काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। मंगलबार एकीकृत निर्देशन-२०७८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सीमा हेरफेर गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले खाताबाट वालेट र वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ तोकिदिएको छ। यसअघि यो सीमा प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना पाँच लाख रुपैयाँ थियो। 

यस्तै, यसअघि वालेटमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात ओभरनाइट राख्न नपाइने व्यवस्थालाई बढाउँदै ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यो सीमा भन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रुपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।

संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा १० पटकसम्म मात्रै जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले पान लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी क्यूआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। 

तर, पान नलिएका दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति/खुद्रा व्यापारीको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा निजको नाममा मर्चेन्टको रुपमा क्यूआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेट मार्फत् गरिने राजस्व भुक्तानीमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले तीन हजार रुपैयाँसम्म प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क पाँच रुपैयाँ तोकेको छ। 
१०,००१ देखि माथिको कारोबार रकममा प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क २० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ मार्फत् विद्युतीय रकमान्तर इन्टर बैक फन्ड ट्रान्सफर (आइबीटीएफ) गर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्ममा प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क १० रुपैयाँ लिन सक्ने छन्। 

५०,००१ देखि १,००,००० सम्म प्रति कारोबार अधिकतम २० रुपैयाँ, १,००,००० भन्दा माथि प्रति कारोबार अधिकतम ३० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। 

विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा नियमित रुपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा संस्थाको वेबसाइटमा प्रष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्डबाट नगद झिक्ने अधिकतम सीमा पनि बढाएको छ। प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार १० हजार रुपैयँ, प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना दुई लाख रुपैयाँ तोकेको छ। यसअघि प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको थियो। प्रिपेड कार्डबाट प्रतिदिन र प्रतिमहिना भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा तोकेको थिएन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकले सेवा सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण (सिस्टम अडिट) गराएर राष्ट्र बैंकमा त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, साबिकको प्रणाली प्रतिस्थापन वा सिस्टम अपग्रेड नभएको अवस्थामा प्रत्येक दुई आवमा सिस्टम अडिट गराएर आव समाप्त भएको ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले एटीएम नचलेमा, नगद पर्याप्त नभएमा, नगद ननिस्किएमा वा अन्य समस्या उत्पन्न भएमा तत्काल सोको सूचना सम्बन्धित एटीएम सञ्चालन गर्ने संस्थामा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। साथै, सोको सूचना आवश्यकता अनुसार कार्ड जारी गर्ने संस्थनमा समेत पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।