आयात निरुत्साहित गर्न ब्याज निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाड्नु पर्छ, सुनिल केसीको विश्लेषण




तरलता अभावको जडलाई बुझ्न हामीले  सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसयता ४/५ पटकसम्म अभाव भइसकेको छ। बेलामौकामा (अपवाद बाहेक) अलिकति सहज भएपनि समग्रमा तरलता टाइट (साँघुरो) नै हुने गरेको छ।



तरलता अभाव र सहज भनेको- एउटा नियमित चक्र पनि हो। पोहोर यतिबेला २०० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता प्रणालीमा थियो। त्यसपछि बिस्तारै हराएर गयो। पोहोर तरलता एकदमै धेरै हुँदा ब्याज दर तल आयो। यसले गर्दा बैंकहरुको इल्ड (कमाइ) नै दुई प्रतिशत बिन्दुले झरेको थियो। ऋणको ब्याज पनि करिब करिब २/३ प्रतिशतले घट्यो। अहिले तरलता अभाव हुन थालेपछि यसमा 'करेक्सन' हुन खोजिरहेको छ। 

यसपालीको तरलता अभाव हुनुको प्रमुख र महत्वपूर्ण कारण- ऋणको अधिक माग हो। ऋणको ब्याज दर घटेपछि मान्छेहरुले सरल रूपमा पैसा पाए। यसले उपभोगमा वृद्धि गर्‍यो। उपभोगले आयातलाई बढायो। यो चक्रले गर्दा पैसा अभाव हुन थाल्यो अनि यसको भाउ पनि बढ्न थाल्यो। 

नेपाली बजारको तरलतालाई फरक पार्ने धेरै वटा कुरा छैन। एउटा-दुईटा शीर्षक छन्- त्यो प्रभावित भएपछि समग्र तरलतामा प्रभाव पर्छ। तरलतालाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण तत्व भनेको- रेमिटेन्स हो। अर्को चाहिँ सरकारी खर्च। तेस्रो कारण भनेको आयात व्यापारको उतारचढाव र यससँगै जोडिने बाह्य स्रोतको परिचालन हो। 

गत वर्ष कोभिडका कारण लकडाउन थियो। खोपको सुनिश्चितता खासै हुन सकेको थिएन। व्यापार गर्नेदेखि बाहिर निस्कनेसम्म हरेक तह र तप्कामा एक खालको डर थियो। आत्मबल गिरेको अवस्था थियो। यसले आयात प्रभावित भयो।

२०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। चैतमा जम्मा ४३ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु आयात भयो। यो श्रृङ्खला भदौसम्म रह्यो। दसैंका कारण असोजमा ११३ अर्ब रुपैयाँ आयात भयो। यसपाली पनि लकडाउन भयो। तर खोप आउन थालिसकेको थियो। लकडाउनमा पनि व्यापार व्यवसाय पहिलेभन्दा निकै खुकुलो भएको थियो। आयात सामान्य प्रभावित भए पनि ठूलो असर गरेन। यसपाली वैशाखमा लकडाउन हुँदा आयात एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको भएको छ। त्यसपछि पनि आयातले यही अनुपातमा निरन्तरता पाउन थाल्यो।

पोहोर एकातिर आयात भएन तर रेमिटेन्स भने लकडाउन गरेको महिना चैतमा बाहेक प्रभावित भएन, बरु अझ बढेर गयो। २०७७ वैशाखमा जम्मा ५४ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा जेठ र असारमा लगातार १०० अर्बका दरले रेमिटेन्स भित्रियो। असोजसम्म यसले निरन्तरता पायो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा पनि ९० अर्ब रेमिटेन्स भित्रियो। 

आयात घट्ने तर रेमिटेन्स बढ्ने हुँदा बजारमा तरलता सोचेभन्दा निकै बढी भएको थियो। अधिक तरलताले ऋण बिस्तारमा सहयोग गर्‍यो। गत आर्थिक वर्ष ८ खर्चभन्दा बढी ऋण परिचालन भयो। 

अहिलेको अभाव यहीँबाट सुरु भएको हो। एकातिर उच्च दरले ऋण बिस्तार भयो। अर्कोतिर रेमिटेन्स घट्ने तर आयात वृद्धि हुन थाल्यो। साउनमा १५१ अर्ब हाराहारी भएको आयात भदौमा १६४ र असोजमा पनि १६४ अर्ब रुपैयाँकै भयो। रेमिटेन्स भने साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ७९ अर्ब ४१ करोड र असोजमा ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रियो। जुन अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा कम हो। 

अहिले आएको तरलता अभावको जड नै यही हो। आयात बढ्नुको कारण उपभोग हो। पहिलेभन्दा कोभिडपछि मान्छेहरुमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आएको छ। मान्छेहरु उपभोगमा खुलेर खर्च गर्न थालेका छन्। यसलाई सस्तो ऋणले पनि सघाएको हो। सस्तो ब्याजले गाडी सजिलै पाउन थाल्यो, जग्गा खरिद गर्न सकिने भयो। अन्य क्षेत्रमा पनि सस्तो दरमा ऋण गयो। 

आयात बढ्नुको कारण पुराना परियोजना, योजनाहरु रोकिएका थिए। बिस्तारै आत्मबल बढेर त्यसले आकार लिन थाल्यो। भोलि फेरि लकडाउन हुन सक्ला भनेर पनि मान्छेहरुले अलिक बढी आयात गरे। यो बीचमा विश्व बजारमै पनि भाउ बढेको छ। मूल्यवृद्धि एकातिर उक्लियो भने डलरको भाउ पनि महँगियो। हिजो उत्तिकै परिमाणमा सामान ल्याउन एक लाख डलर लाग्थ्यो भने आज १ लाख २५ हजार डलर लाग्ने अवस्था भयो। यसले पनि आयातको आधारलाई बढाएको छ। यसले गर्दा धेरै पैसा बाहिरिएर तरलता अभाव भएको हो।

अर्कोतिर अभावलाई केही संरचनागत विषयहरुले पनि बढावा दिएको छ। बैंकहरुले अल्पकालीन स्रोत लिएर दीर्घकालीन लगानी गरिरहेका छन्। यो 'मिसम्याच' ले पनि चाँडो-चाँडो अभाव र खुकुलोको चक्रमा परिएको छ। यही मिसम्याचले तरलतामा उतारचढाव आइरहेको हो। कहिलेकाँही अलिक 'प्यानिक सिचुएसन' पनि देखिएको छ। यसमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ।

सीडी रेसियो कत्तिको कारक?
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रिसियो) ९० प्रतिशत गरेपछि अभाव सुरु भएको विश्लेषण गरिरहेको देखिन्छ। तर, यसपालीको अभावसँग सीडी वा सीसीडीको साइनो छैन।

हामीसँग सीमित साधन र स्रोत छ, तर माग र अपेक्षा निकै उच्च छ। यसले गर्दा अभावमा बल पुगेको हो। प्रणालीमा जति पैसा हिजो थियो आज त्यो पैसा घटेको होइन, थोरै भए पनि बढेकै छ। त्यसो हुँदा यो विशुद्ध उच्च आयात, कम रेमिटेन्स, अत्याधिक ऋण बिस्तार र केही संरचनागत विषयका कारण निम्तिएको समस्या हो। 

पोहोर ८०० अर्बभन्दा बढी ऋण गएको छ। यसपाली नै ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण गइसकेको छ। यो तथ्यांकले नै देखाउँछ अभाव कसरी भइरहेको छ भनेर। 

अभाव भयो भन्दैमा ऋण जानु गलत थियो भनेर व्याख्या गरिनु हुँदैन। पोहोर ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण जाँदा अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त हुनबाट जोगाएको छ। आवश्यक हुनेले पैसा पाए, व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सस्तोमा पैसा उपलब्ध भयो। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिमभन्दा माथि उठायो। हाम्रो अर्थतन्त्र चाँडै पुनरुत्थान भयो। त्यो अनुपातमा पोहोर ऋण नगएको भए अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिन्थ्यो। 

बाहिर निस्कने उपाय के?
हाम्रो बजार परिपक्व भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रका केही पक्षहरुमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। दीर्घकालीन ऋण दिनुपर्छ भने त्यसका लागि दीर्घकालीन कोषहरुको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अहिले निक्षेप उठाएर ऋण दिने मात्रै हामीसँग व्यवस्था छ। र, स्रोत पनि निक्षेपमा मात्र निर्भर छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि त्यसै अनुसारको ऋणपत्रको व्यवस्था गरिनु छ। अहिले बैंकहरुले मात्र ऋणपत्र जारी गरेका छन्। भर्खर जलविद्युत र कृषि ऋणपत्र जारी हुन थालेको छ। १०/१५ वर्षको ऋणपत्र हामीलाई आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन लगानीका लागि दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध हुन्छ।

हामी कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छौं। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन। भर्खरै 'कोप-२६' सकिएको छ। यससँगै वातावरणका लागि लगानी उपलब्ध गराउने थुप्रै कोषहरु तयार छन्। हामीले त्यस्ता संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउन पहल गर्नु पर्छ। नेपालको बाह्य ऋण र जीडीपीको अनुपात खासै ठूलो छैन। पर्याप्त ऋण लिन सक्ने ठाउँ अझै खाली छ। 

अल्पकालमा भने सरकारले तरलताका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ। यसलाई शतप्रतिशत गर्ने हो भने अलिकति तरलता त्यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। अर्को भनेको सरकारी खर्चमा नै सुधार हो, जुन गर्न सकिन्छ। अहिले ४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ। जबकी यतिबेलासम्म २५ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। २५ प्रतिशत भएको भए अहिले बजारमा एउटा स्तरको तरलता उपलब्ध हुन्थ्यो। 

ठेकेदारहरुको बिल चाँड-चाँडो भुक्तानी गरिदिनु पर्छ। डेढ खर्ब जति यो पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ। अलिकति बाहिरबाट ऋण र सहुलियत भित्र्याउन सरकारले जोड गर्नुपर्छ। बैंकहरुलाई बाहिरबाट ऋण ल्याउनका लागि केही नीतिगत सहुलियत दिनु पर्छ। अहिले पाकेको ब्याज रकममा कर लाग्छ। यसमा छुट दिने हो भने पनि लगानी भित्र्याउन थप सहज हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको पक्षबाट चाहिँ पुनर्कर्जा वृद्धि गर्नु पर्छ। अर्को भनेको आयातमा कुनै न कुनै खालको नियन्त्रण आवश्यक छ। फजुल वस्तुहरुको आयातमा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने पनि आन्तरिक तरलता हराएर जाँदैनथ्यो। आयातलाई नीतिगत निर्णय गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्को उपाय भनेको ब्याज दर नै हो। 

ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छाडिदिने हो भने त्यसले नै आयातलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ। स्रोतको लागत महँगो परेपछि ब्याज वृद्धि हुन्छ र आयातका लागि जाने ऋण निरुत्साहित हुन्छ। त्यसैले बजारलाई नै ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा दिँदा राम्रो हुन्छ। अहिले व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाट बढेको छ। यसलाई ब्याजले नै नियन्त्रण गर्छ। 

अहिले अभावकै कारण ऋण दिन सक्ने अवस्था घटेको छ। पाउनु पर्नेले पैसा नपाएमा अर्को खालको समस्या आउँछ। त्यसैले तरलता उपलब्धताका लगि सरकारले वित्त नीति कार्यान्वयनबाट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपायहरुबाट सहयोग गर्नु पर्छ। 

(केसी, एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनी बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत हुन्।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell