विराटनगर। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले पदबहाली गर्नेवित्तिकै देशभरिका उच्च प्रहरी अधिकृतलाई सीमा नाकाबाट गरिने अवैध ओसारपसार बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।

लामिछानेको निर्देशनको लगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ध्यान भारतबाट अनधिकृत रूपमा ल्याइने गहुँमा पर्यो। सुरक्षाकर्मीले दैनिक उपभोगका मालवस्तुको आयातलाई आँखा चिम्लेका छन् तर गहुँको आयातलाई भने कडाइ गरेका छन्।

फलतः नेपालका ३७ मैदा उद्योगमध्ये सोमबारसम्ममा २२ वटा बन्द भइसकेका छन्। गहुँको उपलब्धता यस्तै रहिरहे आगामी हप्तासम्ममा बाँकी १५ वटा उद्योग पनि बन्द हुने उद्योगीले बताएका छन्।

नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका सचिव एवं मोरङको विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विकास बेगबानीले देशभरिका ३७ मध्ये २२ वटा मैदा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिएका हुन्। सचिव बेगबानीका अनुसार मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका ७ मध्ये ५ उद्योग बन्द भएका छन्।

बेगबानीले बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीका पनि अधिकांश मैदा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए। ‘कुन–कुन उद्योग बन्द भएका हुन् भनेर हामी नाम दिन सक्तैनौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘किनकी नाम आएपछि बैंक, बजार सबैतिरबाट लफडा सुरु हुन्छ। तर अहिलेसम्म २२ वटा उद्योग बन्द भएको सत्य हो। क्रमशः अरू पनि बन्द हुने क्रममा छन्।’

उनले भारत सरकारले पहिलो चरणमा ५० हजार टन गहुँ दिने भनेको पनि २ हप्ता बितिसकेको बताए। उनले ५० हजार टन गहुँ ल्याउन अहिलेसम्म सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए।

त्यो गहुँ आएमात्र पनि उद्योगहरू केही न केही चल्ने अवस्था हुन्थ्यो भन्ने उद्योगी बेगवानीको धारणा छ। यसैबीच मैदा अभावले बिस्कुट, नुडल्स, पास्ता र चाउचाउ उद्योगले उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन्।

देशमा चाउचाउको मुख्य खेलाडी चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी फुड्सले आफ्नो उत्पादनमा २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको जनाएको छ। सीजी फुड्सका वाइवाइ लगायतका चाउचाउ देशका मुख्य ४ ठाउँ सुनसरी, ललितपुर, नवलपरासी र बर्दियाबाट उत्पादन गरिन्छ।

‘यो जाडोको मौसम भनेको चाउचाउको सिजन हो, हामीले अरू वेला यो मौसममा चाउचाउको बिक्री र उत्पादन दुवै बढाउनु पर्थ्यो,’ सीजी फुड्सका सञ्चालक जीपी साहले बिजमाण्डूलाई भने, ‘अहिले पनि बजारमा हाम्रो उत्पादनको माग भ्याइनसक्नु रूपमा छ। तर मैदा अभावले हामीले उत्पादनमा कटौती गर्नु परेको छ।’

सीइओ साहले थपे, ‘देशमा सरकार नै नभएको जस्तो अवस्था छ। मैदाको मूल्य बजारमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। जबकी भारतीय बजारमा ५५ देखि ६० मा पाइन्छ। हामी मैदाका ‘बल्कबायर’ हौं, ८५ देखि ९० त हामीलाई नै पर्छ। सर्वसाधारणलाई त १०० परिरहेको छ। हरेक दिन मैदा र पिठोको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। नियमन गर्ने कोही छैन।’
साहले भारतले दिएको कोटाको गहुँ तत्काल ल्याउन माग गरे।

यशोदा फुड्सका प्रबन्धक मधु घिमिरेले पनि उद्योगका करेन्ट लगायतका अन्य सबै ब्रान्डका चाउचाउको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको जानकारी दिए। प्रबन्धक घिमिरेले अहिलेको एक हप्तायता मैदाको मूल्य किलोमै १० रुपैयाँले वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै यति महँगो मैदा खरिद गरेर उद्योग चलाउन नसकिने जिकिर गरे।

घिमिरेले यशोदा फुड्सले हाल किलोको ८५ देखि ९० रुपैयाँ हालेर मैदा खरिद गरिरहेको बताए। रमपम चाउचाउको उद्योग एसियन थाई फुड्स र गुडलाइफ बिस्कुटको उद्योग एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरीका सञ्चालक महेश जाजूले आफ्ना दुवै उद्योग अब बढीमा दुई दिन मात्र चल्न सक्ने जानकारी दिए।

‘हामीले उत्पादनमा अहिले २० देखि ३० प्रतिशतले कटौती गरेका छौं,’ उद्योगी जाजूले सुनाए, ‘तर अब त मैदा नै पाइँदैन। पाइए पनि किलोको ९० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यति महँगो मैदा खरिद गरेर उद्योग सञ्चालनगर्न कठिन छ।’

जाजूले उद्योग नै बन्दगर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कारोबारमा नराम्रो धक्का पुग्ने धारणा प्रकट गरे। उनको भनाइ छ, ‘बजारमा सामान नलगे बाँकी आउँदैन। यसपछि अवस्था अझ प्यानिक हुन्छ। त्यसैले बाँकी उठाउन घाटा खाएर नै भए पनि अलिअलि सामान पठाउनै पर्छ। तर अबको अवस्था त्यो पनि छैन। मैदा नै छैन, भए पनि थोरै र अत्यन्त महँगो।’

उद्योगी जाजूले हरेक सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएर आर्थिक मुद्दामा गम्भीर नहुँदा मुलुकले गम्भीर आर्थिक धक्का भोगिरहेको टिप्पणी गरे।

सीएनआई प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं क्वालिटी नुडल्स र क्वालिटी बिस्कुटका सञ्चालक नबलकिशोर काबराले आफ्ना दुबै उद्योग बढीमा एक हप्तामात्र चल्ने जानकारी दिए।उद्योगी काबराले आफ्ना चाउचाउ र बिस्कुट दुवै उद्योगले उत्पादनमा ६० प्रतिशत कटौती गरिसकेको जानकारी दिए।

‘मन्त्री आएपछि मात्रै निर्णय’– प्रवक्ता रेग्मी
वणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभई गहुँ आउन नसक्ने बताए।

‘मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू नभएर गहुँको काम अघि बढ्न नसकेको हो’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘मन्त्रीज्यू नियुक्त भएपछि भारतले दिने भनिएको ५० हजार टन गहुँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हामी मन्त्रीज्यूलाई पर्खिरहेका छौं।’

सबैलाई कडाइ छ– डिआइजी गिरी
नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी सुदीप गिरीले गहुँको मात्र नभई सबै मालवस्तुको अवैध ओसारपसारमा कडाइ गरिएको बताए।

‘पुराना स्टकका सामान बजारमा अझै होलान्,’ उनले भने, ‘तर अहिले एकरति पनि अवैध ओसारपसार छैन। गहुँको मात्र सबै वस्तुको छैन।’