काठमाडौं। धितोपत्र बोर्डले तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पारित गरेको छ। सो कार्यविधिले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्नो कारोबार सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक बेच्ने पाउनेछ।
आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध गराएबापत नेप्सेेले खरिदकर्ताबाट शुल्क लिनेछ। संस्थाले उपलब्ध डेटा रि-प्याकेजिङपछि आफ्नै मोडालिटीमा प्रस्तुत गरी बिक्री गर्न पनि सक्नेछन्।
कार्यविधिका अनुसार डेटा भेन्डर, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, मिडिया र विश्वविद्यालयलाई तथ्यांक उपलब्ध गराइनेछ। विभाजित वर्गको शुल्क पनि फरक फरक हुनेछ। डेटाका लागि भेन्डर कम्पनीले सर्वाधिक शुल्क तिर्नेछन् भने विश्वविद्यालयलाई सबैभन्दा कम शुल्क लाग्नेछ।
बोर्डले तथ्याङक खरिद गर्ने कम्पनीहरुको मापदण्ड पनि तय गरेको छ। बोर्डले चुक्ता पुँजी, कम्पनीको सञ्चालन अवधि र कर्मचारी संख्या मापदण्डमा राखेको छ। जसमध्ये इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ, डेटा भेन्डारको एक करोड र मिडियाको ५० लाख रुपैयाँ राखेको छ।
विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले पनि तथ्यांक खरिद गर्न सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार यसका लागि डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर नेप्सेले प्रस्ताव गरेको शुल्कको दरलाई भने बोर्डले परिमार्जन गरेको छ। खरिदकर्ताले ३० सेकेन्डभन्दा डिले नहुने रियल टाइम डेटा, १५ मिनेटभन्दा डिले नहुने रियल टाइम डेटा र नेप्सेको विगतको तथ्यांकका लागि भिन्नाभिन्नै शुल्क तिर्नुपर्ने छ।
वान टाइम इन्स्टलेसन चार्ज पनि तिर्नुपर्ने छ। बोर्डले नेप्सेले प्रस्ताव गरेर पठाएको दरभाउ परिवर्तन गरेको हो। यस्तै, कार्यविधि नेप्सेको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि लागु हुनेछ। तर हाल वेबसाइटमा प्रकाशित हुने तथ्यांकका लागि भने कुनै शुल्क नलाग्ने नेप्सेले जनाएको छ।
