‘भर्टिकल लिभिङ’मा जोड दिँदै भवन मापदण्ड संशोधन, अब जग्गाभन्दा साढे ४ गुणा ठूलो भवन बनाउन पाइने

उन्नत सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७९ जेठ १७ गते १६:३७ | May 31, 2022
‘भर्टिकल लिभिङ’मा जोड दिँदै भवन मापदण्ड संशोधन, अब जग्गाभन्दा साढे ४ गुणा ठूलो भवन बनाउन पाइने


काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा 'भर्टिकल लिभिङ' लाई प्रोत्साहित गर्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खालि जग्गा पाउन मुस्किल हुँदै गएपछि ‘भर्टिकल लिभिङ’ अर्थात् बहुतले भौतिक संरचना निर्माणलाई सघाउ पुग्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको हो।

संशोधित मापदण्डले शहरी क्षेत्रमा फ्लोर एरिया रेसियो (फार) ४.५ सम्म कायम गरेको छ। यसको अर्थ अब जमिनको क्षेत्रफलको तुलनामा साढे चार गुणासम्म ठूलो भवन बनाउन पाइनेछ।

संशोधनपछि अब थोरै जग्गामा पनि यसअघिको भन्दा ठूलो क्षेत्रफलको भवन बन्न सक्नेछ। जमिनको हिस्सा संरचनाले ढाक्न पाउने (ग्राउन्ड कभरेज) क्षेत्रफल यथावत राखेर भुइँ क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो/फार) को अनुपात बढाएको छ। यसको अर्थ पहिले जति नै जमिन खालि छोडेर पनि अब पहिलेको भन्दा ठूलो भवन बनाउन पाइनेछ। उत‍ि नै जमिन खालि राखेर यसअघि मापदण्डले छुट दिएकोभन्दा ठूलो भवन बनाउनका लागि पहिलेको भन्दा अग्लो भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी संशोधित मापदण्डले भवनको 'भर्टिकल एक्सपान्‍सन' लाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। 

के परिवर्तन भयो भवन मापदण्डमा?

अब काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको फार ३.५ कायम गरिएको छ। आवासीय भवनले ४.०, मिश्रित आवासीय भवनले ४.५ र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड फेरिएको छ।  

काठमाडौं उपत्यकाका सबै ठाउँमा यसअघि भुइँ क्षेत्र अनुपात (फार) ४.० थिएन। ललितपुरमा अपार्टमेन्टका लागि ३.० फार कायम गरिएको थियो। आवासीय भवनको हकमा फार १.७५ र व्यवसायिक संरचनालाई फार २.० कायम गरिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्रमा फार ३.५ थियो।

फार भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँछ। पहाडमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको ३.५, आवासीय भवनले ३.५, मिश्रित आवासीय भवनले ४.० र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने भएको छ। 

तराईमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनले ३.०, आवासीय भवनले ३.०, मिश्रित आवासीय भवनले ३.० र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने छ। यो सबै पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा मात्रै लागू हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 

जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको रेसियोलाई फार भनिन्छ। फार ४.० भन्नाले जग्गाभन्दा चार गुणा क्षेत्रफलको घर बनाउन पाइने भनिएको सिभिल इञ्जिनियर विपिन गैरेले बताए। 

उदाहरणका लागि चार आना जग्गाको क्षेत्रफल छ। चार आना भनेको १३६९ वर्गफीट हुन्छ। यो भनेको ५४७६ वर्गफीटको भवन बनाउन पाइन्छ। यसअघिको फारको व्यवस्थाअनुसार जम्मा २४ देखि २६ वर्गफीट बनाउन पाइन्थ्यो। 'फार ४.० को व्यवस्था गरिएपछि भने भवनको आकार पहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउन पाइन्छ भनेको हो,’ गैरेले भने।

सहरीकरणको तीव्र चाप र पर्याप्त जग्गा नभएका क्षेत्रहरुमा फार बढाउने सरकारको तयारी राम्रो भएको संज्ञा दिन्छन् इञ्जिनियर गैरे। 

‘फार बढाउँदाको इम्प्लिकेसन भनेको काठमाडौंको जग्गाको भाउ यति महँगो छ। अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एउटा परिवार एउटा फ्याटमा बस्थ्यो भने अब चारवटा परिवार अटाउने संरचना बनाउन पाइन्छ। स्वामित्वका हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले साढे चार आनामा दुईवटा परिवार बस्न मिल्थ्यो भने अब चारवटा पुग्छ। आर्थिक रुपले हेर्ने हो भने यो राम्रो हो,’ गैरेले भने।

यसअघि देशभर भवन संरचना निर्माण गर्न औसतमा फार २.० भन्दा बढी थिएन। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्रमा फार ३.५ कायम गरिएको थियो। यस्तै, काठमाडौं महानगरको संरक्षित उपक्षेत्रमा फारको व्यवस्था नै गरिएको थिएन। त्यहाँ अधिकतम तला संख्या सात र भवनको अधिकतम उचाई ६५ फिट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। काठमाडौं महानगरका मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा पनि फारको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यहाँ अधिकतम आठ तला र भवनको अधिकतम उचाई ७५ फिट निर्माण गर्न पाइन्छ। यी क्षेत्रहरुमा फार सम्बन्धमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले न्यूनतम सेटब्याक (सँधियार तर्फ) पनि संशोधन गरेको छ। १० मिटरसम्म उचाई भएका सार्वजनिक भवन र संयुक्त भवनले १.५ मिटर सेटब्याट छोड्नु पर्नेछ। १० मिटरदेखि १७ मिटरसम्म सार्वजनिक भवनले ३.० मिटर र संयुक्त भवनले २.० मिटर छोड्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्तै, १७ देखि २४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ४ मिटर र संयुक्त भवनले ३ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 
२४ देखि ३१ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने हुन्छ। 

३१ देखि ३८ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ५ मिटर सेटब्याक, ३८ देखि ४५ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ७ मिटर र संयुक्त भवनले ६ मिटर सेटब्याक, ४५ देखि ५२ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ८ मिटर र संयुक्त भवनले ७ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

५२ देखि ५९ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ९ मिटर र संयुक्त भवनले ८ मिटर सेटब्याक, ५९ देखि ६६ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १० मिटर र संयुक्त भवनले ९ मिटर सेटब्याक, ६६ देखि ८० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ११ मिटर र संयुक्त भवनले १० मिटर सेटब्याक, ८० देखि ९४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १२ मिटर र संयुक्त भवनले ११ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

९४ देखि १०० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १३ मिटर र संयुक्त भवनले १२ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 
संयुक्त आवासको हकमा अगाडि तर्फको सेटब्याक तराईमा आठ मिटर र काठमाडौं उपत्यका/पहाडको क्षेत्रमा न्यूनतम ६ मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रिय सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समितिले भवन निर्माण मापदण्डमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै मन्त्रालयले मंगलबार मापदण्ड संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।