हाल विश्वभर देखिएको मन्दी तथा विविध कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका बाछिटाहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि छोइसकेको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने कारकहरुमा विश्व अर्थतन्त्रमा सिर्जित बाह्य समस्याहरु जस्तै: रुस युक्रेनबीचको युद्धले भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नुका साथै फेड रिजर्भले मुद्रास्फीति घटाउनका लागि बढाएको ब्याजदरको चौतर्फी असर एकातिर छ। 

अर्कोतिर नेपालकै अर्थतन्त्रमा सिर्जित आन्तरिक समस्याहरु जस्तै: तरलता अभाव तथा अधिक आयातले पनि अर्थतन्त्र झन् झन् समस्यामा पर्दै गइरहेको देखिन्छ। चालु खातामा बढ्दो घाटा र रेमिट्यान्सको घट्दो ट्रेन्डले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग अब जम्मा ६.७ महिनाका लागि मात्र आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ। 

एक वर्षअघि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ११.९ महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकोमा हाल यो घट्दै गएर ६.७ महिनामा सीमित भएको छ। हाल नेपालसँग करिब ९.७५ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा चालु खाता ४१३.८६ अर्ब डलरले घाटामा छ। गत आर्थिक वर्षको समान अवधिमा यो जम्मा १०४.८६ अर्ब डलर थियो। उक्त तथ्यांकले देशको चालु खाताको घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा परिरहेको बढ्दो दबाबलाई देखाउँछ। 

बिभिन्न अनुसन्धानहरुले के देखाएको छ भने यदि चालु खाता घाटा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी प्रतिशतले लगातार पाँच वर्षसम्म वृद्धि हुँदै जान्छ भने त्यसले उक्त देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था संकटोन्मुख भएको संकेत गर्दछ।

नेपालको तथ्यांक हेर्दा बिगत पाँच वर्षमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसतमा ५ प्रतिशत नै छ। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालु खाताको घाटा (सीएडी)ले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत नै छुने अनुमान गरिएको छ, जुन भावी दिनमा अर्थतन्त्रमा आइपर्ने संकटमा सचेत मात्रै हुनुपर्ने अवस्थाभन्दा पनि बढी गम्भीर स्थितिको संकेत हो।

चालु खाताको बढ्दो घाटा (सीएडी) र भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था (बीओपी) प्रति सचेत हुँदै अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले जोखिम न्यूनीकरणका औजारहरु प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन्। मन्त्रालयले केही वर्षदेखि बिस्तारै बिस्तारै बाह्य ऋण तथा अनुदानहरु लिने क्रम बढाउँदै लगेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडिआर) लगायत अन्य विविध किसिमका अनुदान लिने प्रक्रियामा पनि गइसकेको छ। सन् २०१६ मा १३.५ प्रतिशतमात्र रहेको बाह्य ऋण सन् २०२० सम्ममा आइपुग्दा बढेर २१.८ प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। 

नेपालजस्तो देशका लागि वैदेशिक ऋण वा अनुदानको आफ्नै किसिमका फाइदाहरु हुन्छन् तर ऋण वा अनुदानमा निर्भर रहेर भुक्तानी सन्तुलन तथा चालु खाताको बढ्दो घाटालाई सहज बनाउन यो सुविधा लिनु देशको निमित्त सहज बाटो भने पक्कै पनि होइन।

ऋण तथा अनुदानलाई अनावश्यक रुपमा राजनीतिकरण गरिनु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य बनिसकेको छ। अर्थमन्त्रालयले चाहे जस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमुखी उपभोगलाई कम गर्नका लागि आयातित वस्तुहरुको लागि एलसी खोल्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन लगाएको छ। आगामी दिनका वित्त तथा मौद्रिक नीतिहरु पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई घट्न नदिनेतर्फ नै लक्षित हुने गरी बनाइने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

कुल स्थायी पुँजीको सिर्जना (ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन)  र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि घट्दो क्रममा देखिन्छ। सन् २०१८ मा यो अनुपात ३४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० सम्म आइपुग्दा यो २७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। यसले नेपालको वर्तमान चालु खाता घाटा आयातमा भइरहेको लगानीका कारण भन्दा पनि न्यून घरेलु बचत तथा अनियन्त्रित उपभोगको कारण सिर्जित भएको देखाउँछ। 

