ठेक्का पार्न पर्यटन बोर्डको नीतिमै रेग्मीको चलखेल, जसको क्षमता छैन उसैलाई ठेक्का !

सबिन ढकाल/बिजमाण्डू
२०७८ कात्तिक २३ गते १३:२९ | Nov 9, 2021
ठेक्का पार्न पर्यटन बोर्डको नीतिमै रेग्मीको चलखेल, जसको क्षमता छैन उसैलाई ठेक्का !


काठमाडौं। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनन्जय रेग्मीले आफूले चाहेको संस्थालाई प्रोजेक्ट पार्न नीतिगत चलख्याईँ गरेको खुलेको छ। जीआइएस डाटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न उनले आफूले चाहेको संस्थालाई प्रोजेक्ट पारेको खुलेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

कुनै पनि ठाउँको लोकेसन र त्यहाँ भएका  ठाउँहरू पत्ता लगाउन बनाइएको सफ्ट्वेयर नै जीआइएस डाटा हो। पर्यटकहरूलाई सहजै रूपमा कुनै ठाउँ पत्ता लगाउन भनेर पर्यटन बोर्डले यो सफ्टवेयर ल्याउन लागेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। जतिखेर बोर्डको सीईओमा रेग्मी नै थिए। आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

जीटुजीमार्फत यो प्रोजेक्ट कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई दिने प्रावधान थियो। जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका विश्वविद्यालय हुनुपर्ने नियम बनाइएको थियो। यसरी ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएका विश्वविद्यालयहरू पाँचभन्दा बढी थिए। तर सीईओ रेग्मीलाई यो प्रोजेक्ट भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै पार्नुपर्ने थियो। त्यसैको लागि त्यसमा अर्को नियम थप गरियो।

यसरी सरकारी स्वामित्व भएका विश्वविद्यालयहरुमध्ये आफ्नै जियोग्राफिकल महाशाखा हुनुपर्ने भनियो। जब यो प्रावधान थपिएपछि मापदण्ड पुरा गर्ने अरू विश्वविद्यालय थिएनन्। त्यसैले यो प्रोजेक्ट त्रिविलाई पर्योर, जुन सीईओ रेग्मीले चाहेका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ नेपालका उनी उपाध्यक्ष समेत भइसकेका थिए। व्यापारीको पृष्ठभूमिका रेग्मीले जापानबाट पढेर आएका हुन्। जतिखेर यो प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो, विश्वभर कोरोना सङक्रमणको महामारी थियो। नेपालमा पर्यटकलाई आउन रोक लगाइएको थियो।

'हामीले देख्दा जीआइएस डाटा अहिलेको समयमा सान्दर्भिक थिएन। त्यस माथि रेग्मीले आफूले चाहेको ठाउँमा नै प्रोजेक्ट पार्न चलख्याई गरेका थिए,'  बोर्डमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।

जीआइएस डाटा गुगलसँग कम्पिटिसन गर्ने अवस्थाको डाटा होइन। गुगलमा कुनै पनि लोकेसन खोजे तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। तर जीआइस डाटामा लोकेसन प्रत्येक समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा खर्चिलो पनि उतिकै देखिन्छ। तर सीईओ रेग्मीले जीआइएस डाटा ल्याउन काम सुरु गरे। डाटा संकलन गर्न मानिस खटाइयो। तर त्यही आर्थिक वर्षमा काम भएन।

जसमध्ये ६० प्रतिशत बजेट निकासा गरे। फेरि त्यो काम अर्को आर्थिक वर्षमा धकेलिदिएको छ। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र थलिएको अवस्था ५ करोड रुपैयाँ डाटा सिस्टमको लागि भन्दै आफ्नो चाहेको विश्वविद्यालयमा पारेर रेग्मीले राज्यको आर्थिक भार बढाए। त्यसो बोर्डलाई सन् २००४ मा युएनडीपीले जीआइएस डाटा दिएको थियो। तर त्यसको व्ययभार र अपडेट नहुँदा प्रयोगमा नआएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।
'पहिले पनि यो डाटामा काम गर्न नसकेर छोडेको हो। अहिलेसम्म युज गर्न सकिएको छैन,' ती कर्मचारीले सुनाए।

सीईओ रेग्मीले जीआइएस प्रणाली किन ल्याए? आफूले चाहेको विश्वविद्यालयमा किन पारे? भन्ने प्रस्ट छैन। तर उनले नीतिगतरुपमा चलख्याई गरेर प्रोजेक्ट पारेको देखिएको छ। त्यस्तै पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्धि मूलक प्रणालीमा खर्च गरेको देखिन्छ।

व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका सीईओ रेग्मी हिमालय रिसर्च सेन्टर भन्ने संस्थामा समेत आबद्ध छन्। यसले यसरी तयार पारेको डाटा अन्य संस्थामा प्रयोग गर्ने मनशाय भएको आशङ्का पनि कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ। तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने केही पनि छैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सम्हालेपछि उनी बोर्डका सीईओमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि नै उनी विभिन्न विवादमा तानिएका थिए। उनको कामको शैलीलाई लिएर अहिले पनि बोर्डका केही कर्मचारी भने असन्तुष्ट देखिन्छन्।

गएको शनिबार सीईओ धनन्जय रेग्मीले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँच-पासमा खटिएका नासुलाई कुटेका थिए। मदिराले लट्ठ रेग्मीले आफूले ल्याएको ६ वटा रक्सीको बोतलको बारेमा सोधखोज गरेपछि 'म देश चलाउने मान्छे हुम्'  भन्दै नासुलाई झापड हानेका थिए।
त्यही घटन अहिले मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सोधपुछ समेत गरेका छन्। सोधपुछमा चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले सीईओ रेग्मीलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसो त गत पुसमा सीईओ रेग्मीलेले कार्यालय नै नभएको ठाउँमा कर्मचारीको कागज सरुवा गरेका थिए। प्रत्येक प्रदेशमा बोर्डको कार्यालय खोल्ने भन्दै कार्यालय नै नबनाएर काज सरुवा गरेका थिए। कार्यालय खोल्न भन्दै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुटाइएको थियो।

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुँदा यो निर्णय गरिएको थियो। तर संरचना नै नबन्दै कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।