काठमाडौं। सबैभन्दा आकर्षक तलब सुविधा पाउने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी विगत एक सातादेखि विरोधमा छन्। टेलिकमभित्र रहेका तीन वटा ट्रेड युनियनको अगुवाइमा तलब सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित गर्न लागेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले गत साउन ५ गतेदेखि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गरिरहेका छन्।

नेपाल टेलिकम यस्तो सार्वजनिक संस्थान हो, जसको तलब सुविधा अन्य संस्थानको भन्दा धेरै छ। अझ वार्षिक रूपमा पाउने लाभांशसहितको हिसाबकिताब गर्दा निजामती क्षेत्रमा उपसचिवको भन्दा टेलिकममा कार्यरत चालक(डाइभर)को तलब सुविधा धेरै छ। तर यही तलब सुविधामा लोकसेवा आयोगले कैँची लगाउन खोज्दा व्यवस्थापनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै कर्मचारी युनियन बिच्किएका हुन्।

लोकसेवा आयोगले के गर्न खोजेको थियो?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायको कर्मचारी विनियमावली लोकसेवा आयोगको परामर्शमा लागू गरिन्छ। टेलिकम व्यवस्थापनले २०७५ मा कर्मचारी विनियमावलीका लागि आयोगसँग आवश्यक राय र परामर्श माग्दै विनियम पठाएको थियो।

आयोगले टेलिकमलाई परमार्शसहित आफ्नो राय जवाफ पठाउँदा टेलिकमका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सेवासुविधादेखि अन्य धेरै विषयमा कटौती भएको स्वयं व्यवस्थापन स्वीकार्छ। आयोगको उक्त जवाफप्रति विरोध जनाउँदै कर्मचारीहरुले विनियमावली कार्यान्वयनबाट रोक्न व्यवस्थापनलाई बाध्य पारेका थिए।

कर्मचारीको विरोध पछि टेलिकम व्यवस्थापनले पुन: आयोगमा कर्मचारी विनियमावली आवश्यक परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गर्‍यो। टेलिकम सञ्चालक समितिले २०७६ कात्तिकमा पुन: परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

२०७७ साउनमा फेरि आयोगको जवाफप्रति चित्त नबुझाउँदै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। टेलिकम व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार त्यो समयमा कर्मचारीहरुले टेलिकमले सरकारलाई बुझाएको जीएसएम अनुमतिपत्र शुल्कप्रति विरोध जनाएका थिए। 

'सरकारलाई जीएसएम लाइसेन्स फी किन बुझाएको भन्दै कर्मचारीहरुले इस्यु उठाए, तर पछि यही इस्युमा कर्मचारी विनियमावलीलगायतका मुद्दा उनीहरुले थप्दै लगे,' व्यवस्थापन निकट स्रोतले बिजमाण्डूलाई भन्यो।

पछि टेलिकम व्यवस्थापनले २०७७ साउन १५ मा कर्मचारीहरुले उठाइरहेका विषयमा सहमति गर्‍यो। टेलिकम व्यवस्थापनले लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको विनियमावली फरक भइ आएमा सो विनियम संशोधनका गर्दै नमिलेका विषय पुन: परामर्शका लागि पठाउने सम्झौता कर्मचारीहरुसँग गर्‍यो। टेलिकम बोर्डले त्यो बेला ट्रेड युनियन अधिकार आठ तह बनाएर पठाएको थियो।

प्रबन्ध निर्देशकको हकमा भने नेपाल सरकारको नियुक्ति कार्यविधिमा जे व्यवस्था गरिएको छ सोही बमोजिम हुने गरी परामर्शका लागि पठाएको व्यवस्थापन स्रोतले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले ट्रेड युनियनको अधिकार सात तहसम्मका कर्मचारीमा सीमित गरिदिएपछि पुन: कर्मचारी टेलिकम व्यवस्थापनसँग भड्किए।

