काठमाडौं। कोरोना बीमाको नाममा सर्वसाधारणबाट प्रिमियम उठाएर दाबी भुक्तानी नगरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश बाँड्न नपाउने भएका छन्। नियामक बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको लाभांश बाँड्न नदिने भएको हो।

सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ठूलो हुँदाहुँदै नाफा देखाएर लाभांश बाँड्नु ‘ठगी’ हो। यसमाथि कानुन प्रश्न पनि उठाउन पाइन्छ। त्यही भएर बीमा समितिले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने भएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसहित १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश पारित गरेका थिए। ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गरेका थिए।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नदिने बताए। ‘कोभिडको असर बीमा ब्यवसायमा पनि परेको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कोभिडसँगै अन्य समस्याहरु पनि छन्। त्यसैले गत वर्षको नाफाबाट चालु वर्ष कसैलाई पनि लाभांश वितरण गर्न नदिने भएका हौं।’

उनले लामो समयदेखि बीमितलाई कोरोनाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। यद्यपि उनीहरुको दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर बीमा समितिले कुनै पनि मापदण्ड तयार पारेको छैन। 

‘लामो समयदेखि कोभिडको दाबी भुक्तानी दिन सकिएको छैन। त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीका सेयरधनीले लाभांश नपाउँदा केही पनि हुने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले नपाए अर्को वर्ष त्यो लाभांश सर्छ।’ 

एक लाख ३८ हजार २५१ जनाले बीमा रकम पाउन बाँकी छ। दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीहरुले आफैंले स्किम ल्याएका थिए। उनीहरुले ग्राहकसँग सरकारले पैसा दिएमा मात्र दाबी भुक्तानी गर्छु भन्ने सर्त राखेका थिएनन्।

‘अहिले लाभांश वितरण दिँदा ठूलो कानुनी समस्या पनि निम्तिने थियो,’ कर्पोरेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरिरहेका अपूर्व खतिवडाले भने, ‘सेयरधनीले पाउने तर दाबी भुक्तानी नहुने अवस्थामा त्यो ठगी हुन जान्छ।’

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि ल्याएको स्किममा पछि सरकार जोडिएको थियो। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पैसा लिनुपर्ने भए सरकारसँग लिनु पर्छ। तर ग्राहकलाई भने सरकारले दिएन भनेर दाबी भुक्तानी रोक्नु भनेको ‘ऋणीले किस्ता तिर्ने बेलामा फलानोले दिएन त्यही भएर तिर्दिन’ भनेजस्तै हो। त्यसैले ग्राहकलाई तिर्ने दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरुले कसैलाई देखाउन नपाउने उनको तर्क छ। 

‘आफ्नो नाफाबाट भए पनि तिर्नु पर्छ। एक वर्षको नाफाबाट पुग्दैन भने तालिका बनाएर यति वर्षमा तिर्छु भन्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीको दायित्व फर्छ्यौट नगरी लाभांश वितरण गर्नै मिल्दैन।’

बीमा समितिका अनुसार, अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीहरुले लाभाशं वितरण गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छैनन्। भूकम्पका बेलामा पनि बीमा समितिले लाभांश रोकेको पौडेलले जानकारी दिए।

बीमाको दाबी रकम १३ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ५५ हजार २१३ रुपैयाँ छ। सरकारले अहिलेसम्म ४१ करोड ९५ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। बाँकी पैसाका लागि बजेटमा व्यवस्था पनि गरेको छैन। यसैलाई देखाएर नाफा हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी तिर्न रोकेका हुन्।