ओली सरकारको पंचायतकालीन लाइसेन्स राजको अभ्यास, जो निकट- उसैलाई मात्रै व्यापारको अधिकार




काठमाडौं। सरकारले सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयातको व्यापारमा छलकपट गरेको छ। निश्चित व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएर सरकारले पंचायतकालीन 'लाइसेन्स राज'को अभ्यास गरेको छ। 

पंचायतकालीन समयमा उत्पादनदेखि व्यापारसम्म सरकारले संरक्षण गरेका कम्पनी संलग्न हुन्थे। अझ त्यो बेलामा राजा, राजकाज चलाउनेहरुले चाहेका कम्पनी मात्रै उद्योग व्यवसायमा सहभागी हुन पाउँथे। प्रतिस्पर्धाका आधारमा उद्योग व्यापारको परिकल्पना सम्भव थिएन। 

TATA
Safety
Riddhi siddhi Cement

अहिलेको सरकारले पनि पंचायतकालीन व्यापार अनुशरण गरेको छ। जो अहिलेको सत्तासँग निकट छ, त्यसले मात्रै व्यापार गर्न पाउँछ भन्ने सिधा सन्देश पनि सरकारले दिएको छ। 

कम्युनिष्ट सरकार भएकाले यसलाई ‘क्रोनी सोसिएलिज्म’ (आसेपासे समाजवाद)लाई बढावा दिएको छ। सत्ताभन्दा बाहिर रहेका कसैले पनि सजिलोसँग उद्योग व्यापार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। सरकारले गरिरहेको यो अभ्यासलाई निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनले समेत टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता पुराना र शक्तिशाली संस्था लाइसेन्स राजको साक्षीका रूपमा देखिएका छन्। यी व्यवसायिक संस्थाले अहिले भइरहेको लाइसेन्स राजका बारेमा सामान्य अभिव्यक्ति समेत दिन सकेका छैनन्। खुला र उदार अर्थतन्त्रका विरुद्धमा भइरहेका क्रियाकलापमा मौनता साँधेर बसेका छन्। 

यसरी मौनता साँध्दा केही निश्चित व्यवसायिक घरानालाई अल्पकालीन फाइदा पुग्ला तर दीर्घकालीन रूपमै उद्योग व्यवसायलाई अन्धकार युगमा धकेल्नेछ। अझ सुपारीको कोटा पाउँदा पनि एफएनसीसीआईकै जिम्मेवार पदाधिकारीका घरानाले समेत पाएका छन्। त्यही आधारमा मौनता साँध्नु गैर जिम्मेवारपन हो। र, यो मौनता साँधेर एफएनसीसीआईको नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदैन।

व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएर स्वच्छ व्यापार (फेयर बिजनेस) गर्ने उद्योगी व्यवसायी पलायन हुन्छन् भने केही निश्चित वर्ग र जमातको उदय हुन्छ। ती वर्ग र जमातले सरकारका हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याएर राज्यलाई नै खोक्रो बनाउन सक्छन्। त्यही भएर उद्योगी व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित भएका व्यवसायिक संगठनका नेतृत्वले आफ्नो व्यवसाय भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ। 

जोखिम मोलेरै भए पनि अहिले भइरहेको 'लाइसेन्स राज'का विरुद्धमा बोल्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो व्यवसायको परवाह नगरी बहुसंख्यक उद्योगी व्यवसायीको हितमा बोल्ने जोखिम उठाउने भनेर  व्यवसायिक नेतृत्वमा चुनिएका हुन्छन्। ती नेतृत्वकर्ताले ठूला व्यापारी र आफ्नै व्यवसायको मात्रै हित हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन।  व्यवसायिक संस्थाले बोल्दा सरकारले द्धेषपूर्ण कारवाही अगाडि बढाएमा व्यवसायिक समाजले नै प्रतिकार गर्ने भएकाले खुला बजार विपरीत भइरहेका निर्णयविरुद्ध बोल्नुपर्छ।

चार वस्तुमा भएको के थियो?
दुई महिना अघि सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिचमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै आयात खोल्यो।

 झण्डै एक वर्षदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाइएका चार वस्तु निश्चित परिमाण मात्रै भित्र्याउन परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट आयात खोल्ने निर्णय भएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागलाई चार वस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई आवेदनको सूचना निकाल्न निर्देशन दिइयो।