आयोगले निजामति कर्मचारीहरुको हकमा शाखा अधिकृत तहसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार रहेको जनाउँदै टेलिकमका कर्मचारीहरुको हकमा ६ र सात तहका कर्मचारी निजामतिको शाखा अधिकृत सरह तथा आठ र नौ तह उपसचिव सरह भएकाले सात तहभन्दा माथि ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नसकिने राय टेलिकम व्यवस्थापनलाई जवाफ फर्काएको दाबी टेलिकम व्यवस्थापनको छ। 

विनियमावली लागू हुन नसकेकाले टेलिकमले विगत तीन वर्षदेखि कुनै पनि बढुवाको विज्ञापन निकालेको छैन। लोक सेवाले नयाँ विनियम पारित नगरेसम्म टेलिकमलाई कर्मचारीसम्बन्धी कुनै विज्ञापन ननिकाल्न निर्देशन दिएको छ। जसका कारण टेलिकमको माथिल्लो तहका संरचनाहरु सबै निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। 

टेलिकम व्यवस्थापनले २०७८ साउन १ देखि कर्मचारी विनियमावली पारित गर्दै लागू गर्ने र असार मसान्तसम्म पुरानो विनियमअनुसार स्वत: बढुवा हुन योग्य कर्मचारीहरुलाई बढुवा नियुक्ति दिने गरी सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हरिप्रसाद बस्याल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकबीच मौखिक सम्झौता भएको स्रोतले जनाएको छ। 

साथै, विनियमावली पारित भएको भोलिपल्टै नमिलेका सबै विषयलाई संशोधनका लागि पुन: लोकसेवा आयोग पठाउने विषयमा मन्त्रालय र टेलिकम सकारात्मक रहेको बुझिएको छ। टेलिकम व्यवस्थापनले दुई पटक लोकसेवाबाट आएको परामर्शलाई हुबहु नै पारित गरेको छ। 

साउन एक शुक्रबार बिहान पदपूर्तिको बैठक बसेर पुरानो विनियमावली अनुसार स्वत: बढुवा योग्य भएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई/तीन घण्टापछि टेलिकमको बोर्ड बैठकले नयाँ विनियमावली पारित गरेको थियो। 

पदपूर्ति समितिको सो बैठकबाट करिब ५६५ जना कर्मचारी (पुरानो विनियमावली अनुसार असार मसान्त अघि बढुवाका लागि योग्य भएका कर्मचारी) बढुवा गर्ने निर्णय भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ। १० र ११ तहको विज्ञापन नखुलेको हुनाले टेलिकम व्यवस्थापनले भदौमा विज्ञापन खोल्ने क्यालेन्डर तय भइसकेको बताइएको छ। 

साउन ३ आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर विनियमावलीमा कर्मचारीहरुले असहमति जनाएका मुख्य बुँदाहरुमा छलफल भएर संशोधनमा पठाउने सहमति भए पनि एउटा बुँदामा भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच बुझाइमा विवाद देखियो।

सञ्चालक समितिले यसभन्दा अघि ट्रेड युनियनको अधिकार आठ तह नै सिफारिस गरेको थियो। अहिले पनि आठ तह नै सिफारिस गर्ने तर, कर्मचारीहरुले नौ तहभन्दा तल मान्न नसकिने अडान लिएको दाबी व्यवस्थापन स्रोतको छ। 

जसका कारण साउन चार सोमबारका दिन व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सहमतिको माइन्युटमा सही हुन  सकेको छैन।
ट्रेड युनियनको विषयमा टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्यहरु निजामती सरह सात तहभन्दा माथि जान नहुने अडान लिएर बसेको अवस्थामा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सञ्चालकहरुसँग वान टू वान कुराकानी गर्दै कर्मचारीहरुले चित्त नबुझाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न लागेका थिए।  

एक वर्ष अघि सञ्चालक समितिले आठ तहलाई ट्रेड युनियन सिफारिस गरेकोमा त्यसैलाई अहिले पनि सिफारिस गर्न अधिकारीको प्रयासपछि सञ्चालकहरु सकारात्मक बनेको दाबी टेलिकम व्यवस्थापन स्रोतको छ।

