काठमाडौं। पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ११ क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन जारी गर्दै पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, सीमा र सर्त तोकेको हो।
जसमा नेपाल सरकार प्रदेश स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र, ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन्।
प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'क' वर्गको बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'ख' वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दती निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'ग 'वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर (साधारण सेयरमा परिणत नहुने) बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ। बीमका लागि लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नपाइने सर्त छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न पाइने छ।
धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयर १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधान छ।
नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा लगानीको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ। यसमा कुल लगानीको एक प्रतिशत भन्दा बढी रकम एउटै योजनामा लगानी गर्ने नपाइने निर्देशनमा छ।
घरजग्गा व्यवसायमा कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ।
कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारणलाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सक्ने छन्। एउटै परियोजनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भने गर्न पाइने छैन।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने पाइन्छ। बीमकले प्रधिकरणले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहेक हुनेगरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
साथै लगानीको मूल्यांकनका विषयमा घरजग्गा व्यवसायमा रहेको लगानीलाई तीन वर्षमा एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।