काठमाडौं। नियामकले सुधारका लागि एकपछि अर्को निर्देशन जारी गरे पनि एनआइसी एसिया बैंकले पछिल्ला दिनमा दुई वटा गम्भीर बदमासी गरेको खुलेको छ।

पहिलो-नियामकले पुरानो ब्याज फिर्ता गराएपछि पनि उसले एक दिन पुरानो मितिमा निक्षेप उठाएको छ। बुधबार साँझसम्म एनआइसीले सोमबार र मंगलबारको मितिमा निक्षेप उठाएको हो।

एनआइसी एसियाले कात्तिकबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज अधिकतम ११.१ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। यही ब्याज दरमा उसले करिब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप उठाएको थियो। जबकी उसले बुधबार यो ब्याजमा निक्षेप उठाउन मिल्दैन थियो।

'हामीसँग भएको पैसा मंगलबार नै गयो। जबकी मंगलबार निक्षेप यताउति हुनु नपर्ने थियो। किनभने बैंकहरुको कात्तिकको ब्याज उल्टिएको थियो। नयाँ ब्याज निर्धारण हुन बाँकी नै थियो,' ७० करोड रुपैयाँ गुमाएका एक बैंकरले भने, 'त्यो पैसा एनआइसी एसियामा गयो। कुरा बुझ्दा थाहा भयो मंगलबारको मिति राखेर पैसा लगिएको रहेछ।'

बुधबार नयाँ ब्याज दर ९.३६ प्रतिशत प्रकाशित भएपछि बिहीबारबाट यो रोकिएको छ। 

यसबाहेक एनआइसीले दुई सातादेखि अर्को 'वित्तीय अपराध' गरिरहेको छ- फिक्स्ड ब्याजमा दिएको ऋणमा नयाँ सौदाबाजी।

बिजमाण्डूलाई उपलब्ध कागजपत्र अनुसार, एनआइसी एसियाले १८ वर्ष अवधिसम्मका लागि स्थिर ब्याज राखेर घर तथा गाडी कर्जा स्कीम ल्याएको थियो। त्यसको ब्याज दर साढे ८ प्रतिशत छ।

पछिल्लो समय तरलता अभाव भएर निक्षेपको भाउ बढ्न थालेपछि एनआइसीलाई लागत धान्न कठिन भएको छ। त्यही भएर उसले अहिले स्थिर ब्याज दरमा ऋण लगेका ग्राहकलाई बोलाएर दुई वटा सर्त राख्न थालेको छ।

पहिलो, स्थिर ब्याजमा ऋण दिन अब सकिँदैन। त्यसैले अब बढेको प्रिमियम तिर्नु पर्छ। त्यसका लागि नयाँ 'अफर लेटर' मा हस्ताक्षर गर्न भनिएको छ। यदि हस्ताक्षर नगर्ने हो भने तत्काल ऋण तिर्न दबाब दिन थालिएको छ।

'म नियमित ब्याज र किस्ता तिरिरहेको छु। तैपनि बैंकबाट बोलावट आयो। किन रहेछ भनेर सोध्दा कि बढेको ब्याजमा हस्ताक्षर गर्नु पर्‍यो भन्छन् कि त सबै ऋण अहिले तिर्नु पर्‍यो भन्छन्,' चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका एक ऋणीले भने, 'मैले दुवै काम गर्दिन भनेर थर्काएँ। तर उनीहरु माथिबाटै यस्तो निर्देशन आएको छ सर प्लिज भनेर फकाउन थाले।' उनका अनुसार अचेल बैंकबाट दैनिक फोन आउन थालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता ऋणको ब्याज दर (आवधिक) स्थिर गर्ने नीति ल्याएको छ। त्यसपछि बैंकले स्थिर ब्याजमा ऋण दिन विभिन्न स्कीम ल्याएको थियो। बैंंक स्रोतका अनुसार, स्कीम अनुसार करिब ४० हजार ऋणीले पैसा लगेका छन्।

बैंकले प्रादेशिक कार्यालयलाई लक्ष्य दिएर हरेक महिना ५ हजारका दरले कि त बढेको ब्याजमा हस्ताक्षर गराउन नभए ऋण तिराउन निर्देशन दिएको छ। त्यही कारण एनआइसीका 'रिलेसनसीप अफिसर' हरुको आतंक सुरु भएको हो।

बिजमाण्डूको सम्पर्कमा आएका केही कर्मचारीहरुले 'पहिले ब्याज बढ्दैन भनेर ऋण दिएको अहिले ब्याज बढेको छ भनेर हस्ताक्षर गर्न बोलाउँदा ग्राहकहरु एकदमै रिसाएको' प्रतिक्रिया दिए। बैंक ब्यवस्थापनले भने यसबारेमा बोल्न चाहेन।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकको सहमति बेगर आधार दरमा तय गरिएको प्रिमियम बढाउन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ। पहिले पनि यो निर्देशन थियो तर बैंकले सिस्टममा ब्याज बढाइदिएर उठाउने गरेको थियो। व्यापक गुनासो पुगेपछि राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिलाई सचेत समेत गराएको थियो।

ग्राहकको स्वीकृति नलिई ब्याज बढाउन नपाउने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकले ग्राहकलाई कि त हस्ताक्षर गर्न नभए तत्काल ऋण तिर्न दबाब दिन थालेको हो।

बैंकले ऋण दिँदा हस्ताक्षर गराएको एउटा बुँदाका आधारमा अहिले नै ऋण तिर्न दबाब दिएको हो। 'भुक्तानी अवधि वा पुनरावलोकन मिति जुनसुकै भए पनि बैंकले लिखित रुपमा माग गरेको अवस्थामा उक्त कर्जा सुविधा तुरुन्त चुक्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने छ,' बैंकले सुरुमा ऋण दिँदा हस्ताक्षर गराउने कागजपत्रमा उल्लेख छ।

यसैको आधारमा कि अहिले नयाँ ब्याज दरमा हस्ताक्षर गर्न नभए ऋण तिर्न दबाब दिएको हो। जबकी यो बुँदा ऋणीले बीचबीचमा किस्ता नतिरेको अवस्थामा आकर्षित हुन्छ।