काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)ले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा आफ्नो सुझाव दिएको छ। सिबिफिनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ।

सिबिफिनले स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि समेत आग्रह गरेको छ।

सिबिफिनले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाईलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। परिसंघले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको अरु सुझाव यस्ता छन्।

-विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने।  विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुपनै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिने।

-त्यसैगरी, अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि देहायका विषयहरुमा विशेष व्यवस्था गर्न सोही सुझावमार्फत विशेष आग्रह गरिएको छ।

-देशमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने। 

-यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग हुन गई व्यापारघाटा कम हुने देखिन्छ। साथै, यस्ता प्रकारका उद्योगहरुमा अफ टाइममा सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा विद्युतको खपतमा वृद्धि भइ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयत कम हुने देखिन्छ।

-अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने।

-महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक शसक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने।

-कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। 

-ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने। 

-उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने।

-अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने।

-नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने। जस्तै; नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय/प्रदेश/स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने। 

-फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने।