काठमाडौं। पोलभाडा दर दूरसंचार ऐन विपरित भएको भन्दै साउनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र सेवा प्रदायकहरुलाई सम्झौता गर्न जान निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै दूरसंचार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा उसैको पूर्वाधारमा संचालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुलाई पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वघोषणा गरी सम्झौता गर्न अनुरोध गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले भाडा वृद्धि गरेको प्रति सेवा प्रदायकहरुसँगै दूरसंचार प्राधिकरणले पनि विरोध जनाउँदै सबैको सहमतिमा दररेट कायम गर्न आग्रह गरेको थियो।
गत असोजमा सम्झौता नगरी पोल प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुको तार विद्युत प्राधिकरणले काटेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। उक्त विवाद असोज १७ मा संचार र ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी साम्य पारेका थिए।
दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बसेर समझदारी कायम गर्नेदेखि विवाद समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, दूरसंचार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरु छन्।
समितिले आगामी मंसिर १५ गतेसम्म पोलभाडा विवादका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छ।
