काठमाडौं। सरकारले साउन १ गतेबाट नयाँ दर्ता र नवीकरण गरिने सबै सवारी साधनमा डिजिटल प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गराउन साउन १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सवारी साधनलाई अनिवार्य गराउन लागेको हो।

अन्य सवारी साधनमा लट अनुसार अनिवार्य गर्दै लैजाने योजना रहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए।

बीचमा अदालतमा मुद्दा परेपछि इम्बोस्ड नम्बर स्थगित गरिएको थियो। अदालतले फुकुवा गरिदिएपछि फेरि सुरु गर्न लागिएको हो।

'सूचना नै निकालेर यो यो लटका सवारी साधनले यी यी अवधिमा जोडिसक्ने भन्छौं,' उनले भने, 'अधिकांश सरकारी सवारी साधनमा जडान भइसकेको छ। निजी, सार्वजनिक लगायत बाँकीलाइ लट अनुसार अनिवार्य गर्दै लैजान्छौं।'

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा देशभित्र दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानसहितको इम्बोस्ड नम्बर सबै प्रदेशबाट वितरण गरिने उल्लेख छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या करिब ३७ लाख छ। जसमा ३२ लाख चालु अवस्थामा छन्।  आगामी वर्ष १२ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विभागका अनुसार देशभरका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ।

'अहिले भएको एउटा मेसिनले २४ सै घण्टा चलाउदा ५ हजार मात्रै छाप्न सक्छ। त्यति नै क्षमताको अर्को मेसिन ल्याउन लागिएको छ। २४ सै घण्टा चलाउन सकिँदैन। दुइटा मेसिन भएपछि दैनिक ५ हजार छाप्न सक्छन्,' घिमिरेले भने, 'कार्यालयको जडान क्षमता पनि हुनुपर्छ। कार्यालयहरु सबै प्रदेश मातहत छन्।'

२०७३ भदौमा नेपालमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यसको केही समयपछि जडान सुरु भयो। करिब २ हजार सवारी साधनमा जडान भएपछि अदालतमा मुद्दा परेर रोकियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि भारतको जस्तै देखिएको, नेपाली भाषामा नभएको र आर्थिक चलखेलसमेत भएको भन्दै रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।

उक्त रिटमा २०७४ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालका लागि लागू नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

त्यसको २१ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै पुन: जडान सुरु गरिएको थियो। तर केही जडान भएपछि अहिले कोरोनाका कारण रोकिएको छ।

‍भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी डेकाटुर टाइगरलाइ करिब ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन जिम्मा दिएको हो।

भदौमा सम्झौता अवधि सकिदैछ। कम्पनीका तर्फबाट कुनै समस्या नभइ क्लाइन्टकै आन्तरिक समस्या भएकाले समय थप्ने तयारीमा विभाग छ। आवश्यक समय थपिने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

कस्तो हुन्छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?

सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा बलियो र किफायती हुने यो डिजिटल नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। हेर्दा सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा फरक पनि देखिन्छ। यसको आयु कम्तीमा १० वर्ष हुन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारीमा चिप राखिएको हुन्छ। उक्त चिपमा सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। उक्त चिप 'रीड' गर्न विभिन्न ठाउँहरुमा गेटहरु निर्माण गरिन्छ। गेट पार गर्ने सवारी साधनको विवरण 'रीड' भएर गेटले नै 'अटो इन्ट्री' गर्छ। जसको विवरण ट्राफिक प्रहरीले आफ्नै कार्यालयमा बसेर हेर्न सक्नेछन्।

विभागले दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, चार पांग्रे र ठुला सवारी साधनलाई चार भागमा विभाजन गरेर नम्बर प्लेटमा लाग्ने करको दर निर्धारण गरेको छ।

दुई पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पांग्रेका लागि ३ हजार २०० र ठुला सवारी साधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ। हाल प्रयोग भइरहेका २३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई ५ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सीमित गरिएको छ।

राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झण्डा, त्यसमुनि माथिबाट हल्का नीलो रंग हुँदै गाढा नीलो रङ, NEP अक्षर, त्यस मुनी लालीगुराँससहित नेपालको निशान छाप हुनेछ।

सार्वजनिक सेवाका सवारी साधनमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर, निजी सवारी साधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर राखिनेछ। सबै प्रकारका सवारी साधनहरुको नम्बर प्लेट अगाडि लाम्चो आकार र पछाडि चतुर्भुज आकारको हुनेछ।