काठमाडौं। राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्ने भन्दै सरकारले सवारीसाधन आयातमा लगाएको बन्देजको अवधि बढाएको बढाएकै छ। नयाँ मोडलका गाडी ल्याउन रोकिएपछि बजार सुकेको छ। अर्बौं लगानी भएको अटोमोबाइल क्षेत्र सरकारको नीतिले आत्तिएको छ।

सरकारलाई दबाब दिन व्यवसायीहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन्। तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भर्खरै भएकाले पुरानो सरकार काम चलाउ छ, नयाँ कहिले बनिसक्छ भन्ने टुंगो छैन। अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच चिसिएको सम्बन्धमा सुधार छैन। त्यसैले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु व्यवसायीले उठाएको माग सुनेको नसुन्यै जस्तो गरिरहेका छन्।  

सवारीसाधन कारोबारका लागि शोरुम, सर्भिस सेन्टरमा थुप्रै लगानी भएको छ। नियमित नयाँ मोडलका गाडी बजारमा नल्याउँदा कम्पनीहरुको साखमै धक्का लागेको छ। सरकारले आयात बन्देज त गरेकै छ, बैंकहरुले अटो लोन दिन पनि हात झिकेका छन्। त्यसैले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई छटपटी छ।

आयात प्रतिबन्ध हटाउनुका साथै गाडी बिक्री हुने वातावरण पनि तयार पार्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। एकातिर आयात प्रतिबन्ध, अर्कातिर राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंकहरुले बढाएका ब्याजदरका कारण अटो व्यवसाय निरन्तर रुपमा संकटग्रस्त बन्दै गएको जिकिर उनीहरुको छ।

अटो व्यवसायीहरु सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षणका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। सधै आयात खोल्न ताकेता गरिरहेका व्यवसायी यसपाली गाडी बिक्री हुने वातावरण मिलाउन लागिपरेका छन्। उनीहरुले आयात खोल्नु जति महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ त्यति नै गाडीहरु बिक्री सहज हुन ऋणको प्रक्रिया सहज हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार आयात खोल्नुभन्दा पनि सरकारले राजस्व उठाउने हो भने बिक्रीको वातावरण बनाउनु जरुरी भएको बताउँछन्। 'आयात खोल्नु त सरकारको पनि आवश्यकता भइसकेको छ। राजस्व संकलनमा ठूलो कमी आएको छ,' उनले भने।

हाल भएको गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएकाले अटो व्यवसाय संकटमा परेको उनले बताए। 'बैंकहरुले ऋण दिन मानेका छैनन्। कमर्सियल गाडीको आयात खुला छ, त्यही पनि बिक्री हुन नसक्दा हामी गाडी ल्याएको ऋण तिर्दै बस्नु परेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले आयात खुला गर्ने र गाडी बिक्री हुने वातावरण बनाउन बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।'

ल्याएको गाडी जबसम्म बिक्री हुँदैन, तबसम्म सरकारले राजस्व संकलन गर्न नमिल्ने उनले बताए। 'आयात मात्र हुने र गाडी बिक्री नहुने अवस्था आयो भने झन धेरै समय पैसा फ्रिज हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारले राजस्व संकलन नघटोस् भन्छ भने व्यापार-व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।'

चर्को ब्याजमा गाडी खरिदबिक्री नहुने उनको भनाइ छ। 'राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिला बैंकिङ प्रणालीमा भएका ब्याजदर, ऋणको भ्यालु, जोखिम भार घटाउनेलगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम भार मात्र सरकारले घटाएमा बैंकहरुले ऋण दिन थाल्छन्,' उनले भने, 'यो सँगै सरकारले आयात पनि खोल्नैपर्छ।'

यसभन्दा अघि ७५ प्रतिशत मात्र जोखिम भार भएको अहिले १५० प्रतिशतमा पुर्‍याएकाले बैंकहरुले ऋण दिन नमानिरहेको श्रेष्ठले बताए। त्यसैले समग्र आर्थिक सुधार गर्न व्यवसाय चलयामान राख्नु सरकारको दायीत्व रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 'यस्तै विकास निर्माणको काम पनि तिब्र रुपमा सरकारले गराउन सकेमा आर्थिक चक्र राम्रो हुने थियो,' उनले भने, 'यसले गर्दा निर्माण सामाग्री उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।'

अटो व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा अटोमोबाइल कारोबारको क्षेत्रलाई आयात बन्देज र बैंकको चर्को ब्याजले दोहोर असर परेको बताउँछन्। सरकारले आयात माथिको प्रतिबन्ध नहटाए राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पुगेको तथ्यांक देखिने उनको भनाइ छ।

'आयात प्रतिबन्ध खुले पनि, खुलाउन केही ढिला भए पनि हाम्रो व्यवसाय संकटग्रस्त नै हुन्छ। नयाँ गाडी आयात गर्न सक्ने अवस्थामा अटो व्यवसायीहरु छैनन्। अवस्था यही रहने हो भने गाडी बिक्री हुने चान्सेस निकै कम छ,' उनले भने, 'आयात खोल्नुले मात्र व्यवसायीमा एक्कासि सुधार आउँदैन।'

उनका अनुसार आयात खुला भएपछि व्यवसायीलाई उत्पादक कम्पनीहरुले नयाँ गाडी अर्डर गर्न ताकेता गर्नेछन्। 'गाडी ल्याएर बिक्री भएन भने झन व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने हुन्छ। त्यसैले व्यवसायी झन दबाबमा पर्नेछन्। तर त्यो भन्दैमा आयात नखोल्ने भन्न मिल्दैन,'  अध्यक्ष थापाले भने, 'आयात खोल्दा बजारमा नयाँ नयाँ मोडलका गाडीहरु हुनेछन्। त्यसपछि ग्राहकले वेट गरिरहेका गाडी उपलब्धसँगै गाडी किन्नेको संख्या पनि बढ्नेछ।'

