अवैध आयातको चेपुवामा सवारी स्पेयर पार्ट्स व्यापार, 'सरकारले अर्बौं घाटा हुँदा पनि रोकेन'





काठमाडौं। अटोमोबाइलको स्पेयर पार्टस् व्यापारमा सरकारको नीतिले कालोबजारीलाई प्रशय मिलेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। 
सरकारकै कारण नेपालमा स्पेयर्स पार्ट्सको व्यापारमा कालोबजारी बढ्दै गएको भनाइ उनीहरुको छ। 



भारतसँग खुला सीमा रहेकाले अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सीमामा कडाइ गर्ने, एचएस कोड बिल लागु गर्नुपर्ने लगायतमा गम्भीर हुनुपर्नेमा सरकाले उल्टै यी पक्षमा नजरअन्दाज गरेकाले स्पेयर्स पार्ट्सको कालोबजारी मौलाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन्। 

उनको भनाइमा सरकारका पछिल्ला नीतिले अहिले स्पेयर पार्ट्सको कालोबजारी बढ्न थालेको छ।

नेपालमा लामो समयदेखि स्पेयर पार्ट्सको आयात व्यापार समेत गर्दै आएका रिजाल भन्छन्, 'यसै पनि खुला सीमाका कारण अवैध कारोबारलाई संरक्षण मिलिरहेको अवस्थामा सरकाले आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने हुँदै अहिले आयात नै रोक्ने जस्ता काम गरेकाले यसले सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने स्पेयर्स पार्ट्सको कालोबजारी बढ्न थालेको छ। 

सवारी साधनको पार्टपुर्जाहरुको अवैध आयात र कालोबजारीको समस्या वर्षौंदेखि कायम रहेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म यसलाई रोक्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अन्य सम्बन्धित व्यवसायीहरु समेत बताउँछन्। 

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि स्पेयर्स पार्ट्सको कालोबजारी नेपालमा चर्को गरी भइरहेको बताए। सरकारले यसतर्फ आवश्यक चासो नदिएको आशय उनको छ। 

'सरकारले खुला बोर्डरमा आवश्यकताअनुरुप कडाइ गर्न सकेको छैन। यस विषयमा हामी व्यवसायीहरु संगठित रुपमा बोलिरहेका छौं, हाम्रो संस्था नाडाले ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ,' थापा भन्छन्, 'सरकारले पनि धेरै राजस्व यस्तो अवैध कारोबारबाट गुमाइरहेको छ। यसलाई समयमा कडाइ गर्न नसके स्पेयर्स पार्ट्सको व्यापारमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।'

सरकारले झन् आयात निरुत्साहित गर्ने सोचका साथ अघि सारेका निर्देशात्मक व्यवस्थाहरुले स्पेयर्स पार्ट्सको आयात कम भएको र यसले बजार माग धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यसबाट कालोबजारीलाई राम्रोसँग प्रोत्साहित गरेको भनाइ उनको छ।

सवारी साधनका पार्टपुर्जाको अवैध आयातका छिद्रहरुमा कडाइ नगरी कर तिरेर सामान ल्याउने व्यवसायीहरुलाई मात्र सरकारले कसेको नाडा उपाध्यक्ष रिजालको असन्तुष्टि छ। 

उनका अनुसार भारतबाट यसरी अवैध आउने स्पेयर पार्टस् नेपाली बजारको कम्तिमा २० प्रतिशत रहेको छ। भन्छन्, 'खुला बोर्डर भएकाले पारिबाट टोकरीमा हालेर सामान ल्याउनेको कमि छैन। झन् यो आयातको प्रतिबन्दले त्यस्ता काम गर्ने गिरोहलाई टेवा पुगेको छ। पहिले नै २० प्रतिशत यस्तो अवैध आयात भइरहेको हाम्रो अनुमान थियो भने अहिले त यो झन् बढेको छ।'

कोरोना महामारीका बेला सुरुको लकडाउनमा बोर्डरमा कडाइ गरिएकाले त्यतिबेला यस्तो ग्रे मार्केटको चहलपहल ठप्प भएको व्यवसायीहरुको अनुभव छ। सरकारले सधैं त्यसरी नै सीमामा आयात कडाइ गर्न सके स्पेयर्स पार्ट्सका साथै अन्य मालसामानको पनि कालोबजारी कम हुने उनीहरु बताउँछन्। 

'यसरी कडाइ गर्दा हामीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, सरकारलाई अर्बौंको थप कर उठ्छ,' रिजालले भने, 'हामी सामान ल्याउँदा कर तिरिनैरहेका छौं, स्पेयर्स पार्ट्सको माग बढे पनि हामी आयात भएका सामानको कर तिर्छौं।'

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसा तीन वर्षअघि नै वार्षिक साढे १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्पेयर्स पार्ट्स आयात हुने गरेको थियो। यसबाट सरकारले भन्सार शुल्क मात्र वर्षमा ७ अर्बभन्दा माथि उठ्ने गरेको विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसयता पछिल्लो दुई वर्षमा सवारी साधनको आयात झन् ह्वात्तै बढेको छ। यसले स्पेयर पार्ट्सको माग समेत त्यही अनुपातमा बढाएको छ। यसकारण औपचारिक बाटोबाट भइरहेको आयातले बजार मागको ठूलो हिस्सा पुरा गर्न नसकिरहेको रिजालको भनाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (चैतसम्म) मा टायर बाहेकका स्पेयर्स पार्ट्सहरु नै आठ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको विभागको आँकडा छ। यसबाट सरकारले ३ अर्ब २९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार शुल्क मात्र प्राप्त गरेको छ।

रिजाल भन्छन्, 'यो आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि २० प्रतिशत कालोबजारीमार्फत स्पेयर्स पार्ट्स नेपाल भित्रिँदा सरकारलाई दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ। यसमा कडाइ गर्न सके यसबाट सरकार र हामी वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु दुवैलाई फाइदा हुन्छ।'

तर वैध रुपमा आयात भइरहेकै स्पेयर पार्टसहरुमा पनि न्युन बिजकीकरणको अर्को ठूलो समस्या रहेको भनाइ स्वयम् सम्बन्धित व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसरी न्युन बिजकीकरण भइरहेको परिमाण कुल आयातको १० देखि १५ प्रतिशत रकम बराबरको रहेको रिजालको अनुमान छ। खरिद मुल्य नै यसरी कम देखाएर सामान ल्याउँदा यसबाट पनि सरकारले भन्सार शुल्क निक्कै गुमाइरहेको र सरकारले सरकारले एचएस कोडमा समेत कडाइ गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

स्पेयर्स पार्ट्सको एचएस कोड ८७०८ रहेको छ। यो कोडअनुसार देखाएर सामान ल्याउँदा २० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ। यसकारण कतिपय व्यापारीले यही सामान कम भन्सार लाग्ने अरु नै कोडमा मगाउने गरेको रिजाल खुलासा गर्छन्। 

पारदर्शी व्यापार गर्नेहरु न्युन बिजकीकरण र कालोबजारीको चेपुवामा
खुला सीमाबाट अवैध सामान ल्याउनेहरुले वैध आयात गर्नेको तुलनामा २०-३० प्रतिशत छुटमा बिक्री गरिरहेको भनाइ व्यवसायीहरुको छ। यस्तै, न्युन बिजकीकरणबाट भित्रिएका पार्ट्स पनि पारदर्शी आयात गर्नेभन्दा केही सस्तोमा बिक्री हुने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा असल बिल बिजकबाट पूरा भन्सार तिरेर ल्याएका स्पेयर्स पार्ट्सको प्रतिस्पर्धी क्षमता र व्यापार दुवै कमजोर हुने गरेको भनाइ रिजालको भनाइ छ। उनका अनुसार वास्तविक मूल्य देखाएर सामान भित्र्याउने व्यवसायी तस्करी र न्यून बिजकीकरणबाट पार्टपुर्जा ल्याउनेको चेपुवामा परेका छन्।

अर्कोतर्फ, अवैध रुपमा खासगरी भारतबाट भित्रिने स्पेयर पार्ट्सहरु कमसल गुणस्तरका समेत हुने गरेकाले यसबाट उपभोक्ता समेत ठगिइरहेको र सवारी साधनको संचालन खर्च तथा आयुमा पनि असर परिरहेको छ। फेरेको स्पेयर पार्टस् नक्कली र कमशल पर्दा टिकाउ नहुने सम्भावना हुन्छ। अर्थात् चाँडो चाँडो फेर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले अन्ततः यस्ता पार्टपुर्जाको माग बढाउने र अवैध बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने रिजाल बताउँछन्।

साथै, बजारमा कमसल पार्ट्सको बिगबिगी बढ्दा उपभोक्ताले जेन्युन पार्ट्स बिक्रेताहरुलाई शंकाका दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको अनुभव छ।

गाडीहरुमा वार्षिक कति स्पेयर्स पार्ट्स लाग्छन्?
स्पेयर्स पार्ट्स फेरिरहनुपर्ने आवश्कयता त्यस्ता सवारी साधनलाई हुन्छ, जसको प्रयोग धेरै हुन्छ। खासगरी कमर्सियल भेहिकलहरुको हकमा यो धेरै लागु हुन्छ। रिजालका अनुसार, प्यासेन्जर्स कारहरुमा २० प्रतिशत स्पेयर्स पार्ट्सको प्रयोग हुँदा कमर्सियलमा ८० प्रतिशत बढी लाग्छ।

उदाहरणका लागि - कारको ब्रेक लाइनिङ परिवर्तन गर्दा कम्तिमा तीन वर्ष चल्न सक्छ तर ट्रकहरुमा ब्रेक लाइनिङ फेर्दा चार महिनाभन्दा धेरै टिक्दैन। रिजाल भन्छन्, 'एउटा सानो गाडीको स्पेयर्स पार्ट्समा मात्र वार्षिक खर्च आयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्युल फिल्टरहरुमा मात्र १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ। यसबाहेक टायर, ब्रेक प्याड, सस्पेन्शन, स्पार्क प्लग लगायत अरु पार्ट्सहरु पनि उत्तिकै आवश्यक पर्न सक्छ जसको लागत अतिरिक्त थपिन्छ। कमर्सियल सवारीमा भने साना गाडीको तुलनामा स्पेयर्स पार्ट्सको खर्च चार गुणा बढी हुने उनको भनाइ छ।'

यो स्वाभाविक पनि देखिन्छ। कुनै व्यापारिक प्रयोजनको गाडीको बम्पर मात्र फेर्नुपर्यो भने पनि कम्तिमा १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म खर्च पर्छ। रेडियटर फेर्नपर्दा २० हजारभन्दा माथि लाग्छ। 

हाल नेपालभरमा ४० लाखभन्दा धेरै सवारी साधन छन्। ४० लाख गाडीले ६ महिनाको अवधिमा एउटा ब्रेक प्याड मात्र फेर्दा पनि वर्षमा ८० लाखवटा आवश्यक पर्छ। तर यसबाहेक अरु स्पेयर्स पार्ट्सहरु पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ।

रिजाल भन्छन्, 'यस्तै हो भने वैधानिक तरिकाले आउने र अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने स्पेयर पार्ट्सको बजार हिस्सा बराबरी हुने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। नाकामा बस्ने राजस्व अनुसन्धानको टोलीले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेकाले तस्करले सहजै रुपमा भारतबाट टोकरीमा स्पेयर पार्ट्स ल्याएर नेपाली बजारमा बेचिरहेका छन्।'


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell