काठमाडौं। डिजेल-पेट्रोलका सवारी साधन भन्सार नाकाबाट भित्रिँदा विभिन्न प्रकारका परीक्षण गरिन्छन्। इन्जिनदेखि प्रदूषणका निर्धारित मापदण्ड छन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई त्यसरी जाँच्नु पर्छ की पर्दैन? त्यसको आयातका लागि सामान्य मापदण्डसमेत तोकिएको छैन।

मापदण्ड नै नतोकिएका कारण अहिले विद्युतीय भए जस्तोसुकै सवारी साधनहरु पनि सहजै आयात भइरहेका छन्। विद्युत फालाफाल भएको भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषणा गरेसँगै त्यस्ता सवारी साधनको फिटनेस जाँच्न मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन। मापदण्ड बनाउने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागले कुनै तयारी समेत गरेको छैन। 

विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मापदण्ड नतोकिएको भए पनि विद्युतीय सवारी साधनको अवस्थाबारे जानकारी भने लिने गरिएको छ। 'हामी ब्याट्री, त्यसको क्षमता, कतिसम्म उकालो चढ्न सक्छ भनेर सरसर्ती हेर्छौ। त्यसको जानकारी लिएपछि हामी दर्ता गरिदिन्छौं,' उनले भने, 'यस्तै हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन।' 

उनका अनुसार आयातकर्ता वा डिलरले बाहिरबाट विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने स्वीकृति यातायात व्यवस्था विभागसँग माग्छ। यातायातले भन्सारलाइ त्यस्ता सवारीको जाँचपास गरिदिन पत्राचार गरिदिन्छ। भन्सारले पास गरिदिएपछि यातायातका कर्मचारीले त्यसको निरीक्षण गर्छन्। सो आधारमा सवारीसाधन दर्ता हुन्छ। भन्सार पास भएको १५ दिनभित्र सवारी दर्ता गरिसक्नुपर्छ।

पौडेलका अनुसार अन्य देशहरुमा विभिन्न निकायले परीक्षण गर्छन्। निर्माणमा प्रयोग भएका सामान, ब्याट्री, क्षमता, आयु र सडकमा कुदाउन कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने जाँच गरिन्छ। 'हामीसँग परीक्षण नै गरेर डिफेक्ट पत्ता लगाउन सक्ने मेकानिज्म छैन्। हामीले गर्ने भनेको प्रदूषणको मापदण्ड मात्रै हेर्ने हो। त्योबाहेक सेफ्टी, फर्मरमेन्स हेर्ने गरिएको छैन,' उनले भने।

बिभिन्न मुलुकहरुमा सरकारी निकायले नै सवारीको डिफेक्ट पत्ता लगाएर सञ्चालनमा रोक लगाउने गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा उत्पादक कम्पनीले नै कुनै समस्या देखिएपछि बजारबाट सवारी साधन फिर्ता गर्छ। उक्त समस्या समाधान भएपछि मात्रै पुन: बजारमा पठाउँछ।

नेपालमा भित्र्याइएका विद्युतीय गाडीहरु त त्यसरी फिर्ता हुन थालेकै छैनन्, पेट्रोल-डिजल इन्जिनयुक्त गाडी पनि कम्पनीले फिर्ता लिँदैनन्। इभीको प्रयोग बढेको अनुपातमा चार्जिंङ स्टेशनहरुको संख्या पर्याप्त भइसकेको छैन। इभी चलाउन उपयुक्त बनाउन सडकको अवस्थामा सुधार ल्याउने दिशामा पनि काम निकै ढिला छ। 

प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड २०६९ पास गरे हुने व्यवस्था  छ। विद्युतीय सवारी साधनले प्रदूषण नै न्यून गर्ने भएको मानिने भएकाले सबै सहजै पास हुन्छन्। तिनको जाँचमा न नेपाली अधिकारीहरु पोख्त छन्, न नियम न त प्रविधिको अवस्था छ। 

'सबै खालको परीक्षणका लागि इमिसन ल्याब नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साह्रै महँगो छ। दुई अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ,' उनले भने, 'उत्पादक कम्पनीले नै सेफ्टीदेखि परफर्मरमेन्ससम्मको सर्टिफिकेट जारी गरेका हुन्छन्। त्यो मात्रै हेरिएको छ।'

घरको नक्सा पास गरे जसरी सबै कुरा पास गराएर मात्रै गाडी बजारमा ल्याउन दिने समेत नियम विभिन्न देशमा रहेको उनको तर्क छ। सबै खालका परीक्षण गर्नका लागि २० देखि ३० वटासम्म सवारीसाधन खेर जान्छ। 'भारतमै विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गर्छन्। त्यहाँ कम्पनीले सबैलाइ परीक्षण गरेर देखाउँछ। तर हामी कहाँ उत्पादक कम्पनी नै छैन,' उनले भने,' हामीले त जारी भएका सर्टिफिकेट हेर्ने हो।'

निजीदेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ। त्यसैले आयातको ग्राफ क्रमिक उकालो लाग्दो छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने भन्दै सरकार आफैंले साझा यातायात सहकारीमार्फत ३ सय विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साझाले पहिलो चरणमा ४० वटा बस ल्याउन साझा यातायातले चिनियाँ कम्पनी सीएचटीसी किनविन अटोमोबाइल कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरेको छ।

असोज अन्तिम साता भएको सम्झौता अनुसार तीन महिनामा चारवटा बस ल्याएर परीक्षण हुनेछ। परीक्षण पास भएपछि ८ महिना बाँकी ३७ वटा बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मापदण्ड नै नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर स्पेसिकेसन तयार पारिएको थियो। त्यसका आधारमा बस खरिद गर्न लागिएको हो।

केही निजी कम्पनीले बस नै ल्याएर सञ्चालन गर्न थालिसके। निजी र सार्वजनिक सवारी साधन ल्याएर बेच्ने कम्पनीहरुको संख्या क्रमिक बढ्दै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकमा ९ करोड ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरका २ सय ९४ थान विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो। ०७६/७७ मा दोब्बर आयात भएको थियो। उक्त वर्ष ३९ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँका ५ सय ७१ थान विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए। गत आव ०७७/७८ मा ९५ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार २ सय १ वटा भित्रिए।

भन्सार विभागका अनुसार विद्युतीय सवारीमा बस, कार र इ-रिक्सा भित्रिएका छन्। चालु वर्ष अन्तःशुल्कमा छुट दिएर सरकारले प्रोत्साहित गर्दा विद्युतीय सवारीको आयात अझ बढेको छ।