काठमाडौं। बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि मोरङका ब्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 'ध्यानाकर्षणपत्र' लेख्दै ऋणको ब्याज एकल अंकमा कायम हुनु पर्ने माग राखेका छन्।
बैंकहरुले असोजबाट ब्याज बढाउन थालेका छन्। कात्तिकमा आधा दर्जन बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतमाथि कायम गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङले लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरि बैंक तथा वित्तLय संस्थाहरुले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि बृद्धि गरेको ब्याज दर प्रति आपत्ति जनाएको हो।
बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको व्याज दरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। संगठनले तरलता बृद्धि गर्न पनि सुझाब दिएको छ।
संगठनले व्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण चालु बर्षको मौद्रिक नीति रहेको उल्लेख गरेको छ। 'तरल पुँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने गरि सीडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानि योग्य तरलताको अभाव भएर समस्या भएको छ,' संगठनले भनेको छ।
लगानी योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यसअघिकै प्रावधान अनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरि लगानी योग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनु पर्ने संगठनको माग छ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र द्रुत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन पनि सुझाब दिएको छ।
कुल कर्जामध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै लैजान पनि भनिएको छ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निस्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ,' सुझाबमा भनिएको छ।
दुई बर्षअघि ब्याज उच्च दरले बढ्दा मोरङका ब्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरुको आन्दोलनले देशब्यापी रुप लिएपछि सरकारले डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो।
