मदिरामा नक्कली अन्त:शुल्क स्टीकर टाँस्ने वेस्टर्नलाई ४८ करोड माफ, जम्मा साढे तीन करोड धरौटी माग




काठमाडौं। मदिरामा नक्कली अन्त:शुल्क स्टीकर टाँसेर राजस्व छलेको वेस्टर्न डिस्टीलरीलाई राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगंजले झण्डै ४८ करोड रुपैयाँ माफ दिएको छ।



आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगंजले नक्कली स्टीकरमा संलग्न रहेको वेस्टर्नलाई ५१ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। यो जरिवानाको विरुद्धमा कम्पनी पुनरावेदन गर्दै न्यायाधिकरण गएपछि जम्मा साढे तीन करोड रुपैयाँ मात्रै धरौटी दिनुपर्ने निर्णय  गरेको छ।

कार्यालयले नक्कली स्टीकरमा संलग्न कम्पनीका संचालक हर्केश सिंहसहित ६ जनासँग जनही ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। यो धरौटी मागपछि कम्पनीका संचालक सिंह राजस्व न्यायाधिकरण पुनरावलोकनका लागि गएका थिए। न्यायधिकरणले सिंहलाई साढे १ करोड, कम्पनीका लेखा प्रमुखलाई एक करोड र अरु ५ जनालाई २५/२५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

सिंहले भारतीय कामदारबाहेक आफूसहित चार जनाको बैंक ग्यारेन्टी दिइसकेका छन्। उनले बैंक ग्यारेन्टी दिए पनि तत्कालै थुनामुक्त भने हुने छैनन्। उनीहरुविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयले  जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढीमा किर्ते मुद्दा समेत दायर गरेको छ। प्रहरीले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको कारण उनीहरु अझै १५ दिन थुनामा बस्नुपर्नेछ।

वेस्टर्नमा के भएको थियो?

गोप्य सूचनाको आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले दुई महिनाअघि धनगढीले वेष्टर्न लिकरमा छापा मारी नक्कली अन्तःशुल्क स्टीकरसहित ७ जनालाई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

सुरुमा मदिरा उद्योगको कामदार बस्ने ठाउँबाट स्टीकर बरामद भएको थियो। कामदारले सिंहकै कम्पनीका लागि स्टीकर ल्याएको जनाएपछि कार्यालयले कम्पनीमा छापा मारेको थियो। छापा मार्दा उनको कम्पनीले नक्कली अन्त:शुल्क स्टीकर प्रयोग गरेको भेटिएको थियो।

त्यसपछि सिंहसहित ६ जनालाई राजस्व कार्यालयले जनही ७ करोड २९ लाख धरौटी माग गरेको थियो। यो उद्योगबाट ५० र ७० युपीको मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ। वेस्टर्नले सस्तो मदिरा पहाडी क्षेत्रमा बिक्री गर्दै आएको छ।

उद्योगबाट उत्पादित मदिरा अरु उद्योगको भन्दा सस्तो थियो। पहाडी क्षेत्रमा बिक्री हुने यो मदिरामा राजस्वको समेत आँखा परेको थिएन।

आँखा चिम्लिदै अर्थमन्त्री

राजस्व प्रशासनका ऐन नियम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको द्धिविधालाई खास गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायधिकरण र अदालतबाट व्याख्या हुने व्‍यवस्था छ।

कर विवाद निरुपणको प्राथमिक न्यायिक निकायको रुपमा राजस्व न्यायधिकरण ऐन २०३१ अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको हो। त्यही आधारमा कम्पनी न्यायाधिकरणको ढोका ढकढक्याउन पुगेको थियो। तर न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाले गम्भीर आर्थिक अपराध गर्ने पुरस्कृत गर्न खोजिएको देखिएको छ।

'नक्कली नोट छापेको भन्दा गम्भीर अपराध गरेकालाई सामान्य धरौटी दिएर छाड्ने निर्णय गर्नु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन। यसले राजस्वमा ठूलो समस्या ल्याउने निश्चित छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले भने, 'यो विषयलाई अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले पनि गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ।'

उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व राजस्व प्रशासन कमजोर भएको मौका छोप्दै केही कर्मचारीले राजस्वमा ठूलो भ्वाङ पार्न थालिसकेका छन्। 'राजस्व सचिव केही जान्दिन भनेर बस्ने? अर्थसचिवले राजस्वको भ्वाङ रोक्नका लागि प्राथमिकता नै नदिने र अर्थमन्त्री भन्सारको नयाँ मूल्यसूची कार्यान्वयनमा लागेर मात्रै राजस्व बढ्दैन्,' ती कर्मचारीले भने, 'अर्थमन्त्री साँच्चिकै राजस्व असुलीमा जिम्मेवार छन् भने तत्कालै यो मुद्दाको छानबिन गर्नुपर्छ। होइन भने राजस्वमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ।'

उनका अनुसार नक्कली स्टीकरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत आँखा चिम्लिएको देखिन्छ। 'आँखा नचिम्लिएको भए भैरहवामा नक्कली स्टीकरको सिरियल नम्बर भेटिएका उद्योगलाई के कारण संचालन अनुमति दिइयो?,' ती कर्मचारीले भने, 'यो आर्थिक अपराधलाई प्रोत्साहन होइन?' दुई साता अघि मदिरामा अन्त:शुल्कको नक्कली स्टीकरजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका भैरहवाका दुई डिस्टीलरीलाई संचालन अनुमति पाएको थियो।

बुटवलको क्रिष्टल र माउण्ट एभरेष्ट डिष्टीलरीका संचालकले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर कारवाही रोक्न दबाब दिएका थिए। क्रिष्टलका संचालक फूलसिंह क्षेत्री र माउण्ट एभरेष्टका संचालक प्रविन्द्र गोविन्द श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर दबाब दिएकै आधारमा राजस्व अनुसन्धान बुटवल कार्यालयको प्रमुखको सरुवा गरेर ती डिस्टीलरी संचालनको अनुमति दिइएको थियो।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell