काठमाडौं। नेपालमा पनि ऊर्जा र खानेपानी क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्दै प्रविधिमार्फत थप परिस्कृत गर्न एक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना हुने भएको छ।
सहरी सेवा प्रबन्धका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै, जिएसएमए डिजिटल उपयोगिता कार्यक्रम, दियालो टेक्नोलोजिज, घामपावरको सहकार्यमा ‘नेपालमा सहरी खानेपानी तथा ऊर्जा सेवा स्तरीकरण’ विषयक कार्यक्रम आगामी माघ २४ गते हुन लागेको हो।
विगत केही दशकहरूमा नेपालमा पनि तीव्र सहरीकरणको अनुभव गरिरहका बेला यसका नकारात्मक प्रभावका रुपमा खानेपानी र ऊर्जा जस्ता अत्यावश्यक सेवाप्रवाहमा विभिन्न खालका अवरोध सृजना भएका छन्। फलस्वरुप, सहरी योजना र सेवा विस्तारका लागि चुनौतीहरू थपिएका छन्।
युनिसेफ तथा डब्लुएचओका अनुसार नेपालको सहरी जनसंख्याको २५ प्रतिशतमा मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ। नेपालको ९४ प्रतिशत सहरी जनसंख्याको बिजुलीमा पहुँच छ भने ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र भरपर्दो, किफायती र निर्वाध बिजुलीको पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ।
विश्व बैंकको उद्यम सर्वेक्षण अनुसार नेपालका दुई तिहाइ व्यवसायिक संस्थाहरूले विद्युतको अव्यवस्थालाई व्यवसाय विस्तारमा मुख्य बाधाको रूपमा पहिचान गरेका छन्। देशको ऊर्जा क्षेत्र पनि सहरी क्षेत्रमा बढ्दो मागलाई समायोजन गरी दिगो, भरपर्दो र किफायती सेवाप्रवाहका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ।
जिएसएमए डिजिटल उपयोगिता कार्यक्रमको उद्देश्य आधुनिक प्रविधि र नवीन साझेदारीमार्फत किफायती, भरपर्दो, सुरक्षित र दिगो रुपमा ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र यातायातजस्ता सहरी उपयोगिता सेवाहरू जनताको पहुँचमा पुर्याउनु भएको आयोजकको भनाइ छ। यसले न्यून र मध्यम आय भएका देशका सहरहरूलाई जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र असमानता सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूका साथै लगानीकर्ताहरू र संस्थाहरूलाई आधुनिक प्रविधि र नवीन साझेदारीहरूमार्फत सहरी सेवा प्रवाहमा स्तरिकरण गर्न सक्षम बनाउने विश्वास आयोजकको छ।
यसअघि लाओस, किगाली र इस्लामाबादमा सम्पन्न यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरु फलदायी भएको महसुस गरिएको आयोजकको भनाइ छ। यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रहरूबीच दिगो साझेदारीको लागि मार्गहरू प्रदान गरेको बताइएको छ।
कार्यशालामा नेपालमा सहरी ऊर्जा र खानेपानीको सेवाप्रवाहमा वर्तमान चुनौतीहरू बुझ्न, सस्तो र पहुँचयोग्य ऊर्जा तथा सुरक्षित खानेपानीका क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका सरोकारवालाहरूसँग साझेदारी विकास गर्ने बुझिएको छ।
यस्तै, आपसी समझदारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न, पहुँचयोग्य र किफायती ऊर्जा र सुरक्षित खानेपानीका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवालाहरूको विचार र दृष्टिकोण साझा गर्न कार्यक्रम फलदायी हुने आयोजकको भनाइ छ।
कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा उत्कृष्ट अभ्यासहरू र अनुभवबाट खानेपानी र ऊर्जामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीलाई स्पष्ट बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