साउन ५ गते मंगलबार अहिलेसम्म किन माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर नपठाएको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका थिए। कर्मचारीहरु त्यही दिनदेखि दैनिक धर्नामा बसिरहेका छन्। बिना कुनै पूर्वसूचना कर्मचारीहरुले प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए। 

कर्मचारीहरुले गरिरहेको आन्दोलनप्रति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले प्रबन्ध निर्देशकको तहबाट कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्। सञ्चालक समितिले पनि लोकसेवालाई सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने भएकाले टेलिकमको नभइ यो संवैधानिक निकायको दायराभित्र पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। 

के भन्छन् टेलिकमका कर्मचारी युनियन?
टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले कर्मचारीसँग २०७७ साउनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। आफूले पाउँदै आएको ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था श्रम ऐनलगायतका कानून विपरित भएकाले उनीहरुले सच्याउन माग गरेका छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी स‌ंगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले कर्मचारीहरुलाई कस्दै लाने रणनीति व्यवस्थापनले लिएको आरोप लगाए। आफूहरुले नयाँ सेवासुविधाहरु केही नमागेको दाबी गर्दै पनेरुले कर्मचारीको वृत्तिविकास संकुचित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै विरोध जनाएको बताए।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि स्वत: अवकाश हुने व्यवस्था भए पनि अहिलेको विनियमावलीले कार्यकाल सकिएपछि आफु एमडी नियुक्त हुनु अघिकै पदमा फर्किने व्यवस्था आफूहरुलाई मान्य नहुने ट्रेड युनियनहरुको धारणा छ।

१० र ११ तहमा क्यापिङ थियो, अहिले त्यो हटाएका कारण माथिल्लो तहमा कर्मचारीहरुको जाम हुने अवस्था सिर्जना भएको पनेरुले बताए। टेलिकम उच्च व्यवस्थापनले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने वातावरण र रुचि देखाए लोकसेवालाई आग्रह गर्नुका साथै आवश्यक परे कानूनी लडाइमा जान समेत आफूहरु तयार रहेको उनको जिकिर छ। 

विशेष बढुवाका साथै आठदेखि १० वर्ष सेवा अवधिपछि स्वत: बढुवाको सुविधा लोकसेवाले कटौती गरेको प्रति कर्मचारीहरु रुष्ट छन्। साथै, कर्मचारी विनियमावलीले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार नै कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकाले आफूहरु विरोधमा उत्रिएको पनेरुको भनाइ छ। 

'टेलिकम स्थापना भएदेखि नै नौ तहसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित थियो। अहिले वहाँहरुले ट्रेड युनियनको अधिकार किन चाहियो भन्दै सात तहसम्म बनाइदिनु भएको छ,' पनेरुले भने। 

टेलिकमले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर स्थापना गरेको फोरजी पूर्वाधार र प्रविधिको काम सक्ने भनेको पनि चार वर्ष बितिसकेको र सोचेअनुसार प्रतिफल नआएकाले खबरदारीका लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको पनेरुको ठहर छ। उच्च व्यवस्थापनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे हड्तालमा समेत उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए। 

नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले टेलिकमको बोर्डमा कर्मचारीहरुको प्रतिनिधि चुनाव गराउन माग गरेका छन्। विगत दुई वर्षदेखि कर्मचारी प्रतिनिधिको चुनाव व्यवस्थापनले विभिन्न कारणले रोक्दै आएको आरोप लगाए। एकदेखि ११ तहसम्मका जोकोही कर्मचारी बोर्ड प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।

अहिलेको आन्दोलनले टेलिकमसँगै बोर्ड र प्रबन्ध निर्देशकलाई बलियो बनाउन गरिएको जिकिर जोशीको छ। गत वर्षको साउन १५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।