हिमालयन-इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा किन भाँजो हालिरहेका छन् प्रचण्ड?, कर र धितो बारे प्रश्न




काठमाडौं। आइतबारसम्म मर्जरको अन्तिम सम्झौता नभए नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई कारवाही गर्ने निश्चित छ। सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको तीन महिनामा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि थपिएको अर्को दुई महिनासम्म पनि मर्जरले गति लिन सकेको छैन।



यही कारण आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने छ। यद्यपी दुबै बैंकको संयुक्त मर्जर समिति राष्ट्र बैंकमा थप समय बढाइ दिन आग्रह गर्दै जाँदैछन्।

दुबै संस्थाबीच मर्जरका लागि गत वैशाख ३० गते समझदारी भएको थियो। त्यसै प्रक्रिया अनुसार उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेका थिए र राष्ट्र बैंकले पनि दिएको थियो। सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि भने मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

देशकै सबैभन्दा ठूलो 'बिग मर्जर' रोकिनुको कारण हिमालयन बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष फेरिनुमा गएर जोडिन्छ।

मर्जर समझदारी गर्दा हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी संचय कोषमा प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतम थिए। उनलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषबाट हटाएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि स्वत: रिक्त भयो। त्यो रिक्त पदमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ चयन भए।

शक्तिका आडमा अध्यक्ष

श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा कहिले पनि थिएनन्। श्रेष्ठ राजनीतिक शक्तिका आडमा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष भएका हुन्। उनी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका साथी हुन्। उमेश श्रेष्ठको घरमा अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बस्छन्।

यो 'कनेक्सन' को फाइदा  प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले उठाएर बैंकको अध्यक्ष भएका हुन्। बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता हबिब बैंक तयार नभएपनि अर्थमन्त्रालय मातहतको संचय कोषबाट गएका संचालक जितेन्द्र धिताललाई श्रेष्ठले समर्थक बसिदिन आग्रह गरे। उनी समर्थक बसे। अर्को एक संचालकले उनलाई समर्थन गरेपछि उनी अध्यक्ष बने।

अध्यक्ष बन्नु अगाडिबाटै श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा थिएनन्। उनको समूहको छायाँ इन्टरनेशनल प्रालिको ८.८९ प्रतिशत सेयरसहित  कुल १९ प्रतिशतजति हिस्सा हिमालयन बैंकमा छ। बराबरी हैसितमा मर्जरमा जान लागेकाले श्रेष्ठ समूहको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल आउँछ।

सिभिल र बैंक अफ काठमाण्डूसम्म ल्याउने रणनीति

उनी सुरुबाटै मर्जरको पक्षमा नहुनुको कारण अर्को पनि थियो।  गौतमले हिमालयनको नेतृत्व गरिरहँदा उनी संचय कोषको सेयर रहेको अन्य दुई संस्था पनि गाभेर 'बिग मर्जर' गर्ने पक्षमा थिए। सिभिल बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई पनि गाभ्ने योजना बनेको थियो। यी गाभिँदा श्रेष्ठ समूहको हैसियत १० प्रतिशतभन्दा पनि घटेर निक्कै तल अर्थात २/३ प्रतिशतमा आउँथ्यो।

गौतम बाहिरिएर उनी अध्यक्ष भएपछि श्रेष्ठले मर्जरका लागि एउटा प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। त्यो हो- मर्जरपछि बन्ने संस्थाको संचालक समिति अध्यक्ष।

दुबै बैंकको मर्जर समितिले अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकबाट अशोक राणा भन्ने तय गरिसकेको छ। यो प्रस्ताव मान्य नभएपछि श्रेष्ठले अहिले मर्जर भएमा 'साला-भेना' ले बैंक सिध्याउँछन् भनेर राजनीतिक तहमा कुरा लगाएका छन् मर्जर हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन्। अशोक राणाको दिदीलाई पृथ्वीबहादुर पाँडेले बिहेका गरेका हुन्। यही कारण उनीहरुबीच साला-भेनाको सम्बन्ध छ।

श्रेष्ठले अहिले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिन दुई वटा कुराको सुनिश्चितता चाहियो नभएर अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणालाई पत्र लेख्दै बैंकको अन्य संस्थापक सेयरधनीलाई बोधार्थ दिएका छन्।

त्यहाँ उनले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओको करको बिषयलाई उठान गरेका छन् भने अर्को इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटस्थित जग्गाको बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।

