‘खर्बौं पुँजीकृत कम्पनीको अभिलेख राख्ने संस्थाको आफ्नो भवन पनि छैन,’ पूर्णप्रसाद आचार्यको अन्तर्वार्ता



२०७९ माघ १५ गते ०९:०१
‘खर्बौं पुँजीकृत कम्पनीको अभिलेख राख्ने संस्थाको आफ्नो भवन पनि छैन,’ पूर्णप्रसाद आचार्यको अन्तर्वार्ता


काठमाडौं। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ हाउस भन्ने वित्तिकै सेयर आवेदनमा कागजी युग समाप्त गरेको संस्थाको रुपमा चिनिन्छ। यो संस्थाले डिम्याट र आश्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सेयर बजारले ठूलो छलाङ नै मार्‍यो।

TATA
GBIME

कागजी प्रणालीबाट अनलाइनमा रुपान्तरण गर्ने श्रेय गएको यो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पूर्णप्रसाद आचार्य छन्। उनै आचार्यलाई बिजमाण्डूकी अन्जना सुवेदीले सोधिन्-‘सीडीएससीले जे जति कामहरु गरिरहेको छ सबै पूर्व सीइओको पालामा भयो। तपाइँ आएपछि पुरानै कामलाई निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ योजना आएनन् भन्ने आरोप छ नि?

पूर्व सीइओले सीडीएससीको जग बसाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको कार्यकालको समयमा बजारको आकार निकै सानो थियो। त्यो समय उहाँले बजारका लागि जुन पूर्वाधार तयार पार्नु भयो, त्यसले बजारको आकार धान्न सक्ने स्थिति थिएन। यो करिब दुई वर्षमा बजारको आकार निकै फराकिलो भइसकेको छ। जे जति आरोप भनिए पनि बीचमा हामीले बजार सुधारका थुप्रै कामहरु गरेका छौं।

तपाइँले दाबी गरे अनुसार दुई वर्षको अवधिमा के-के काम भएका छन् ?

मेरो कार्यकाल सुरु भएपछि सी-केवाइसीको निर्देशिका तयार गर्नेदेखि सफ्टवेयर परीक्षण समेत गर्‍यौं। अहिले कार्यान्वयनको तयारीमा छ। हातबाटै सेयर भर्न मिल्ने मोबाइल एपको विकास गरेका छौं। अहिले मोबाइलबाटै पोर्टफोलियो हेर्न तथा आइपीओ भर्न मिल्छ।

म आउनु अघि यहाँको सबै सिस्टम डेक्सटपमा आधारित थियो। अहिले हामीले यसलाइ वेबमा अपडेट गरेका छौं। हामीले डीपीलाई दिएका सबै सफ्टवेयरहरु वेबमा आधारित थिएन। गत वर्ष नै वेबमा आधारित बनायौं।

आइपीओ खुलेर बाँडफाँट भइसकेपछि रिजल्ट हेर्न पाएनौ भन्ने ठूलो गुनासो आउँथ्यो। हामीले रातारात बसेर आइपीओको रिजल्ट हेर्ने पोर्टल विकास गर्‍यौं। अहिले जतिसुकै लगानीकर्ताले एक्सेस गरे पनि आइपीओको रिजल्ट हेर्ने सुविधा उपलब्ध छ।

पहिला करिब २ लाख लगानीकर्ताको आइपीओमा आवेदन आउँथ्यो। त्यति लगानीकर्ता हुँदा पनि लग-इन नहुने समस्या ठूलो थियो। तर, अहिले अधिकतम २७ लाख लगानीकर्ताले आइपीओमा आवेदन दिइरहेका छन्। सिस्टममा कुनै समस्या छैन। हामीले बजारको आकार अनुसारको सिस्टममा विकास गरेका छौं। 

यसैबीच सीडीएससीको पुँजी संरचनाको काम अघि बढाएका छौं। डीडीए गरेर अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएका छौं।

मेरो कार्यकालमा सेटलमेन्ट एण्ड क्लियरिङको काम ‘टी प्लस टु’ मा भएको छ। पहिला सेटलमेन्ट एण्ड क्लियरिङको काम ‘टी प्लस थ्री डे’मा हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार करिब दुई वर्षअघि नै टी प्लस टु मा सेटलमेन्ट गर्ने सिस्टम लागु गर्‍यौं।

यसैबीचमा ब्रोकर, नेप्से र सीडीएससीका डाटा रियल टाइममा उपलब्ध गराउन एपीआई सिस्टमको विकास पनि गरिसकेका छौं। अहिले यसको सफ्टवेयरको विकास गरेर परीक्षण समेत गरिसकेका छौं। हामी एपीआईमार्फत डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने तहमा पुगेका छौं। यसको निर्देशिका बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं। बोर्डबाट त्यो स्वीकृत भएर आएको छैन। बाँकी सबै तयारी अवस्थामा छौँ।

ब्रोकरहरुले पहिले एक/एक गरेर प्रत्येक ग्राहकको खाता अपलोड गर्नुपर्थ्यो। अब भने ती सबै फाइललाई एकैपटक राख्‍न मिल्नेगरी सिस्टम तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं। त्यस्तै एकैपटक सूचना दिन मिल्ने सिस्टम तयार भइसकेको छ। त्यो सिस्टमबाट एकैपटक ५५ लाख लगानीकर्तालाई मेल पठाउन सकिन्छ।

सेयर बजारमा करिब ५५ लाख लगानीकर्ता छन्। उनीहरुको डेटा असुरक्षित रहेको नियामक निकायका प्रमुखहरुले भन्दै आएका छन्। डेटा सुरक्षित गर्न के-कस्ता काम भएका छन् ?

हाम्रो आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, मजबुत बनाउन ‘फ्याक्ट’ भन्ने सफ्टवेयर खरिद गरेर  कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं।

झण्डै ५५ लाख लगानीकर्ताको पुँजी संरक्षणका लागि थ्री लेयरको ब्याकअप सिस्टम तयार पारिरहेका छौं। सीडीएससीले तीन ठाउँमा डेटा सुरक्षित गरेका छौं। सीडीएससी, सिंहदरबार र हेटौंडामा रहेको डेटा सेन्टरमा लगानीकर्ताको डेटा राखेका छौं। नीतिगत व्यवस्था नहुँदा इ-भोटिङको काम भने रोकिएको छ।

हामीसँग सूचनाप्रविधि सम्बन्धि नीति थिएन। करिब तीन महिनाअघि हामीले सूचनाप्रविधि नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं।

अहिले केही कम्पनीहरुले बुक बिल्डिङ सेयर जारी गर्न खोज्दैछन्। तर, सीडीएससीसँग सिस्टम नभएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, होइन ?

बुक बिल्डिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीले सेयर जारी गर्दा प्राइसिङ गर्ने एउटा मोडल हो। त्यसैले बुक बिल्डिङबाट सेयर जारी गर्दा हाम्रो अहिलेकै सिस्टमले सेटलमेन्ट र क्लियरिङ गर्न सक्छ। नयाँ सिस्टम नै चाहिँदैन। त्यसैले बुक बिल्डिङमा आइपीओ जारी गर्दा सीडीएससीको तर्फबाट कुनै समस्या छैन।

निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने तयारी हुँदैछ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई सीडीएससीले राफसाफको सुविधा दिन्छ?  यसका लागि तपाइँहरुसँग पर्याप्त पूर्वाधार छ ?

अर्को स्टक एक्सचेन्ज आयो भने पनि हामी राफसाफको काम गर्छौ भनेर धितोपत्र बोर्डमा जानकारी गराइसकेका छौं। हामी त्यसका लागि सक्षम छौं। हामीसँग पूर्वाधारहरु पनि छन्। बजारको आकार अनुसार सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं।

कुनै पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जहरु आए त्यसको सेटलमेन्ट क्लियरिङ लगायतका कामहरु गर्नका लागि हामीसँग पूर्वाधारहरु छ। हामी थप पूर्वाधार चाहिए थप्न पनि तयार छौं।

अहिले सर्टसेल लगायतका कारोबारको कुराहरु आइरहेको छ। त्यसको सेटलमेन्ट गर्न सीडीएससीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन भनिन्छ नि ?

सर्टसेल कारोबार सुरु भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सर्टसेल कारोबारका लागि केही नीतिनियम आएपछि सिस्टममा केही सामान्य फीचर्सहरु थप्नुपर्ने हुन सक्छ। हामी त्यो गर्न सक्छौं। अहिले पनि बजारमा नयाँ-नयाँ कामहरु भइरहेका छन्। त्यसका लागि हामीले पनि सिस्टम उपलब्ध गराएका छौं।

सीडीएससीको पुर्नसंरचनाका लागि अध्ययन भएको थियो। धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको हो। तर, यो विषयमा केही प्रगति देखिदैन । सीडीएससीको पुर्नसंरचनामा किन चासो कम भइरहेको छ?

मेरो कार्यकाल सुरु भएकै आर्थिक वर्षमा सिडिएससीको पुर्नसंरचना गरेर बलियो संस्था बनाउने भन्ने कुरा अघि बढेको थियो। यो काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको थियो। बोर्डले हामीलाई त्यसै अनुसार अघि बढ्न निर्देशन पनि दियो।

सोही बमोजिम हामीले डीडीए पनि गरायौं। पुँजी संरचनाको आधार तयार गर्न आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार गर्‍यौ। त्यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पनि पुग्यो। तर, प्रतिवेदन अघि नबढेपछि संचालक समितिबाट पास भएन। यो हामीभन्दा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट चासो कम भएको हो। अहिले सीडीएससीको चुक्ता पुँजी ३० करोड छ। यो बढाएर एक अर्ब पुर्‍याउने योजना हो।

अहिले सीडीएससी भाडामा बसेको छ। हाम्रो प्राइमरी डेटा सेन्टरमा विद्युतको पूर्वाधार पर्याप्त छैन। हामीले पुँजी बढाएर आफ्नै भवनमा पूर्वाधार तयार गर्न चाहन्छौं। अगाडि बढ्न कुनै निर्देशन आएको छैन। अहिले ब्रोकरकै चुक्ता पुँजी ६० करोड पुगिसकेको छ। तर, खर्बौ पुँजीकृत बजारको अभिलेख राख्‍ने संस्थाको पुँजी जम्मा ३० करोड छ।

पुनर्संरचना कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले एक अर्ब पुँजी पुर्‍याउने गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै पुँजीगत संरचना परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका हौं। यो पुर्नसंरचना गर्दा सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थालाई पनि सेयर दिने भन्ने छ।

प्रतिवेदन अनुसार हामीले केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने, केही प्रतिशत कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत सरकारी निकायलाई दिने हाम्रो प्रस्ताव हो। बाहिर पनि यही अभ्यास छ।

सी-केवाइसी परीक्षणको क्रममा छ। अहिले खुलेका ५५ लाख डिम्याट खाताहरुमध्ये धेरै खाता डकुमेन्ट जम्मा गरेर अरुले नै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने छ। सी-केवाइसीले त्यस्तो विकृति रोक्न सक्छ ?

अहिले करिब ५५ लाख डिम्याट खाताहरु छन्। त्यसमध्ये २ लाख ४६ हजार जति खाता दोहोरिएका छन्। एकजनाले दुई वटासम्म खाता खोल्न पाउने भएकाले दोहोरिएकोलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन।

सी-केवाइसीले यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर, शतप्रतिशत गर्न सक्दैन।


Sunrise Bank