काठमाडौं। सडक विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङलाई पत्र लेख्दै रातारात रुख काट्नेहरुको छानविन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ।

आइतबार विभागले पत्र लेख्दै वन कार्यालयका पदाधिकारीको उपस्थितिमै रुख कटान गरी काठ गायब पारिएको भन्दै सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भएको देखिएकाले छानविन  गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि अनुरोध गरिएको हो।

पुस पहिलो साता दुई दिनमै १४०० रुख अनाधिकृत रुपमा काटिएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको धानखोलादेखि शिवाखोला (करिब ७७ किलोमिटर) सडकको भालुवाङदेखि लमही खण्डमा पर्ने रुखहरु काटिएका हुन्।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत यो ७७ किमी सडक मर्मत गर्ने योजना छ। त्यसरी प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नै तयार नभएको परियोजनामा रुख काटेपछि एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको एमसीए नेपालले अब्जेक्सन जनाएको छ।

सुरुमा यो सूचना नेपालस्थित अमेरीकी दूतावासले पाएको थियो। एमसीसीको कम्प्याक्टको आयोजनामा रातारात रुख काटिएपछि एमसीए-नेपाललाई जानकारी गराएको थियो। एमसीए- नेपालका प्रतिनिधि साइट भिजिटमा गएका थिए। एमसीसीको मुख्यालय वासिङट्नमा बदनाम गराउन रुख काटिएको भन्दै सडक मर्मतको योजनाबाट हात झिक्ने बिषयमा समेत छलफल भएको थियो।

एमसीए-नेपालले वन र सडक विभागलाई पत्राचार गरेर कुन प्रयोजनका लागि रुख काटिएको भन्दै जानकारी मागेको छ। यी रुखहरु  प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, स्थानीय तह लगायतको मिलेमतोमा भएको स्रोतको भनाइ छ।

विभागले लेखेको पत्र अनुसार डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका वन अधिकृतको अध्यक्षतामा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायत सडक डिभिजन कार्यालय दाङको प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो।

साउन ८ गते मूल्यांकन भएका ६१ वटा रुखहरु तत्काल वन कार्यालय देउखुरीको नियमानुसार कटान गरी हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। सडक डिभिजन दाङबाट मंसिर २० गते सार्वजिक सडक ऐन,२०३१ को दफा ३ क बमोजिम मानव निर्मित संरचना तथा अन्य समाग्री हटाउन सुचना प्रकाशन गरिएको थियो।

सोही समयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सारेर मंसिर २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। ‘यसै बीच भालुवाङ-लमही खण्डको सडक क्षेत्राधिकारभित्रका सिसौ लगायत अन्य जातका ठुला र साना समेत गरि १४०० भन्दा बढी रुख कटानी भएको विवरण दाङ डिभिजनले पेश गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

प्रक्रिया नै मिचेर रुख काटिएकाले दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए। सार्वजनिक सम्पत्तीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही कारण विभागले कारबाहीको माग गरेको उनको भनाइ छ।