एफपीओको करको बिषय

एफपीओको करका बिषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेखेको छ। यसैलाई लिएर श्रेष्ठ पक्षले भोलि कर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्दै त्यो 'क्लियर' नहुञ्जेल मर्जरमा जान नसकिने उल्लेख गरेका छन्। यद्यपी महालेखाले उठाएको यो बिषय इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मात्र सम्बन्धित छैन। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्सलगायत थु्प्रै सुचीकृत संस्थासँग पनि सम्बन्धित छ।

यसबारेमा हिमालयन बैंक ब्यवस्थापनले महालेखा प्रमुख टंकमणि शर्मालाई भेटेर समस्या राखेका थिए। शर्माले 'यो बिषय केही पनि होइन अर्थमन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरिदिने बित्तिकै समाधान भइहाल्छ' भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। अर्थमन्त्रालयले यो सबै समस्या फुकुवा गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ।

लाजिम्पाटको जग्गा

अर्को लाजिम्पाटको जग्गा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जुनसुकै बेला ऋणीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने भनेर श्रेष्ठले उजुरी गरेका छन्। ६ रोपन १५ आना २ पैसा २ दाम जग्गामा अहिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा संचालनमा छ। यो सम्पति सुरुमा दीवाकर चन्दको  क्रसकन्ट्री होटलको थियो। उनको निधन भइसकेको छ। 

उनले नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका थिए। ऋण भुक्तान नभएपछि यी संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपमा धितो स्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि उनीहरुले धितो लिलाम गरेर पैसा उठाउने प्रक्रिया थाले। लिलाम मूल्य बढाबढका आधारमा गरिएको थियो। यसमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंक सहभागी भएका थिए। इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बढि कबुल गरेका कारण २०६४ सालमै धितो सम्पति पाएको थियो।

यो सम्पति पुन: चन्दका परिवारका नाममा जान सक्छ भनेर श्रेष्ठले मर्जरमा भाँजो हाल्न पत्र लेखेको देखिन्छ। यसमा श्रेष्ठ पक्षको दलिल हो- चन्दकी श्रीमतीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चाहनामा मर्जर सहमति भएकाले राष्ट्र बैंक जसरी पनि प्रक्रिया चाँडो सकियोस् भन्ने पक्षमा छ। 

मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिन श्रेष्ठ समूह मात्र क्रियाशिल छ। हिमालयन बैंकका बाँकी संचालक साथै इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालक तयार छन्। 

मर्जरका लागि सफ्टवेयर हिमालयन बैंककै प्रयोग गर्ने, तुलनात्मक रुपमा कम तलब सुविधा भएका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको तलब आगामी ४ बर्षसम्म समायोजन गरेर लैजानेलगायत ठूला मसिना सबै समस्याहरु समाधान भइसकेको छ।

'रोकिनु पर्ने कारण छैन। तर श्रेष्ठले शंकाको निवारण खोज्नु भएको छ, जुन आज आएर संभव हुने कुरा छैन' हिमालयन स्रोतले भन्यो, 'गभर्नर'साब दिल्लीबाट फर्किएर आएपछि केही होला।' गत शुक्रबार हिमालयन बैंकले संचालक समितिको बैठक डाँकेको थियो। त्यो बैठकले मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर साधारणसभाको मितिसमेत तोक्न सकेन।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक संचालकले भने श्रेष्ठको पत्र बारे थाहा नभएको बताउँदै प्राविधिक कारण केही बाँकी रहेकाले मर्जर प्रक्रिया अलिकति सुस्त देखिएको भए पनि चाँडै टुङ्गोमा पुग्न दाबी गरे।

मर्जर भाँडिएमा...

यद्यपी इन्भेष्टमेन्ट बैंक पक्षबाट मर्जरको अन्तिम समझदारीका लागि मस्यौदा तयार पारेर हिमालयन बैंक पठाइसकेको छ। 

मर्जर भएमा नयाँ संस्थाको नाम 'हिमालयन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक' हुने छ। अध्यक्ष नफेरिँदा एकीकृत कारोबार दसैंतिहारको बीचमा गर्ने लक्ष्य थियो। त्यो समय सरेपछि पुसभित्र गर्ने तयारी थियो। तर अहिले मर्जर लगभग रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार समय थप नगरिदिने हो भने औ‍पचारिक रुपमा मर्जर तोडिने छ।

यसपछि दुबै बैंकको लाभांश रोकिनेदेखि सञ्जाल विस्तार पनि बन्द हुने छ। राष्ट्र बैंकले आफैंले छानेर जबर्जस्ती मर्जरमा पठाउन सक्नेसम्मको संभावना रहने छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell