मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतमा घट्यो पेट्रोल र डिजलमा करको दर, नेपालले के गर्दैछ ?

उन्नत सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७८ कात्तिक २१ गते १७:३० | Nov 7, 2021
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतमा घट्यो पेट्रोल र डिजलमा करको दर, नेपालले के गर्दैछ ?



काठमाडौं। भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजलमा लाग्दै आएको अन्त: शुल्क घटाएको छ। केन्द्र सरकारले पेट्रोलमा ५ भारु (८ रुपैयाँ) र डिजलमा १० भारु (१६ रुपैयाँ) अन्त: शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ।  

Tata
GBIME
Nepal Life

केन्द्र सरकारको निर्णय पच्छ्याउँदै भारतका २२ वटा राज्य र युनियन टेरिटोरीले सवारीसाधनले उपयोग गर्ने इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्। 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्दै गएपछि भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरुले महँगी नियन्त्रण गर्न करका दरहरु घटाउने थालेका हुन्। १४ वटा राज्य र युनियन टेरिटोरीहरुले भने भ्याटको दर घटाएका छैनन्।

महाराष्ट्र, दिल्ली (एनसीटी), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, तेलंगना, आन्द्र प्रदेश, केरला, मेघालय, अन्दामन र निकोबर, झारखण्ड, उडिसा, छत्तिसगढ, पन्जाब र राजस्थानमा भने भ्याटको दर घटाइएको छैन। भारतीय जनता पार्टी र उसले समर्थन गरेको दलको सरकार भएका राज्यहरुमा पेट्रोल र डिजलमा लाग्दै आएको भ्याटको दर घटाइएको देखिन्छ। 

अन्त: शुल्क घटेपछि भारतमा पेट्रोलको मूल्य ५.७ भारुदेखि ६.३५ भारु (९.१२ देखि १०.१६ रुपैयाँ) प्रतिलिटर घटेको बताइएको छ। डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ११.१६ भारुदेखि १२.८८ भारु (१७.८५ देखि २०.६ रुपैयाँ) ले घटेको छ। राज्य सरकारहरुले पेट्रोलमा आठ भारु (१२.८ रुपैयाँ) र डिजलमा नौ भारु (१४.४ रुपैयाँ) प्रतिलिटरसम्म भ्याटको मूल्य घटाएका छन्।  

केन्द्र सरकारको शासन रहेको लद्दाकमा (युनियन टेरिटोरी) सबैभन्दा बढी मूल्यले पेट्रोलको भाउ घटेको छ। कर कटौतीका कारण लद्दाकमा १३.४३ भारु (२१.४८ रुपैयाँ) ले पेट्रोलको मूल्य घटेको छ। लद्दाक पछि बढी कर्नाटका र पन्डेचरीमा पेट्रोलको मूल्य घटेको छ। कर्नाटकामा १३.३५ भारु (२१.३६ रुपैयाँ) र पुडुचेरीमा १२.८५ भारु (२०.५६ रुपैयाँ) ले पेट्रोलको मूल्य घटेको छ। 

त्यसैगरी, लद्दाकमा नै डिजलको भाउ सबैभन्दा बढी घटेको छ। त्यहाँ कर कटौतीपछि डिजलको मूल्य प्रति लिटर १९.६१ भारु (३१.३७ रुपैयाँ) ले घटेको छ।  

करको दर हेरफेर पछि सबैभन्दा महँगो पेट्रोल राजस्थान (जयपुर) मा छ। त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १११.१० भारु (१७७.७६ रुपैयाँ) छ। राजस्थान पछि मुम्बई १०९.९८ भारु (१७५.९६ रुपैयाँ) र आन्द्र प्रदेश १०९.०५ भारु (१७४.४८ रुपैयाँ) मा पेट्रोल महँगो छ।   

यस्तै, डिजल पनि राजस्थान मै महँगो छ। त्यहाँ डिजल प्रति लिटर ९५.७१ भारु (१५३.१३ रुपैयाँ) पर्छ। राजस्थान पछि डिजल आन्द्र प्रदेश र मुम्बईमा महँगो छ। डिजलको प्रति लिटर दाम आन्द्र प्रदेशमा ९५.१८ भारु (१५२.२८ रुपैयाँ) र मुम्बईमा ९४.१४ भारु (१५०.६२ रुपैयाँ) पर्छ।  
भ्याटका दरहरु भने राज्य अनुसार फरक फरक तोकिएको छ। भारत सरकारले अहिले भएको अन्त:शुल्क कटौती अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गर्ने निर्णयले नेपाललाई केही राहत मिलेको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। 

'कर कटौती अघि ५५ रुपैयाँ बढीले हाम्रोमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो थियो। कर कटौती पछि त्यो ४० रुपैयाँ हाराहारीमा झर्नु भनेको तस्करीमा थोरैले कमी आउनु हो,' पौडेलले भने। 

कर कटौतीअघि रक्सौलभन्दा बीरगंजमा पेट्रोल ५३.३८ रुपैयाँ र डिजल ५६.७६ रुपैयाँ सस्तो थियो। कर कटौतीपछि  रक्सौलभन्दा वीरगंजमा पेट्रोलको मूल्य प्रति ४० रुपैयाँ ५३ पैसा र डिजल प्रति लिटर ३३ रुपैयाँ ६५ पैसाले सस्तो पर्ने पौडेलले बताए।

भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरेको कर कटौतीको विधि केपी ओली सरकारका बेलामा प्रस्ताव गरिएको थियो।

आयल निगमले १५ दिनमै एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ घाटा ब्योहोरेपछि अघिल्लो सरकारले गत असारमा पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास शीर्षकको करको दर घटाउने तयारी गरेको थियो। अहिले इन्धनमा पूर्वाधार शुल्क १० रुपैयाँ लाग्दै आएको छ। यो शुल्कलाई घटाएर ५ रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। 

नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने बारे तयारी भइरहेको पौडेलले बताए। करका दरहरु हेरफेर बारे नेपाल सरकारको तयारी के छ भन्ने प्रश्नमा उनले केही न केही हुन्छ भन्ने सांकेतिक प्रतिक्रिया दिए। 

कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार समेत लिटरमै १० रुपैयाँ बजेटमार्फत बढाएका थिए।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। सरकारले भन्सारबाहेक सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क डेढ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि लिटरमा एक रुपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत लिने गरेको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सरकार आफैंले बनाउने नाममा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ उठाइँदै आएकोमा त्यसलाई पूर्वाधार करमा रुपान्तरण गरी सरकारले लिटरमै १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ।