एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस बनाउन सरकारलाई सुझाव, ‘इथिकल ह्याकरलाई प्रोत्साहन गर्नू’

बिजमाण्डू
२०७८ असार ४ गते १५:३५ | Jun 18, 2021
एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस बनाउन सरकारलाई सुझाव, ‘इथिकल ह्याकरलाई प्रोत्साहन गर्नू’


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सुचना प्रविधिसँग सम्वन्धित तीन वटा संस्थाले ६ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गरी एक वर्ष भित्रै सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ), सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेसन र इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालले संयुक्त रुपमा यो सुझाब दिएका हुन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा सुझाव दिँदै यी संस्थाहरुले मस्यौदामा रहेको सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई एक वर्ष भित्रै सक्न सुझाव दिएको छ। 

तीन वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई लिखित सुझाव हस्तान्तरण गरेका छन्। सुझावमा यी संस्थाहरुले नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। 

नागरिकको अनलाइन पहिचानको डेटा सुरक्षा, डेटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयकताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डेटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न एवम् साइबर बीमासम्बन्धी कानून बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। 

त्यसैगरी, सुझावमा ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क तयार गर्ने, साइबर सुरक्षा गुरुयोजना तयार गर्न सुझाव दिइएको छ। 

प्रत्येक विश्वविद्यालयमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी गठबन्धनमा आवद्ध हुने जस्ता नयाँ बुँदा नीतिमा थप्न पनि सुझाव दिएका छन्।  

यस्तै, इथिकल ह्याकरहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन, घटना सम्बोधन, जोखिमको पहिचान तथा कमजोरीको समीक्षाका लागि एउटा कार्यसमूह गठन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।