काठमाडौं। चौधरी समूहले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स पाउन आवश्यक पूर्व सर्त मान्न तयार भएको भन्दै पठाएको सन्देशमा दूरसंचार प्राधिकरण थप स्पष्ट हुन खोजेको छ।

सेवा संचालन सम्बन्धी सर्त पुरा नगरेकाले पटक-पटक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको युनिफाइड लाइसेन्स पाउनबाट बञ्चित सीजी टेलिकमले आवश्यक सर्त पुरा गर्न तयार भएको भन्दै केही साताअघि दूरसंचार प्राधिकरणमा निवेदन पठाएको थियो। सो निवेदन उपर माघ २ गते प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो।

प्राधिकरण बोर्डले सिजीलाई २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार काम गर्न र त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइसेन्स जारी गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरी सिजी टेलिकमलाई चिठी पठाउने निर्णय गरेको छ।

२०६९ जेठ १ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तहरु तोकेको थियो। सोअनुसार सिजी टेलिकमले सर्तहरु पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन इन्कार गर्दै आएका छ।

‘अहिले प्रशासनिक संरचना परिवर्तन भएर प्रदेश संचरनामा देश गएको छ। पहिला विकास क्षेत्र थियो। विकास क्षेत्रमा १६ वटा जिल्लामा सिजीले सेवा दिन पाउने भन्ने थियो। प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला भएका छन्। सिजीले रोलआउट गर्ने भनेर १४ वटा जिल्लाको दिएको छ। प्राधिकरण बोर्ड त्यसमा सहमत हुन सकेन। राजपत्रले जे भनेको छ त्यही गरोस् भन्ने बोर्डको राय छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

त्यसैगरी, सिजीले दूरसञ्चार सेवा परीक्षण गर्न ‘र्‍यान्डम’ भन्दै सबै फ्रिक्‍वन्सी मागेको भन्दै त्यसमा पनि सहमत हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।

‘परीक्षणलाई आवश्यक फ्रिक्‍वेन्सी त सबै माग्नु पर्ने हुँदैन। लाइसेन्स पाएपछि सिजीले सबै फ्रि‍क्‍वन्सी माग्न योग्य हुन्छ। अरु सरह ९००, १८०० सबै पायो। एनसेल र नेपाल टेलिकम सरह नै पाउँछ। तर, लाइसेन्स नै नलिइ नियामकले फ्रिक्‍वेन्सीको सुनिश्चितता त गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय बोर्डबाट भएको छ। नियमले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त सिजीले लाइसेन्स पाउनैका लागि रोलआउट गर्ने हो,’ प्राधिकरण स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।

प्राधिकरणले सिजी टेलिकमबाट दूरसंचार सेवा संचालन गर्न थप स्पष्टता खोजेको छ। जसका लागि सिजी टेलिकमलाई प्राधिकरणले बिहीबार नै चिठी पठाउँदैछ।

‘म यो काम गर्छु, मलाई दूरसंचार सेवा संचालन गर्न यस्तो उपकरणहरु झिकाउनु पर्छ, त्यसको अनुमति प्राधिकरणले देऊ, मलाई परीक्षणका गर्न यो दिनदेखि फ्रिक्‍वन्सी देऊ वा ग्यारेन्टी गरिदेउ भनेर स्पष्ट भन्नुपर्‍यो। यति मेगाहर्ज वा ९०० मा ल्याउने की, १८०० मा ल्याउने की सिजीले भन्नु पर्‍यो। उसले कस्तो उपकरण ल्याउँछ त्यसअनुसार मिल्नुपर्‍यो। सिजीले त्यस्तो केही भनेको छैन। एउटा अस्पष्ट खालको प्रशासकीय चिठी सिजीले पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यता राजनीतिक परिदृत पनि फेरिएको छ। विनोध चौधरी कांग्रेसका सांसद हुन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै टेलिकम लाइसेन्स पाउन नसकेको सिजी टेलिकमलाई फेरिएको राजनीतिक परिदृतले थप असहजता थपिएको छ।

अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। सञ्चार मन्त्रालय पनि माओवादीकै भागमा छ। सञ्चारमन्त्री माओवादी नेतृ रेखा शर्मा छिन्। दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्व चौधरी समूहले कानून अनुसार लाइसेन्सको पूर्व सर्त माने लाइसेन्स दिन तयार रहेको स्रोत बताउँछ। प्राधिकरण बोर्डका साथै अध्यक्ष पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

सरकारसँगै मन्त्रालय नेतृत्व पनि फेरिएकाले प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको कन्फिडेन्स बिना चौधरी समूहको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने अवस्था देखिँदैन।

के हो सिजी टेलिकमको मामिला?

२०६९ जेठ १ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त प्रावधान अनुसार युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका थिए। तर, सीजी टेलिकमले आवश्यक सर्तहरु पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्‍यो। २०६९ चैतमै सर्त पूरा गरेको अवस्थामा सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भइसकेको थियो।

पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषय भएकाले फेरि सिफारिस गर्न नपर्ने भन्दै प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि पुन: सीजीले पहिला युनिफाइड लाइसेन्स दिएपछि मात्रै सर्त पूरा गर्ने जानकारी दियो। प्राधिकरणमा निवेदन पनि दियो।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सीजीको सो निवेदनपछि बोर्डबाट नभइ सोझै मन्त्रालयमा पूर्वसर्त लाइसेन्स पाएपछि पुरा गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयमा निर्णय फरवार्ड गरे।

दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाउन मान्नुपर्ने सर्तपछि पुरा गर्ने सो प्रस्ताव ५ वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको क्याबिनेटले पास गर्‍यो। तर, त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएन। राजपत्रमा सरकारको निर्णय प्रकाशित नभएपछि प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयले पछिल्लोपटक प्राधिकरणलाई २०७४ जेठ १५ को यही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मस्यौदा मागेको थियो। प्राधिकरण बोर्डबाट सिफारिस भएर मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटबाट भएको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुमति दिन प्राधिकरण तयार छ। तर, राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित नभएपछि प्राधिकरण सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन तयार देखिँदैन।

प्राधिकरणले मन्त्रालयको पत्राचारउपर बोर्ड बैठकहरुमा छलफल गर्दै उक्त विषयमा कुनै राय दिइरहनुपर्ने नदेखिएको निर्णय गरेको थियो।

दूरसञ्चार सेवाको आधारभूत सर्तहरु नै पुरा नगरेको संस्थालाई सहजै लाइसेन्स दिन नसकिने अडानमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु पनि थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सीजीलाई लाइसेन्स दिन क्रियाशिल भएपनि प्राधिकरणको जवाफका कारण निर्णय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै चौधरी समूह फेरि टेलिकम लाइसेन्स हात पर्न आवश्यक शर्त मान्न तयार देखिएको हो। तर, चौधरी समूहले पठाएको निवेदनमा दूरसंचार प्राधिकरणले थप स्पष्टता खोजेपछि चौधरी समूहको अबको मुभ के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

प्राधिकरणले सिजी कम्युनिकेशनले पाएको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको सातवटै अनुमति पत्र २०७६ माघ १९ मा खारेज गरिदिएको थियो।

कम्पनीको बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेख जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै सातवटा लाइसेन्स थिए। ती जिल्लाहरुमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले २०६६ मा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो।

तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले अनुदान परियोजनाको रूपमा दूरसंचार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सीजीले किनेको थियो। २०६० फागुन ५ मा एसटीएम टेलिकमको नाममा दर्ता भएको टेलिकम कम्पनी उद्योगी विनोद चौधरीले खरिद गरी सिजी टेलिकममा रुपान्तरण गरेका थिए।