यो निर्देशन दिएपछि विभागले चार वस्तु आयात गर्न इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन सूचना निकाल्यो। सूचना निकालेपछि विभागमा आयातका लागि अनुमति माग्नेको भीड लाग्यो। 

निवेदन दिनेको लर्को लागेपछि एकाएक विभागले कोटा वितरण स्थगितको अर्को सूचना निकाल्यो। एकाएक विभागले स्थगितको सूचना निकाल्नुको अर्थ थियो- ‘चारै वस्तुको आयातका लागि निश्चित व्यापारीलाई अनुमति दिइसकिएको थियो।’ 

अझ परिमाणात्मक बन्देज लगाएर आयात खोल्नु अघि नै सिंहदरबारमा सेटिङ भएको थियो। त्यही सेटिङका आधारमा परिमात्मक बन्देज लगाएर खुला गरिएकाले सरकारको भ्रष्ट मानसिकता उजागर गर्छ। सरकारबाट भएको यो अनियमिताको छानबिन गर्ने संसदीय समितिसमेत यो प्रकरणमा मुछिएको छ। अर्थसमितिले छानबिन अगाडि बढाएको भन्दै वाणिज्य विभागले कोटा निर्धारण स्थगित गरेको छ।

 यो आधारमा अर्थसमिति समेतले यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। यो प्रकरणमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि तात्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। मोलमोलाइमा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने गरी भएको यो निर्णयको जवाफ दिनुपर्छ।

यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान र निगरानी गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्था समेत मौन छन्। 

वाणिज्य विभागले किन कोटाका लागि आवेदन दियो र किन स्थगित गर्‍यो? स्थगित भए पनि कसरी केही समूहले सुपारी लगायतका वस्तु आयात गरिरहेका छन् ? निश्चय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र यो नपर्ला। तर विभागले सुरु गरेको प्रक्रिया किन रोकियो भनेर अख्तियारले प्रश्न किन सोधेको छैन? 

अवैध व्यापार सघाउने सरकार
भारतमा भन्दा भन्सार कम रहेका अधिकांश यस्ता सामान अवैध रूपमा निकासी भइरहेका छन्।

यो बारेमा सरकारका हरेक निकाय जानकार छन्। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर अवैध रुपमा भारत निकासी हुने यस्ता वस्तु रोक्नु पर्नेमा सरकारले उल्टै सघाउने काम गरेको छ। 

चार महिनाका लागि सरकारले २ करोड २७ लाख किलो सुपारी आयातको कोटा तोकेको थियो। जबकी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ लाख ६२ हजार किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ। अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ११ लाख २८ हजार ३ सय ११ किलो मात्रै सुपारी आयात थियो। परिमाणात्मक बन्देज तोक्दा स्वदेशको माग भन्दा बढी तोकेर अवैध व्यापारलाई सरकारले बढावा दिएको छ।

विगत केही वर्षदेखि इन्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गर्ने र नेपाली भन्दै भारत निकासी गर्ने प्रवृति थियो। विदेशी सुपारी नेपाली भन्दै निकासी गर्न थालेपछि भारतले व्यापार वार्तामा प्रमुख एजेण्डाको रूपमा उठाएको थियो। त्यो एजेण्डा उठाउँदा वाणिज्य सचिवहरु लाचार थिए। आफ्ना एजेण्डा समाधान गर्नुको साटो भारतीय पक्षले अवैध सुपारी आयातको मुद्दा तेर्स्याउँथे। 

वार्तामा नेपालले भोगेको ठूलो समस्या अवैध सुपारी निकासीको मुद्दामा ओझेलमा पर्थ्यो। नैतिक रूपमा वाणिज्यका अधिकारीहरुले आफ्नो शिर निहुराउने अवस्था थियो। त्यसपछि नेपालले भन्सार दर बढाएर निकासीलाई निरुत्साहित गरेको थियो। तर अहिले सरकारले फेरि पुरानै अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। 

अहिले विराटनगर लगायतका विभिन्न नाकाबाट अवैध रुपमा सुपारी निकासी हुन थालेको छ। सुपारीको अवैध निकासी गर्ने पुराना खेलाडी फेरि सक्रिय भएका छन्। यो अवस्था पुर्‍याउने अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने नै हो।

सरकारको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो स्वार्थका लागि निर्णय गर्दा मुलुककै शिर निहुरिने अवस्था सिर्जना भएको छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell