो।
प्रसारण प्रणाली विद्युत सिस्टमको महत्त्वपूर्ण अवयव हो। धेरै लामो समयसम्म ओझेलमा थियो। अहिले नभइ नहुने कुरा रहेछ भन्ने सबैले महसुस गरे।
निर्माण र प्लानिङमा पनि फोकस भएको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप देशमा एउटै मात्रै ट्रान्समिसन कम्पनी बनाएको हो। पावर सेक्टर ट्रान्सफर्मेसनका लागि कम्पनीको स्थापना भएको हो। कम्पनी स्थापना भएपछि ट्रान्समिसन सिस्टमको काम अघि बढ्नुपर्ने हो। जुन अघि भनियो।
निर्माणका चरणमा रहेका समस्याहरु छन मात्रै भनेर भएन। समस्यासमाधानका लागि जुन निकायबाट जे पहल गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। मध्य मार्गबाट अघि बढेर नीति नियममा परिमार्जन गर्नुपर्छ।
उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारणलाइन निर्माण र संचालन गर्नुपर्छ। जसले पावर सेक्टर रिफर्ममा सहयोग गर्छ।