चालु खाता घाटा र भुक्तानी असन्तुलनको अवस्थालाई कम गर्न अल्पकालका लागि विलासी वस्तुहरुको आयात र उपभोगमा लगाम लगाउनु सही रणनीति हुनसक्छ तर दीर्घकालको लागि लागू गर्न भने यसका पनि सीमितताहरु हुन्छन्। 

विशेषगरी जतिबेला नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको र आफ्नो नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवा असाध्यै कम उत्पादन गर्ने अवस्थामा यो रणनीति दीर्घकालसम्म उपयोगी हुँदैन। यसैगरी डिजिटल माध्यमबाट जोडिएको विश्व सञ्जालमा कुनै पनि देशका नागरिकलाई उनीहरुको रुचिका वस्तु वा सेवा उपभोगमा बन्देज लगाउनुको आफ्नै किसिमका सामाजिक र राजनीतिक असरहरु समेत हुन्छन्।

हाल देखिएको चालु खाता घाटा र भुक्तानी असन्तुलनको जोखिमलाई कम गर्न यो संकटको समयलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गरी नीति निर्माताहरुले नयाँ किसिमको सुधारका औजारको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालका लागि यस्तो किसिमको औजार ल्याउन ढिला भइसकेको छ जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउन मद्दत गरोस्।

यसै सन्दर्भमा अन्य औजारहरुसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विशेषगरी विदेशी प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्टको माध्यमबाट भित्र्याउनु फलदायी हुन जान्छ। 

विकल्प: विदेशी प्राइभेट इक्विटी
सरकारले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) २०७५ ल्याउँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई विस्थापित गरेको थियो। तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्यांकलाई हेर्दा यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। 

अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा कम मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ। सन् २०२० मा नेपालले करिब १६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको देखिन्छ। नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान जम्मा १.३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। जबकी अन्य दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष वैदशिक लगानीको योगदान औसतमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म छ। 

फरेन भेन्चर क्यापिटल एण्ड प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट (एफपीइभीसी) विश्वका उदाउँदा बजारहरुका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रमुख स्रोत हो। एफपीइभीसी लगानीकर्ताहरुले विशेषगरी स्टार्टअप्स तथा ग्रोथ स्टेजमा रहेका कम्पनीहरुमा इक्विटी लगानी गर्ने गर्छन्। विश्वभर नै हालसम्म एफपीइभीसी अन्तर्गत ५ खर्व डलरको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भने वार्षिकरूपमा १८ प्रतिशतका दरले यो उद्योगको बिस्तार भइरहेको देखिन्छ।

यिनीहरुले नविकरणीय ऊर्जा, प्रविधिका क्षेत्रहरु जस्तै इ-कमर्स, फिनटेक तथा लजिस्टिक, तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। विशेषगरी कोभिड महामारी पछिको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा दिने कम्पनीहरुमा एफपीइभीसीको लगानी बढेको छ। 

सन् २०२१ मा भारतमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६० प्रतिशत एफपीइभीसीकै रूपमा आएको थियो। यसैगरी पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको २६ प्रतिशत एफपीइभीसीको रूपमा भित्रिएको थियो, जसमध्ये २७ प्रतिशत प्राइभेट इक्विटी थियो। नेपालमा भने यो जम्मा १० प्रतिशत मात्र भित्रिएको तथ्यांक देखिन्छ। बंगलादेशमा एफपीइभीसीको २७ प्रतिशत भित्रिएको छ।

नेपालको भौगोलिक विविधता, बढ्दो इन्टरनेट पहुँच, दिगो ऊर्जामा पहुँच तथा बढ्दो उपभोग खर्चका कारण नेपाल एपपीइभीसी आकर्षित गर्ने उर्वर भूमि हो। तथापि विदेशी प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टरहरुलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि केही व्यवहारिक कठिनाइलाई भने सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा एफपीइभीको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि निम्न तीन किसिमका सुधार आवश्यक छ। 

एफडीआईका लागि 'अटोमेटिक रुट'
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहमति दिँदा सरकारी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने गरी अटोमेटिक रुटको प्रावधान फिट्टा २०१९ मा समावेश गरिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई लागू गरिसकेको छैन। हाल वैदेशिक पुँजी भित्र्याउनका लागि उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। 

कागजी रूपमा हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुको स्वीकृतिको सबै प्रक्रिया तीन महिनाभित्र टुंग्याउनु पर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो प्रक्रियाका लागि केही हप्तादेखि झण्डै एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ। लगानीको स्वीकृति लिन गरिने प्रस्तावको स्वीकृति अनिश्चितता र प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय छोट्याउन सकेमा त्यसले एफपीइभीसी लगानीकर्ताहरुको दुविधा घटाउन मद्दत पुग्छ। 

एफपीइभीसीले लगानीको लागि आवेदन दिने क्रममै सम्झौताका सर्तहरुमा सहमति जनाइसकेको हुन्छ। यदि उक्त आवेदन प्रक्रिया पूरा हुन एक महिनाभन्दा लामो समय लागेमा त्यसले लगानी सम्झौता रद्द हुने जोखिम बढाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१९/२०२० मा गरेको एक अध्ययन अनुसार बिगत ३० वर्षमा भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामध्ये जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। 
यसबाट नेपालले २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गुमाउनुपरेको अध्ययनले जनाएको छ। यसकारण अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गर्न सके विदेशी लगानीकर्ताहरुले समयमै सहज रूपमा लगानीको स्वीकृति लिन सक्ने अवस्था बन्ने थियो। 

उदाहरणका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालगायतका अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरुले एफडिआई आकर्षित गर्नका लागि अटोमेटिक रुट नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। जहाँ धेरैजसो क्षेत्रमा एफडीआई ल्याउनका लागि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। नेपालले पनि अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुले अपनाएको जस्तै किसिमको अटोमेटिक रुट प्रयोग गरी विशेष क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकारको स्वीकृति कुर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। 

गैर संस्थापक/प्रवर्द्धकका लागि कम 'लक-इन पिरीयड'को व्यवस्था
एफपीइभीसीले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानका लागि आइपीओ सबैभन्दा सहज माध्यम हो। हाल प्रचलित नियम अनुसार आइपीओ जारी गर्नु अघि नेपाली कम्पनीमा एफडीआई लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरुको हकमा तीन वर्षसम्म आफ्नो हिस्सा फिर्ता लिन नसक्ने व्यवस्था छ। 

यस अनुसार संस्थापक वा प्रवर्द्धकका रूपमा नरहेका र प्राइभेट इक्विटीको माध्यमबाट आएका विशुद्ध वित्तीय लगानीकर्ताहरुले समेत आफ्नो रकम झिक्न पाउँदैन। अधिकांश प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु 'क्लोज्ड इन्ड' हुन्छन् जसले आफ्नो नियमअनुसार तोकिएको  निश्चित अवधिमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ। 

सामान्यतया यस्ता प्राइभेट इक्विटी फण्डहरुले लगानी फिर्ता लैजाने अवधि १० वर्षसम्मको हुने गर्छ। यस अनुसार कुनै पनि कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्न सक्षम हुन लामो अवधिसमेत लाग्न सक्छ। थप ३ वर्षको प्रावधान तोकिनुले एफडीआई लगानीकर्ताले कम्पनीको म्यान्डेट अनुसारको बहिर्गमन वा रकम फिर्ता लैजान समस्या देखिन्छ।

सरकारी प्रावधानका कारण प्राइभेट इक्विटी फण्डहरुले सुरुवातमै लगानी गर्नकै लागि समस्या खडा हुन्छ अझ असम्भव नै जस्तो बन्न पुग्छ। त्यसकारण यसका निम्ति सहज वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ। विशेष लगानी कोष नियमन प्रावधान अनुसार धितोपत्र बोर्डले नियमन गरेका कम्पनीहरुमा घरेलु लगानीले आइपीओ जारी गरेको एक वर्षमै बाहिरिन पाउँछ। 