बैंकको ब्याजदर र तरलता जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन असर प्रत्यक्ष रुपमा अटो व्यवसायमा पर्ने थापाको भनाइ छ। 'हाल आयात भएका कमर्सियलदेखि अन्य प्यासेन्जर गाडीहरु बिक्री गर्न व्यवसायीहरु संघर्ष गरिरहेका छन्,' उनले भने।

नाडाको पछिल्लो तथांक अनुसार आयात प्रतिबन्ध, बढेको ब्याजदरले गाडीहरु बिक्री गर्न नसक्दा ५६ वटा अटो व्यवसायीले उपत्यका बाहिरका डिलरहरु बन्द गर्न थालेका छन्। हालसम्म १ हजार जना भन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन्।

ब्याजदर वृद्धि र इजी फाइनान्सिङ नहुनु समस्या- क्याबिनेट श्रेष्ठ

महिन्द्राको गाडी बिक्री गर्ने अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ सरकारले ब्याजदर कम बनाउनु पर्ने बताउँछन्। 'यो अटो व्यवसायीहरुलाई मात्र परेको समस्या होइन। यसमा गाडी खरिद गर्ने व्यक्ति, कम्पनीदेखि अन्य व्यवसायका लागि पनि ठूलो समस्या हो,' उनले भने, 'अरु व्यवसाय बढे गाडीको व्यापार पनि बढ्ने हो।'

गाडी किन्न चाहनेले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राखेर पनि ऋण पाउन नसकिरहेको उनले बताए। 'यसमा पनि कर्पोरेटलाई भन्दा अझ व्यक्तिगतलाई भने धेरै गर्‍या छ। यो हिसाबले गर्दा पनि आयात खोल्दैमा गाडी बिक्री भइहाल्ने भन्ने होइन तर सरकारले गाडी बिक्री गर्ने कुरालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'आयात गर्दाको नगद मार्जिन ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म राखेर गाडी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि अटो व्यवसायीको लागि धेरै गरेको व्यवस्था हो।'

सरकारले आर्थिक अवस्था सुधार तथा यसको रोटेसनलाई बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। 'की सरकारले ब्याजदर घटाउन पर्‍यो की केही न केही आर्थिक वृद्धिदरको खाका तयार पार्नु पर्‍यो,' उनले भने, 'मानिसको हातमा आवश्यक परेको खर्च गर्न सक्ने पैसा आउनु पर्‍यो। यस्तै इजी फाइनान्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ। किनभने बैंकले अहिले दिएको ब्याजदरमा त पैसा लगानी हैन बैंकमा नै फ्रिज भएर बस्ने अवस्था छ। मानिसहरु केही समय ब्याज खाएर बस्ने मुडमा छन्।'

उनले यही समस्याका कारण आयात भएका गाडीहरु नै बिक्री गर्न नसकिएको बताउँछन्। सरकारले सबै व्यवसायलाई राम्रोसँग संचालनमा आउने वातावरण नबनाउँदासम्म कारोबार नसुध्रिने आकलन उनको छ। 'सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ। अहिलेको अवस्थाले देशकै समग्र आर्थिक चक्रमा असर गरिरहेको छ,' उनले भने।

हुन्डाई मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ हाल सरकारले राखेको ५० प्रतिशतको नगद मार्जिन सुधार गर्नुपर्ने र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।

यस्तै फोर्ड गाडी बिक्री गर्दै आएका गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको जीओ-फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाका अनुसार हालको मुख्य समस्या बिक्री भएको गाडीका लागि समेत बैंकहरुले पैसा दिन सकिरहेका छैनन्।

'सबै संगठनहरुले निकालेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि व्यवसाय राम्रो नभएको देखिन्छ। यो सबै हुनुमा लगानीयोग्य पैसा र ऋण लिएर व्यवसाय गर्छु भन्ने वातावरण नभएकाले  हो,' उनले नाडाको एक कार्यक्रममा भने, 'बैंकहरुले पैसा भएका बेला ऋण लिन फोन गरी गरी ताकेता गर्ने र अहिले ब्याजदर बढेपछि एकैचोटि पैसा चाहियो भनेर कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? हामीले जुन गाडीहरु बजारमा बिक्री गरेका छौं त्यसको भुक्तानी आएको छैन। त्यो भुक्तानीको लागि पनि बैंक आफैंले फाइनान्स गरिदिएको छैन। साथै डेलिभरी अर्डरको समेत पैसा अटो व्यवसायले पाउन सकेको छैनन्।'

अबको बाटो के हो?

नेपाल राष्ट्र बैँकद्धारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन-२०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित लागु  गर्नु उचित हुने व्यवसायीहरुको माग छ। शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद राखेर प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपालका वित्तीय निकायहरुले गत कात्तिक १ देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेका छ। यसले अटोमोबाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसाय नै गम्भीररूपले प्रभावित भएकाले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यस्तै अटोलोन- हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। यसले बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्ने र गाडी बिक्री गर्न सहज हुने व्यवसायीको दाबी छ।

बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सरकारले सीडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने व्यवसायी बताउँछन्।

त्यस्तै बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यु रसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको नभाइ छ। साथै पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि माग छ।