काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्था बढि भए भनेर मर्जर/प्राप्तिलाई जोड दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुलाउन दबाब दिएका छन्। 

उनले आगामी संघीय र प्रादेशिक चुनावअघि नै लाइसेन्स बाँड्ने गरी खुलाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका हुन्। डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रमार्फत उनले लाइसेन्स खुलाउन भनेका हुन्। अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भने प्रत्यक्ष संवादमा छैनन्।

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका लागि 'लघुवित्त संस्थाहरुको पहुँच बढाउन लाइसेन्स खुला गरिने' सुझाब औपचारिक रुपमा गर्न भनेका छन्। राष्ट्र बैंकले नै सुझाब दिएर सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्सलाई राखेको सन्देश दिन उनले खोजिरहेका छन्।

'संघस्तर वा प्रदेशस्तरको लाइसेन्सको कुरा होइन, ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक/एक वटा लघुवित्त खोल्ने गरी लाइसेन्स खुला गर्नु पर्ने अर्थमन्त्रीको कुरा छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'एकातिर राष्ट्र बैंक संस्था धेरै भए भनेर घटाउन लाग्ने, अर्कोतिर प्रत्येक स्थानीय तहमा संस्था खोल्न लाइसेन्स खुला गर्ने नीति लिँदा के अर्थ लाग्छ?' 

मन्त्रालयबाट औपचारिक सुझाबको माग भएपछि राष्ट्र बैंकका उपल्ला अधिकारीबीच यसबारेमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी सबैले लाइसेन्स खोल्नु पर्ने सुझाब औपचारिक रुपमा दिन नहुने राय ब्यक्त गरेका थिए।

अर्थमन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुलाको सुझाब लिखित रुपमा बुझाएको छैन। राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि, औपचारिक प्रणालीको विस्तारलगायतका बारेमा सुझाब दिए पनि मन्त्रालयले भनेजस्तो ७५३ स्थानीय तहमा लघुवित्त संस्था खोल्ने नीति बारे कुनै पनि सुझाब नदिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।

मर्जर नीति सही हिसाबले अगाडि बढिरहेको र बजारबाट पनि लघुवित्तको लाइसेन्सका लागि माग नआइरहेका बेला मन्त्रालयबाट लाइसेन्स बाँड्ने एजेण्डा अगाडि बढाउन खोज्दा आर्थिक चलखेलको प्रष्ट संकेत देखिने एकथरीको बुझाइ छ।  

गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन निलम्बन गरेका बेलामा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुझाब दिन भनेका थिए। गभर्नर अधिकारी बहाल हुनुअघि नै राष्ट्र बैंकले सुझाब बुझाए पनि लाइसेन्स खुलाको एजेण्डा राखेको छैन।

बजेटमार्फत सरकारको नीतिहरु घोषणा हुन्छन्। राष्ट्र बैंकका कतिपय योजनाहरु पनि बजेटमार्फत घोषणा हुन्छन्। अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव आए सजिलै त्यसैलाई ग्रहण गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छ। प्रस्ताव नआएपनि त्यसलाई घोषणा गर्छ। किनभने बजेट मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि मात्र संसदमा बाचत गरिन्छ। संसदबाट पारित भएपछि राज्यका अन्य निकायले पनि त्यहाँ लेखिएका कुराहरु मान्नु पर्ने हुन्छ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतले पनि स्थानीय तहस्तरका लघुवित्त संस्था खोल्न आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकलाई त्यस बारेमा अनौपचारिक सुझाब दिइएको पुष्टी गर्‍यो। तर, बजेटमा सुझाब दिन भनेर नभनेको स्रोतको दाबी छ।

'अहिले पनि गाउँगाउँमा बैंक पुग्न सकेका छैनन्। त्यहाँ अहिले पनि मिटर ब्याज चलिरहेको छ। स-सानो आवश्यकता पुरा गर्न पनि साहुमहाजनको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'वित्तीय पहुँच नपुगेको अवस्थामा स-साना सापटीका लागि लघूवित्त गाउँगाउँमा पुग्नु अर्थतन्त्रकै हितमा छ।' उनले बजेटमा लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स खुला गर्ने कार्यक्रम पर्ने/नपर्ने बताउन नसकिए पनि त्यसको आवश्यकता रहेको प्रष्टीकरण दिए।

मन्त्रालयमा बजेट लेखनमा खटिएका स्रोतहरुका अनुसार, राष्ट्र बेैंकबाट सुझाब नआएपनि सरकारको नीति ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक नीति लिन सक्छ। त्यसो हुँदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लघुवित्त संस्थाको स्थापना र प्रबर्द्धन आवश्यक छ भनेर घोषणा हुने उनले बताए।

विगतमा करिव १४० वटा लघुवित्त संस्था भएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले लाइसेन्स रोकेको छ। उनीहरुको संख्या घटाउन पुँजी बृद्धि योजना ल्याएको छ। यसका लागि हकप्रद सेयर दिन नपाइने नीति लिएको छ। अहिले ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पनि केही मर्जर प्रकृयामा छन्।