यस्तै प्रावधान अनुसार विदेशी फण्डहरुलाई पनि धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत दर्ता र नियमन गरी एक वर्षको मात्र लक इन समयावधि कायम गरेमा विदेशी फण्डहरुका लागि सहज वातावरण बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरु विदेशमा पनि नियमन हुने भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय फण्डकै सरह एक वर्षको मात्र लक-इन अवधि तोकिएमा लगानी आकर्षित हुन सक्छ। 

उदाहरणका लागि भारतमा एफडीआईलाई आकर्षित गर्नका लागि विदेशी गैर संस्थापकहरुका लागि जम्मा ६ महिनाको मात्र लक-इन अवधि तोकेको छ। त्यही कारण भारतमा विदेशी प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्टको हिस्सा ६० प्रतिशत पुगेको छ। 

यसैगरी पाकिस्तानले पनि  गैर-संस्थापक विदेशी लगानीकर्ताका लागि लक-इन अवधि एक वर्षको मात्र राखेको छ। विश्वभर नै प्राइभेट इक्विटी लगानीकर्ताका लागि आइपीओ सबैभन्दा रुचाइएको बहिर्गमनको बाटो हो। यसैकारण हाल राखिएको तीन वर्षे लक-इन अवधिले वैदेशिक प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट नेपालमा आउन निरुत्साहित गर्छ।

सही ढंगले परिभाषित नगरिएको एक्जिट रुटका कारण विदेशी प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टरहरुले  नेपालमा लगानी गर्दा आफूलाई महाभारतको अभिमन्युका रूपमा महसुस गर्न सक्छन्, जहाँ उनलाई चक्रब्युह भित्र पस्ने बाटो त थाहा हुन्छ तर तर निस्कने नै थाहा हुँदैन।

विदेशमा नेपाली कम्पनीलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था 

कुनै पनि नेपाली स्टार्टअप्सका लागि विदेशी बजारमा आफ्नो उत्पादन वा सेवा बिक्री गर्नका लागि विदेशमै बिक्री तथा बजारीकरण सम्पर्क कार्यालयहरु स्थापना गर्नु लाभदायक हुन्छ। यसले विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढाउन, उपभोक्ताहरुको पहुँच बढाउन तथा आफ्नो सेवा वा उत्पादनलाई थप फैलाएर विदेशी लगानी वा पुँजी भित्र्याउन मद्दत गर्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनी खोल्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीहरुलाई उसको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा सब्सिडियरी स्थापना गर्नका लागि लैजान स्वीकृति दिनुपर्छ।  

देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था गिर्दो रहेको हालको अवस्थामा यो तर्क हाँस्यास्पद वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घाटालाई अझ बढाउने कदम जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर यसले भविष्यमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनमै भूमिका खेल्छ। अन्य देशहरुमा भइरहको प्रयोगले के देखाउँछ भने स्वदेशी कम्पनी वा स्टार्टअप्सले विदेशमा आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनी खोल्दा त्यसले वास्तवमा देशमा थप एफडीआई भित्र्याउनै मद्दत गरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि सन् २०२१ मा पाकिस्तानले आफ्ना फिनटेक र स्टार्टअप कम्पनीहरुमा एफडीआई बढाउनका लागि विदेशमा १० हजार डलरसम्म लगानी गरी होल्डिङ कम्पनी खोल्न पाउने गरी स्वीकृति दियो। आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति न्यून भएको बेला पाकिस्तानले लिएको यो निर्णयले पाकिस्तानले सन् २०२१ मा एफपीइभीसी फण्डिङमार्फत ३० करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भयो। यस क्रममा पाकिस्तानले विश्वकै ठूला मानिएका एफपीभीसी फण्ड देशभित्र ल्याएको थियो।

नेपाली कम्पनीहरुलाई पनि विदेशमा सब्सिडियरी कम्पनी खोल्न दिँदा विदेशमा बजार बिस्तारमा सहयोग पुग्ने मात्र नभइ विशेषगरी आइटी/टेक कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा दक्ष प्राविधिकहरु भित्र्याउन मद्दत पुग्छ। साथै सफ्टवेयर सम्बद्ध सेवाहरुको निर्यातमा समेत यो निर्णय सहयोगी साबित हुनेछ। 

(प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्टमा जानकारी राख्ने शब्द ज्ञवाली डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका लगानी निर्देशक हुन्।)